Pune News : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि ओबीसींसाठी निवडणूकीत २७ टक्के आरक्षणाला मंजुरी दिली आहे. न्यायालयाने ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणारी याचिका फेटाळून लावली आहे. या संदर्भातील महत्त्वाची सुनावणी आज (ता.४) सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने नवी प्रभाग रचना तसेच ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळल्या आहेत. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या निर्णयामुळे राज्यातल्या रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांना वेग येणार आहे.
या सुनावणीत, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, वॉर्ड (प्रभाग) रचना ठरवण्याचा अधिकार पूर्णपणे राज्य सरकारचा आहे. राज्य सरकारने ठरवलेल्या प्रभाग रचनेनुसारच पुढील निवडणुका घेतल्या जातील. तसेच, २७ टक्के ओबीसी आरक्षणाला जे आव्हान दिले गेले होते, त्यावर न्यायालयाने सुनावनी दरम्यान सांगितले की, "पूर्वीच्या आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास आम्ही आधीच परवानगी दिली आहे." त्यामुळे आता निवडणुकांची प्रक्रिया सुरू करण्यास अडथळा राहिलेला नाही.
प्रभाग रचनेवरील वाद अखेर संपला
गेल्या काही काळात नवीन की जुनी प्रभाग रचना यावरून मोठा वाद निर्माण झाला होता. महायुती सरकारने सत्तेत आल्यानंतर प्रभाग रचना बदलली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने त्यात फेरबदल केले. नंतर पुन्हा एकनाथ शिंदे सरकार आल्यावर आणखी एकदा रचना बदलण्यात आली. या सततच्या बदलांमुळे निवडणुका रखडल्या होत्या. आता मात्र न्यायालयाच्या निर्णयामुळे हा प्रश्न मार्गी लागला आहे.
राज्यातील निवडणुकांना लवकरच गती येणार
राज्यात अनेक महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींमध्ये नवीन प्रभाग रचना लागू करून निवडणुकीची तयारी सुरू झाली होती. मात्र, या नव्या रचनेला विरोध करत काही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. त्यामुळे काही काळासाठी निवडणुकीची प्रक्रिया थांबवावी लागली होती. आता न्यायालयाने या सर्व याचिका फेटाळल्याने, राज्य सरकार लवकरच निवडणुका जाहीर करण्याची प्रक्रिया सुरू करणार आहे.
ओबीसींना २७ टक्के आरक्षणामुळे राजकीय सहभाग वाढणार
या निर्णयामुळे ओबीसीच्या राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. बराच काळ ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित होता आणि त्यामुळे समाजात संभ्रम होता. आता मात्र ओबीसींनाही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये योग्य प्रतिनिधित्व मिळणार असून, राजकीय निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग वाढणार आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.