Collector Office Kolhapur : ऑक्टोबर २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ या कालावधीतील महसूल विभागणी सूत्रानुसार ऊस शेतकऱ्यांना देता येईल, न अशी अतिरिक्त रक्कम दिसून येत नाही. त्यामुळे शासनाचे कर लेखापरीक्षण व ऊसदर निश्चितीचे नियम पाहता अशी कोणतीही रक्कम देय होत नाही, असे स्पष्ट मत आज सर्व कारखान्यांनी मांडले. ऊस आंदोलनाबाबत नेमलेल्या समितीची जिल्हाधिकारी कार्यालयात १ वाजता बैठक झाली.

समितीला साखर कारखान्याकडे शेतकऱ्यांना यापूर्वी दिलेल्या उसाच्या दरापेक्षा मागील हंगाम २०२२-२३ करिता देण्यासाठी काही अतिरिक्त रक्कम देता येईल का याची पडताळणी करून अहवाल पालकमंत्र्यांना सादर करण्यासाठी निर्देश देण्यात आले होते. याप्रमाणे शुक्रवारी (ता. १७) झालेल्या समितीच्या पहिल्या बैठकीत माहितीचे नमुने सर्व साखर कारखान्यांना दिले होते.

त्यानुसार आलेल्या माहितीबाबतची बैठक काल(ता.१९) घेण्यात आली यामध्ये सर्व साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक उपस्थित होते. माजी खासदार राजू शेट्टी सहकाऱ्यांसह उपस्थित होते. सर्व कारखान्यांनी उपलब्ध करून दिलेली माहिती पाहता, याआधी शेतकऱ्यांना दिलेल्या रकमे व्यतिरिक्त अतिरिक्त देता येईल अशी शिल्लक रक्कम आढळून येत नाही, असे दिसून आले. ही बाब साखर आयुक्त कार्यालयाचे सहसंचालक राजेश सुरवसे, विशेष लेखापरीक्षक (साखर) पांडुरंग मोहोळकर यांनी नमुद केली.

राजू शेट्टी व त्यांचे प्रतिनिधी यांनी स्वतः बनवलेल्या तक्त्याप्रमाणे सुद्धा २१ पैकी बारा कारखान्यांमध्ये अशा प्रकारची अतिरिक्त रक्कम देय निघत नाही, असे दिसून आले.

सर्व साखर कारखान्यांनी याआधीच त्यांचे ३१ मार्च २०२३ अखेरचे लेखापरीक्षण अहवाल, ज्यांना साखर कारखान्यांच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये सुद्धा मान्यता मिळाली आहे, असे अहवाल शासनास सादर केले आहेत. शेतकरी संघटनांच्या मागणीप्रमाणे साखर कारखान्यांना तसेच कायदेशीरदृष्ट्या अशी बाब आता करता येणार नाही हे शेतकरी संघटनाच्या प्रतिनिधींना समजावून सांगितले.

प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन

प्रदीर्घ चर्चेअंती जिल्हाधिकारी व सर्व कारखानदार यांनी शेतकरी संघटनांना आंदोलन मागे घेण्याविषयी आणि हंगाम लवकरात लवकर करण्याचे आवाहन केले. सुरू करून शेतकऱ्यांना, कारखानदारांना व प्रशासनास सहकार्य करण्याचे आवाहन करण्यात आले.