Pune News : पंजाब आणि हरियाणाच्या शंभू सीमेवर 'जैसे थे' चा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांच्या 'दिल्ली चलो' आंदोलनावर पाणी फिरले आहे. तर न्यायालयाने शेतकऱ्यांच्या प्रश्न सोडवण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करण्यासह पंजाब आणि हरियाणा सरकारने नावे द्यावीत असा आदेश बुधवारी (ता.२४) दिला आहे. आता पुढील सुनावणी आठवडाभरानंतर होणार आहे.

काहीच दिवसांच्या आधी शंभू सीमा खुली करण्याचा आदेश पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालयाने दिले होते. या निर्णयाविरोधात हरियाणा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर बुधवारी सुनावणी पार पडली. यावेळी हरियाणा सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. यावेळी मेहता म्हणाले, बॅरिगेट्स लावल्याने लोकांची होणारी गैरसोयीची आणि समस्येची सरकारला जाणीव असल्याचे सांगितले. पण सीमेच्या पलीकडे म्हणजेच पंजाबच्या दिशेने ५०० ट्रॅक्टर ट्रॉली उभे असून ते दिल्लीकडे जाण्याच्या तयारीत असल्याचे मेहता यांनी सांगितले.

मात्र यावरून न्यायालयाने सरकारची नेमकी भूमिका काय? सरकारने शेतकऱ्यांना ट्रॅक्टरशिवाय दिल्लीला जावे असा प्रस्ताव का ठेवला नाही? शेतकऱ्यांशी बोलण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे का? त्यांचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न केला का? त्यांच्याशी बोलण्यासाठी मंत्र्यांना न पाठवता दुसऱ्याला पाठवण्याचा विचार का करत नाहीस? अशा प्रश्नांचा भडीमारा केला. यावरून मेहता यांनी, राष्ट्रीय महामार्गाचा वापर जेसीबी, ट्रॅक्टर ट्रॉली आदींसाठी करता येत नाही. अन्यथा ते दिल्लीत पोहचतील. जे सत्य आहे. पण आम्ही न्यायालयाच्या सूचनांचा मान ठेवू. न्यायालयाने सांगितलेल्या सूचना सरकारसमोर ठेवू. यावरून न्यायालयाने सरकारला सुनावताना, राष्ट्रीय महामार्ग आणखी किती दिवस बंद ठेवणार आहात? असा सवाल केला.

सरकार राष्ट्रीय महामार्गावर जेसीबी आणि ट्रॅक्टर ट्रॉलींना परवानगी देऊ शकत नाही. जेसीबी आणि ट्रॅक्टरांनी येथे युद्ध ट्रॅक बनवण्यात आला आहे. सरकार त्यांच्या निवासी भागात जात नाही. मात्र आंदोलक शेतकरी जेसीबी आणि ट्रॅक्टरवर एसी लावून उभे आहेत. सरकार फक्त युद्धासारखी परिस्थिती आणि त्यासाठी तयार केलेल्या वाहनांवरून चिंतित आहे.

यादरम्यान सीमा बंद केल्यामुळे पंजाबचे आर्थिक नुकसान होत असल्याचे यावेळी पंजाब सरकारने सांगितले. तसेच लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी हरियाणा सरकारने सीमा उघडण्याचा विचार करावा, असा आग्रह देखील पंजाब सरकारने केला.

त्यावरून एका आठवड्याभराच्या आत पंजाब आणि हरियाना सरकारने समितीसाठी नावे पाठवावीत. याप्रकरणी आता पुढील सुनावणी एका आठवड्यानंतर होणार असून तो पर्यंत जैसे थे चा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या आदेशानंतर मेहता यांनी पंजाब किंवा हरियाणातील कोणत्या कृषी तज्ज्ञाला पाठवता येईल? याबाबत सरकारशी बोलून न्यायालयाला माहिती पाठवली जाईल असे म्हटले आहे.