Pune News : देशभरात लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाला सुरूवात झाली आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएम आणि व्हीव्हीपॅट संदर्भात महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. देशातील निवडणुका मतपत्रिकांवर (बॅलट पेपर) घेण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी न्यायालयाने धुडकावली आहे.

तसेच निवडणुकांमध्ये ईव्हीएमचाचा वापर होईल, पुन्हा मतपत्रिका येणार नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच ईव्हीएममधील मतांची आकडेवारी आणि व्हीव्हीपॅटमधील पावत्या शंभर टक्के मोजण्यात याव्या, ही याचिकाकर्त्यांची मागणीही न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे.

याचिकाकर्त्यांना झटका

ईव्हीएम संदर्भातील सर्व याचिकांवर बुधवारी (ता.२४) सर्वोच्च न्यायातयातील सुनावणी पूर्ण झाली होती. या संदर्भातील निकाल न्यायालयाने राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाकडे ही सुनावणी पार पडली. सुनावणीनंतर खंडपीठाने दिलेल्या निकालामुळे याचिकाकर्त्यांना जोरदार झटका दिला आहे.

निवडणुका ईव्हीएमवरच होणार

देशात लोकसभा निवडणुकीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील मतदान पार पडत आहे. अशातच सर्वोच्च न्यायालयाने ईव्हीएमबाबात महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. हा निकाल देताना न्यायालायने याचिकाकर्त्यांची मतपत्रिकांवर निवडणूक घेण्याची मागणी धुडकावून लावली आहे. यापुढे देशात ईव्हीएमवरच निवडणुका होतील, असे न्यायलयाने स्पष्ट केले आहे.

मतमोजणीची पूर्वीची पध्दत कायम राहणार

याशिवाय याचिकाकर्त्यांनी ईव्हीएममधील मते आणि व्हीव्हीपॅटमधील पावत्या १०० टक्के मोजण्यात याव्यात, अशी मागणी केली होती. मात्र, याचिकाकर्त्यांची ही मागणीसुध्दा न्यायायलाने फेटाळून लावत मतमोजणीची पूर्वीचीच पध्दत यापुढे कायम राहील, असे स्पष्ट केले आहे.

निवडणूक आयोगाला न्यायालयाचे निर्देश

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची ईव्हीएमची मते आणि व्हीव्हीपॅटमधील पावत्यांच्या १०० टक्के मोजणीची मागणी फेटाळली असली, तरी न्यायालयाने या संदर्भात निवडणूक आयोगाला महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. व्हीव्हीपॅटमधील पावत्या ४५ दिवस जतन करून ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने आयोगाला दिले आहेत. तसेच सिंबल लोडींग (निवडणूक चिन्ह) युनिटही मतदानानंतर सील करण्याचे महत्त्वपूर्ण निर्देश देण्यात आले आहेत.

उमेदवारांना मतमोजणीबाबात काही आक्षेप असल्यास मतमोजणीनंतर सात दिवसांच्या आत उमेदवार पुन्हा पडताळणीची मागणी करू शकतो, मात्र, या सगळ्या प्रक्रियेचा खर्च उमेदवाराला करावा लागणारा आहे. पडताळीमध्ये काही तथ्य आढळल्यास उमेदवाराला पैसे परत केले जातील, असेही न्यायालयाने सांगितले आहे.