Sugarcane Harvesters Subsidy : यंदाचा गळीत हंगाम लांबणीवर गेल्याने पश्चिम महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात ऊसतोड मजुरांची टंचाई भासत आहे. दरम्यान ऊसतोडीचे वेळापत्रक कोलमडल्याने शेतकरी हतबल झाला आहे. दरम्यान मशीनद्वारे ऊस तोडणी होत आहेत परंतु साखर कारखान्यांकडून मशीनची संख्याही कमी असल्याने अद्यापही आडसाली उसाच्या तोडी रखडल्या आहेत.

अशात राज्यात सुमारे अकराशे शेतकऱ्यांनी ऊस तोडणी यंत्र खरेदी केले. यासाठी सरकारने ३२० कोटींचे अनुदान देण्याची घोषणा केली, मात्र, अद्याप ते शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे ऊस तोडणी यंत्रधारकांना अनुदानाची प्रतीक्षा लागली आहे.

उसाचे क्षेत्र वाढले आहे. यांत्रिकी पद्धतीने ऊस तोडीसाठी प्राधान्य दिले जात आहे. राज्यभरात अकराशेहून अधिक शेतकऱ्यांनी ऊस तोड यांत्रिकी मशीन खरेदी केली आहे.

ऊस तोडीसाठी यांत्रिकीकरणाचा अवलंब करून मजुरांच्या समस्येवर मात करणे, ऊस उत्पादकता आणि साखर उतारा यात वाढ करणे, मनुष्यबळाचा वापर आणि वाढणारा खर्च कमी करण्यासाठी यांत्रिकीकरण वाढवणे, ऊस तोडणी यंत्राचा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर होण्यासाठी वैयक्तिक शेतकरी गट, साखर कारखाने यांना सहाय्य करणे असा उद्देश शासनाने ठेवला आहे.

त्यामुळे शासनाने अनुदान घोषित केले असले तरी अद्याप मशीन खरेदीदार शेतकऱ्यांना मिळालेले नाही. त्यामुळे हे अनुदान तत्काळ वितरित करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. परंतु सरकारकडून फक्त घोषणाच होत आहेत पण अंमलबजावणी मात्र होताना दिसत नाही.

मशीन घेण्यासाठी १.३५ कोटी रुपये खर्च

ऊस तोडणी यांत्रिकी मशीन, इन्फिल्डर मशीन घेण्यासाठी १.३५ कोटी रुपये खर्च आहे. केंद्र सरकारचा ६० टक्केप्रमाणे हिस्सा २१ लाख तर राज्य सरकारचा हिस्सा ४० टक्केप्रमाणे १४ लाख असे एकूण ३५ लाखांचे अनुदान यांत्रिकी मशीन खरेदीदार शेतकऱ्याला शासनाकडून मिळणार आहे.

दरम्यान ऊस तोड यांत्रिकी मशीनची संख्या वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुदान देण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी योजनेतून १९२ कोटी ७८ लाख तर राज्य सरकारने १२८ कोटी असा निधी मंजूर केला आहे. खरेदीदार अद्याप अनुदान मिळाले नाही.

ऊस तोडणी मशीन खरेदी केले आहे. मशीन खरेदी करताना संबंधित कंपनीने अनुदान मिळणार असल्याचे सांगून शासनाकडे याबाबतचा प्रस्ताव सादर केला आहे. अनेक महिन्यापासून यांत्रिक मशीन खरेदीदार शेतकन्यांना अनुदान मिळालेले नाही. मशीन खरेदी करताना जीएसटी भरला आहे. त्यामुळे शासनाने त्वरित अनुदान द्यावे.

- संजय चौगुले, यांत्रिकी मशीन खरेदीदार शेतकरी