Agriculture News : निवास चौगुले : कोल्हापूरसह पश्‍चिम महाराष्ट्रात साखर उद्योगामुळे शेतकऱ्यांच्या हातात चार पैसे खुळखुळायला लागले. निश्‍चित एफआरपी, कायद्यामुळे ती मिळण्याची खात्री, त्यामुळे ऊस लावगडीत झालेली वाढ यामुळे या उद्योगाचा विस्तार होऊन शेतकरीही खूश झाला. तरी सुद्धा विविध कारणांनी साखर कारखाने अडचणीत आले आहेत. त्यातून कारखाने अक्षरशः कर्जाच्या खाईत लोटले आहेत. सद्य:स्थितीत एका एका कारखान्यावर किमान २५० ते ३०० कोटी रुपये कर्जाचा बोजा आहे. याचे नेमकं कारण काय? याबाबत

असे घेतले जाते कर्ज

प्रामुख्याने कारखाने देखभाल-दुरुस्तीसाठी पूर्व हंगामी, तोडणी-वाहतूक यंत्रणेसाठीचा ॲडव्हान्स, उत्पादित साखर तारणावर कर्ज घेतले जाते. याशिवाय इथेनॉल प्रकल्प, सहवीज प्रकल्पाची उभारणी आणि त्यातूनही पैसे कमी पडले तर अल्पमुदतीची कर्जे घेतली जातात. कारखान्याची गाळप क्षमता, उसाची उपलब्धता, कर्ज परतफेडीची क्षमता, ताळेबंद, आदी निकष पाहून ही कर्जे दिली जातात.

जिल्ह्यातील आठ कारखान्यांना जिल्हा बँकेने तर उर्वरित कारखाने हे राज्य बँक किंवा राष्ट्रीयीकृत बँकांचे कर्जदार आहेत. संपूर्ण कर्जाला कारखान्याची मालमत्ता तारण दिली जाते. हंगाम सुरू झाल्यानंतर उत्पादित साखर तारण म्हणून दिली जाते.

४२०० हमीभाव मागणीकडे दुर्लक्ष

तीन वर्षांत उसाच्या एफआरपीत सातत्याने वाढ झाली. पण, त्या तुलनेत साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ३३०० रुपये एवढाच आहे. २०१९ ला एफआरपी प्रतिटन २७५० वरून ३१०० रुपये झाली. पुढील वर्षी एफआरपी ३४०० रुपये होणार आहे. पण, साखरेचा हमीभाव वाढलेला नाही. साखरेचा हमीभाव किमान प्रतिक्विंटल ४२०० रुपये करण्याची साखर उद्योगाची मागणी दुर्लक्षित आहे.

आर्थिक अडचणीचे प्रमुख कारण

कारखान्यांच्या एकूण नफ्यापैकी ८० टक्के नफा हा साखर विक्रीतून होतो. उर्वरित २० टक्के हा उपपदार्थापासून होतो. उपपदार्थाच्या २० टक्के नफ्यातून साखरेच्या ८० टक्के नफ्यातील तोटा भरून निघत नाही. हे साखर कारखाने अर्थिक अडचणीत सापडण्याचे प्रमुख कारण आहे.

कशासाठी किती मिळते कर्ज?

पूर्वहंगामी (देखभाल दुरुस्तीसाठी) - २५ ते ७५ कोटी रुपये

ओढणी ॲडव्हान्स - ५ ते २५ कोटी रुपये

साखर तारण - १५० ते ३०० कोटी

इथेनॉल (२० मेगावॅाट प्रकल्प)- किमान १५० कोटी

सहवीज प्रकल्प- २०० ते ५०० कोटी

अल्पमुदत कर्ज (पैसे कमी पडल्यास) - ५ ते १० कोटी

कर्ज थकबाकीची कारणे

१. एफआरपी वाढीच्या तुलनेत हमीभावात वाढ नाही

२. धोरणात सातत्य नसल्याने इथेनॉलची अपेक्षित विक्री नाही, पण हप्ता सुरूच

३. कारखान्याच्या क्षमतेपेक्षा जास्त कर्मचाऱ्यांची भरती

४. कारखान्यांकडे राजकीय अड्डा म्हणून पाहण्याची वृत्ती

५. त्यातून व्यावसायिक व्यवस्थापनाचा अभाव

६. क्षमता व ताळेबंदात बसत नसताना स्पर्धेतून जादा एफआरपीची घोषणा

७. गाळप क्षमतेत वाढ न करणे, दराबाबत र्इर्ष्‍या करून जादा दर देणे

८. कर्ज घेताना बहुतांशी कारखान्यांकडून चुकीचा ताळेबंद सादर

उपाय काय ?

१. कर्जे एकत्रित करून पुनर्बांधणी, त्याचा एकच हप्ता व पहिली दोन वर्षे व्याज माफ करणे

२. साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल किमान ४२०० रुपये करावा

३. साखर उद्योगाला प्राधान्य क्षेत्राचा दर्जा द्यावा

४. उसाची एफआरपी वाढेल त्या तुलनेत साखरेसह उपपदार्थांचे दरही वाढवावेत

५. कमी व्याज दराची कर्जे उपलब्ध करून द्यावीत

६. इथेनॉल निर्मितीसह साखर आयात-निर्यातीचे दीर्घ मुदतीचे धोरण आवश्‍यक

भाजप सरकारने हमीभाव निश्‍चित केला. पण, त्यात वाढ करावी. एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळावीच. पण, ती देताना कारखान्याचा उत्पादन खर्चही विचारात घ्यावा. कच्चा माल म्हणजे उसाचा दर निश्‍चित आहे. पण, साखरेचा नाही. एफआरपी देण्यासाठी कारखान्यांनी कोट्यवधी रुपयांची कर्जे उचलली. ते देणे बंधनकारक आहे. साखरेचा हमीभाव प्रतिक्विंटल ४२०० रुपये केल्यास कर्जाचा भार कमी होण्यास मदत होईल.

- चंद्रदीप नरके, अध्यक्ष, कुंभी साखर कारखाना

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत पाच वर्षे साखरेचे दर वाढविले नसल्याने कारखान्यांना तोटा सहन करावे लागले. त्याचा परिणाम कर्जे वाढण्यावर झाला. कर्जे घेऊन एफआरपी द्यावी लागली. आता त्यावर एकच मार्ग साखरेचा हमीभाव वाढवणे व संपूर्ण कर्जाची दहा वर्षांसाठी पुनर्बांधणी करून दोन वर्षांचा ‘मोरोटोरियम’ सवलत देणे हा आहे.

-पी. जी. मेढे, साखर उद्योगाचे अभ्यासक