सध्या, भारतात ३० दशलक्षाहून अधिक कृषिपंप (Agriculture Pump) स्थापित आहेत. त्यांपैकी जवळपास १० दशलक्ष पंप डिझेलवर आधारित आहेत. वितरण कंपन्या या पंपांना ग्रीड कनेक्शनद्वारे ऊर्जा देण्याच्या स्थितीत नसल्याचे कंपन्यांच्या लांब प्रतीक्षा याद्यांमधून दिसून येते. त्यामुळे या पंपांना सौरऊर्जेद्वारे (Solar Energy) विद्युतीकरण करण्याची गरज आहे. देशात बसविलेले २० दशलक्ष ग्रीड कनेक्टेड कृषी जलपंप (Solar Pump) देशाच्या एकूण वार्षिक विजेच्या वापराच्या १७ टक्क्यांहून अधिक वीज वापरतात.

त्याचे सौरऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण केल्याने या पंपांचे वीज वितरण कंपन्यांद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या ऊर्जेच्या पारंपरिक स्रोतांवरचे अवलंबित्व कमी होऊ शकते. त्यामुळे त्यांच्या वीज वापरावरील क्रॉस सबसिडीचा भार कमी होऊ शकतो. राज्य शासनाने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतांचा विकास घडवून आणण्यासाठी वेळोवेळी प्रोत्साहनात्मक धोरणे जाहीर केली आहेत.

त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या कृषपिंप वीजजोडण्यांचे विद्युतीकरण सौरऊर्जेद्वारे करण्यासाठी राज्य शासन गेल्या काही वर्षांपासून स्वयंअर्थसाह्यित तसेच केंद्र शासनाच्या अर्थसाह्यातून विविध योजना राबवत आहे. त्याअंतर्गत केंद्र शासनाकडून देशभरात राबविण्यात येत असलेल्या प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवंम उत्थान महाभियानाला (पीएम कुसुम) राज्यात गती देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.

नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, केंद्र शासन, नवी दिल्लीमार्फत २२ जुलै २०१९ रोजी पीएम- कुसुम योजनेसाठी मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या. तसेच १३ जानेवारी २०२१ रोजी एक लाख सौर पंपांसाठी मान्यता दिली. राज्य शासनाकडून १२ मे २०२१ रोजी राज्यात या योजनेसाठी शासन निर्णय निर्गमित केला. या अंतर्गत दरवर्षी एक लाख याप्रमाणे पुढील पाच वर्षांमध्ये पाच लाख सौर कृषी पंप आस्थापित करण्याचे उद्दिष्ट निश्‍चित केले. सौर कृषी पंपासाठी केंद्र शासन, राज्य शासन व ToSE (Tax on Sale of Electricity - टोसे) हिस्सा आणि लाभार्थी हिस्सा (टक्केवारी) खालीलप्रमाणे :

राज्य शासनाने शासन निर्णयाद्वारे मंजूर केलेल्या कृषिपंप वीजजोडणी धोरण- २०२० नुसार सर्व शेतकऱ्यांना विश्‍वासार्ह, किफायतशीर आणि दिवसा शाश्‍वत वीजपुरवठा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील कृषिपंप वीज जोडण्यांचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्याचे महाकृषी ऊर्जा अभियान जाहीर केले आहे.

राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिलेल्या अपारंपरिक ऊर्जा निर्मिती धोरण- २०२० अंतर्गत प्रतिवर्षी १ लाख याप्रमाणे पुढील ५ वर्षांत ५ लाख पारेषण विरहित सौर कृषिपंप आस्थापित करण्यास मान्यता दिली आहे. ही योजना राज्यातील ३४ ग्रामीण जिल्ह्यात राबवण्यात येणार आहे. राज्यात हे अभियान स्टेट नोडल एजन्सी (महाराष्ट्र ऊर्जा विकास अभिकरण - महाऊर्जा) मार्फत राबविण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचन करणे शक्य व्हावे व राज्य शासनाची पारंपरिक पद्धतीने कृषिपंप जोडणीसाठी लागणाऱ्या खर्चात व अनुदानात बचतीचे उद्दिष्ट साध्य व्हावे याकरिता राज्यातील शेतकऱ्यांना पारंपरिक पद्धतीने वीजजोडणी उपलब्ध नाही, अशा ठिकाणी पारेषण विरहित सौर कृषिपंप उपलब्ध करून देण्यात येतील. या योजनेसाठी केंद्र शासनाचे ३० टक्के अर्थसाह्य उपलब्ध आहे. सर्वसाधारण प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा १० टक्के आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील लाभार्थ्याचा हिस्सा पाच टक्के राहणार असून, उर्वरित ६०-६५ टक्के हिस्सा राज्य शासनाचा असेल.

