Parliament Winter Session : ‘मो दी पर्व-२’ च्या कार्यकाळातील संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आगामी लोकसभा निवडणुकीची पटकथेची बीजे रोवली जाणार आहेत. चार-पाच महिन्यांनी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सुरू होणाऱ्या या हिवाळी अधिवेशनाकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. पाच राज्यांच्या जवळपास ६७८ विधानसभा मतदार संघातील निकालाचे पडसाद आगामी लोकसभा निवडणुकांतील मुद्दे निश्‍चित करण्यासाठी कारणीभूत ठरणार आहेत.

सत्तारूढ भाजपला पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालापेक्षाही लोकसभा निवडणुकीची निरगाठ बांधणे आवश्यक आहे. याच हिवाळी अधिवेशनात पुढील लोकसभेचा निवडणुकीचा अजेंडा निश्‍चित होईल. विरोधकांनी अजेंडा निश्‍चित करण्याअगोदर सत्तारुढ पक्षाचे रणनीतिकार या अधिवेशनाच्या माध्यमातून आगामी लोकसभा निवडणुकीचा अजेंडा निश्‍चित करतील. त्यादृष्टीने मोदी सरकारने पावलेही टाकली आहेत. येत्या २२ डिसेंबरपर्यंत चालणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाला राजकीयदृष्ट्या अधिक महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

मोदी हाच मुख्य फॅक्टर

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना निवडणुकीसाठी काय मुद्दे घेऊन लोकांसमोर जायचे, हे निश्‍चित आकलन झालेले आहे. या संसदेच्या अधिवेशनात विरोधकांचे जमलेले मेतकूट कायम राहणार काय, यावरही प्रश्‍नचिन्ह आहे. गेल्या एक सप्टेंबरला विरोधकांच्या २८ पक्षांच्या नेत्यांची बैठक झाल्यानंतर तीन महिन्यांपासून या आघाडीमध्ये सामसूम आहे. काँग्रेसला पाच राज्यांच्या निवडणुकांच्या निकालाची ओढ आहे, तर इतर पक्षांच्या नेत्यांचा लोकसभा निवडणुकीसाठी जागावाटपात जीव अडकलेला आहे.

लोकसभेच्या शिस्तपालन समितीने खासदार महुआ मोईत्रा यांना निलंबित करण्याची शिफारस केलेली आहे. या शिफारशीवर लोकसभेच्या बहुमताची मोहोर उमटणे आवश्यक आहे. या मुद्यावर विरोधक अद्यापही एकत्र आलेले दिसत नाहीत. एवढेच नव्हे तर खुद्द ‘टीएमसी’चे खासदारही फारसे मोईत्रांच्या बाजूने उभे असल्याचे चित्र नाही. विरोधकांच्या एकजुटीच्या धोरणामध्ये असलेल्या या भेगा भाजपचे चाणक्य चांगलेच जाणून आहेत. भाजपचा वार या भेगांवर राहणार असल्याचे या अधिवेशनातून दिसून येणार आहे.

पटकथेचे सूत्र

या हिवाळी अधिवेशनानंतर पुढील महिन्यात संसदेचे अर्थसंकल्पी अधिवेशन होणार आहे हे खरे. परंतु या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाला राजकीयदृष्ट्या फारसे महत्त्व राहणार नाही. चार महिन्यांसाठी लेखानुदान संमत करून घेणे हाच महत्त्वाचा विषय या अधिवेशनात राहणार आहे. सन २०२४-२५ या वर्षासाठीचा केंद्रीय अर्थसंकल्प येत्या जुलै महिन्यात नवे सरकार मांडणार आहे. हे हिवाळी अधिवेशनच अखेरचे पूर्णवेळ चालणारे अधिवेशन ठरणार आहे. याच अधिवेशनात लोकसभेचे निवडणुकीचे मुद्दे निश्‍चित केले जाणार आहेत.

काही दिवसांपूर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी पश्‍चिम बंगालमध्ये भाषण करताना याचे पूर्वसंकेतही दिलेले आहेत. नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) व नागरिकांची राष्ट्रीय नोंदणी (एनआरसी) हे दोन कायदे अस्तित्वात येणार असल्याचे म्हटले आहे. ‘सीएए’ला संसदेने काही वर्षांपूर्वीच मंजुरी दिली आहे. परंतु या कायद्याचे नियम अद्यापही केंद्र सरकारने केलेले नसल्याने हा कायदा लागू झालेला नाही.

हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण करण्यासाठी ‘सीएए’ व ‘एनआरसी’ हे दोन्ही कायदे महत्त्वाची भूमिका बजावणार आहेत. या नियमांना केंद्र सरकारने मंजुरी दिल्यास विरोधकांकडून विरोध होण्याची शक्यता आहे. यासोबतच जम्मू व काश्मीरबाबत चार विधेयके केंद्र सरकार याच अधिवेशनात मंजूर करून घेण्याची शक्यता आहे. यातून ध्रुवीकरणाची ज्योत पेटविली जाऊ शकते, याची जाणीव भाजपच्या नेत्यांना आहे.

राष्ट्रवादाचा तडका

याशिवाय भारतीय राष्ट्रवादाची फोडणी या अधिवेशनात देण्याची पूर्ण तयारी मोदी सरकारने केलेली आहे. नव्या तीन भारतीय फौजदारी विधेयकांना मंजुरी दिली जाण्याची शक्यता आहे. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष विधेयक, ही तीनही विधेयके गेल्या ११ ऑगस्टला पावसाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी लोकसभेत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी मांडली. परंतु त्यावर चर्चा झाली नाही. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या विशेष अधिवेशनातही या विधेयकावर चर्चा झाली नाही.

या अधिवेशनाच्या पहिल्याच आठवड्यात या तिन्ही विधेयकांवर चर्चा करून त्यांना कायद्याचे स्वरुप देण्याचा प्रयत्न होणार आहे. इंग्रजांच्या गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून मुक्ती व भारतीय राष्ट्रवाद या विधेयकांतून लोकांच्या मनावर बिंबविण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या तिन्ही कायद्यांतील त्रुटींवर विरोधक काही आक्षेप घेतीलही; परंतु गेल्या दीडशे वर्षांपासून देशात अस्तित्वात असलेल्या व इंग्रजांनी तयार केलेल्या फौजदारी कायद्याला भारतीय परिमाण देण्याचा मोदी सरकारचा प्रयत्न भारतीयांना भावणारा असणार आहे. हा मुद्दा आगामी लोकसभा निवडणुकीत प्रचाराचा एक मुद्दा राहणार आहे.

विरोधकांची वर्गवारी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नेहमीच सरकारसोबतचे विरोधक व सरकारच्या विरोधातील राजकीय पक्ष अशी सरळ सरळ विभागणी केली. जे सरकारच्या बरोबर आहेत, त्यांना कोणताही त्रास द्यायचा नाही. सरकारच्या विरोधात आवाज उठविणाऱ्या पक्षाच्या नेत्यांना ईडी व सीबीआयच्या माध्यमातून नामोहरम करण्याची चाल खेळली जात आहे. यात काँग्रेस, टीएमसी, शिवसेना (ठाकरे गट), आप, द्रमुक, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस या पक्षांच्या नेत्यांवर केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून कारवाई होत आहे. त्याच वेळी समाजवादी पक्ष, बसपा, बिजद, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (अजित पवार गट), एमआयएम, अण्णा द्रमुक, राष्ट्रीय लोकदल या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांवर कोणतीही कारवाई होत नाही.

देशात २०० लोकसभा मतदार संघांमध्ये भाजप व काँग्रेस अशी थेट लढत होत असते. यात टीएमसी, आप, द्रमुक, नॅशनल कॉन्फरन्स या पक्षांची भर टाकली तरी सव्वातीनशे जागांवर भाजपला थेट लढाई करावी लागणार आहे. सपा, बसपा, रालोद, बिजद वायएसआर काँग्रेस, अण्णाद्रमुकच्या या पक्षांचा विचार करता त्यांच्या प्रभावाखालील पावणेदोनशे जागांवर भाजपला सामना करावा लागणार आहे.

बिहार व महाराष्ट्रात बिघडलेल्या राजकीय समीकरणांमुळे भाजपला बहुमतासाठी जागा कमी पडल्यास विरोधकांच्या मदतीची गरज पडू शकते. एकाचवेळी सर्व विरोधकांना दुखावणे हे मोदी सरकारसाठी शक्य व व्यवहार्य नाही. त्यामुळेच या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांची एकी होणार नाही, याची काळजी मोदी सरकारतर्फे घेतली जाणार आहे. यासाठी मोदी सरकारतर्फे काय पावले उचलली जातील, हे मोदी सरकारच्या या हिवाळी अधिवेशनातील रणनीतीतून स्पष्ट होणार आहे. यातच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचाराची पटकथाही लिहिली जाणार आहे.