Pune News: साखरेची किमान विक्री किंमत (एमएसपी) अनेक वर्षांपासून मागणी करूनही वाढवली जात नाही. त्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्यांचे शॉर्ट मार्जिन (अपुरा दुरावा) झपाट्याने वाढत आहेत. ही समस्या केंद्रासमोर मांडून आम्ही थकलो आहोत. आता तुम्हीच आमचे नेतृत्व करावे, असे साकडे साखर उद्योगाने केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांना घातले आहे.

खर्च भरमसाट आणि नफा कमी : पाटील

महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघाचे अध्यक्ष पी. आर. पाटील यांनी सांगितले, की रास्त व किफायतशीर दर (एफआरपी) पाच वेळा वाढवले गेले. परंतु साखरेची ‘एमएमपी’ केवळ दोन वेळा वाढवली. यातून साखरेचा उत्पादन खर्च आवाक्याबाहेर गेला आहे. खर्च भरमसाट आणि नफा कमी होताच आर्थिक व्यवस्थापनात अपुरा दुरावा तयार होतो.

केवळ साखर निर्मितीवर अवलंबून असणारे कारखाने शॉर्ट मार्जिनच्या चक्रात वेगाने गुरफटत आहेत. त्यामुळे ‘एमएसपी’ न वाढविल्यास काही कारखाने भविष्यात कायमचे बंद पडतील. ही समस्या आम्ही अलीकडेच मंत्री गडकरी यांच्या कानावर टाकली आहे. त्यांनी लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे.

किंमत वाढीशिवायसमस्या सुटणार नाही : ठोंबरे

दुसऱ्या बाजूला ‘शॉर्ट मार्जिन’च्या समस्येवर वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनने (विस्मा) चिंता व्यक्त केली आहे. ‘विस्मा’चे अध्यक्ष बी. बी. ठोंबरे यांच्या म्हणण्यानुसार, अपुरा दुराव्यामुळे राज्यातील सहकारी आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील कारखान्यांचे नियोजन विस्कळित होत आहेत. साखरेची किंमत वाढविल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही. कारखान्यांनी गाळप क्षमता वाढविली. परंतु त्याप्रमाणात ऊस उपलब्धता नाही. परिणामी, साखर कारखान्यांचे गाळप दिवस दीडशे दिवसांवरून घटून तीन महिन्यांच्याही खाली आले आहेत. दुसऱ्या बाजूला कमी दरात साखर विक्रीचे बंधन कायम आहे. त्यामुळे अपुरा दुरावा वाढतो आहे.

केंद्रीय सहकार मंत्रालयाला ‘विस्मा’चे पत्र

एमएसपी वाढीच्या मागणीसाठी विस्माने केंद्रीय सहकार मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. ‘‘एफआरपी वाढविल्यामुळे साखरेचा उत्पादन खर्च आता प्रतिकिलो ४१.६६ रुपयांपर्यंत वाढला आहे. त्यातून साखर कारखाने मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहेत. केंद्राने तातडीने साखरेची किमान विक्री किंमत तसेच इथेनॉलचे खरेदी दर वाढविण्यासाठी पावले टाकावीत,’’ अशी आग्रही मागणी केली आहे.