या आधीच्या केंद्रीय अर्थसाह्यित ‘अटल सौर कृषिपंप योजनेअंतर्गत लाभार्थी शेतकऱ्यांचा हिस्सा पाच टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा १० टक्के इतका होता. तसेच राज्य शासनाच्या ‘मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप’ योजनेअंतर्गत लाभार्थी हिस्सा १० टक्के व राज्य शासनाचा हिस्सा १० टक्के इतकाच आहे. या योजनांसाठी उर्वरित हिश्‍शाचे अर्थसाह्य उपलब्ध होण्यासाठी अनुक्रमे १.०४ पैसे प्रति युनिट शहरी औद्योगिक व वाणिज्यिक वीज ग्राहकांकडून आणि १० पैसे प्रति युनिट शहरी व ग्रामीण औद्योगिक व वाणिज्यिक वीज ग्राहकांकडून महाराष्ट्र विजेच्या विक्रीवरील कर अधिनियम, १९६३ अंतर्गत आकारण्यात येणाऱ्या वीज विक्री करात प्रतियुनिट वाढ करून अतिरिक्त वीज विक्री कर आकारून उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

लाभार्थी निवडीचे निकष

- शाश्‍वत जलस्रोत उपलब्ध आहे; तथापि, पारंपरिक पद्धतीने विद्युत जोडणी झाली नाही असे सर्व शेतकरी पात्र.

- २.५ एकरांपर्यंत शेतजमीन धारक शेतकऱ्यास तीन अश्‍वशक्ती क्षमतेपर्यंतचा २.५१ ते ५ एकरांपर्यंत शेतजमीन असल्यास ५ अश्‍वशक्ती क्षमतेपर्यंत तर ५ एकरांवर शेतजमीन असल्यास ७.५ अश्‍वशक्ती क्षमतेचा सौर कृषिपंप देय.

- वैयक्तिक किंवा सामुदायिक शेततळे, विहीर, बोअरवेल यांचे मालक तसेच बारमाही वाहणारी नदी/नाले यांच्या शेजारील शेतजमीनधारक शेतकरीसुद्धा या योजनेसाठी पात्र राहतील.

मुख्यमंत्री सौर कृषिपंप या योजनेअंतर्गत महावितरण कंपनीकडे अर्ज केलेले पात्र, परंतु सौर कृषिपंप वाटप न झालेले लाभार्थी व कृषिपंप वीजजोडणी धोरण - २०२० मधील निकषानुसार पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांना सौर कृषिपंपाचे वाटप देय राहील.

७.५ अश्‍वशक्तीपेक्षा जास्त क्षमतेचे सौर कृषिपंप बसवू इच्छिणारे शेतकरी ७.५ अश्‍वशक्ती क्षमतेच्या सौर कृषिपंपासाठी देय असलेल्या अनुदानास पात्र असतील. उर्वरित अधिकची रक्कम संबंधित लाभार्थ्यांनी भरणे आवश्यक राहील.

कशी होते योजनेची अंमलबजावणी

स्टेट नोडल एजन्सीद्वारे ऑनलाइन तयार करण्यात आलेल्या पोर्टलवर अर्जदाराला विहित नमुन्यातील अर्जासोबत आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करण्याची सुविधा असते. सौर कृषिपंपासाठी पुरवठादाराकडून पाच वर्षांसाठीचा सर्वंकष देखभाल व दुरुस्ती करार स्टेट नोडल एजन्सीद्वारे करण्यात येईल. तक्रार नोंदणीसाठी टोल फ्री क्रमांक उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी पुरवठादाराची असेल.

सौर कृषिपंप आस्थापित झाल्यानंतर तो संबंधित लाभार्थ्यांस हस्तांतरित करण्यात येईल. त्यानंतर त्याची दैनंदिन सुरक्षितता करण्याची जबाबदारी संबंधित लाभार्थीची राहील. महाकृषी ऊर्जा अभियानांतर्गत पीएम- कुसुम घटक - ब योजनेअंतर्गत सद्यःस्थितीत २ जुलै २०२२ पर्यंत १०८०५० लाभार्थी निश्‍चित झाले असून, यांपैकी पात्र ३७४८४ लाभार्थ्यांना लाभार्थी हिस्सा भरण्यासाठी SMS पाठविण्यात आले. ३००६२ लाभार्थ्यांनी लाभार्थी हिस्सा जमा केला असून, सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले आहे. सुमारे ८२२४ सौर कृषिपंप आस्थापित झाले आहेत.

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान (पीएम- कुसुम घटक-ब) योजनेसाठी अवैध/फसव्या संकेतस्थळावर महाऊर्जांमार्फत कार्यवाही करण्यात आली असून, राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या अवैध/फसव्या संकेतस्थळ व सोशल मीडियाद्वारे शेतकऱ्यांना फसवणुकीचे प्रकार होत असून, फसव्या संकेतस्थळावर जाऊ नये तसेच कोणतेही शुल्क भरू नये.

(लेखक महाऊर्जाचे महासंचालक आहेत.)

(शब्दांकन : बाबा तारे, पुणे)