Chhatrapati Sambhajinagar: अनुदानित रासायनिक खताची विक्री ई-पॉस प्रणालीच्या माध्यमातून करणे बंधनकारक आहे. शिवाय खत विक्रीच्या नोंदी तत्काळ व अचूक पद्धतीने प्रणालीमध्ये समाविष्ट होणे आवश्यक आहे. तसे न झाल्यास कठोर कारवाई होऊ शकते असे कृषी विभागाने सूचित केले आहे. 

यासंदर्भात कृषी विभागाच्या माहितीनुसार, ई-पॉस प्रणालीवर अचूक खत साठा नसल्यास जिल्ह्याला आवश्यक खत मिळण्यात अडचणी येतात. याशिवाय त्यावरच खत उत्पादक कंपन्यांना अनुदान मिळत असल्याने त्यांनाही अनुदान मिळण्यात अडचणी येतात. शासनाला नेमकं अनुदानित खत कोणाला दिले एक कळणे शक्य होत नाही. 

खत विक्रेत्यांच्या ई-पॉस प्रणालीवरील खतसाठा आणि प्रत्यक्ष गोडाउनमधील खतसाठा यामध्ये कोणतीही तफावत असू नये. त्यासाठी रासायनिक खताच्या विक्रीची नोंद आयएफएमएस प्रणालीमध्ये तत्काळ घेणे बंधनकारक आहे. याबाबत नियमित तपासणी करण्यासाठी क्षेत्रीय स्तरावरील खत निरीक्षकांना निर्देश देण्यात आले आहेत. माहितीनुसार छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील रिटेलर लेवल साठा आणि प्रत्यक्ष साठा यामध्ये सुमारे ३० टक्के तफावत आढळत असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. 

अशा तफावत आढळणाऱ्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील काही खत विक्रेत्यांवर कारवाईचा बडगा देखील उगारण्यात आला आहे.ज्या विक्रेत्यांकडे ई-पॉसवरील खतसाठा व प्रत्यक्ष खतसाठा यामध्ये फरक आढळल्यास अशा विक्रेत्यांच्या परवान्यावर नियमानुसार कारवाई करण्याच्या सूचना परवाना अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.

ज्या खतविक्रेत्यांनी अद्याप एल १ सेक्युरिटी-ई-पॉस मशिन प्राप्त केले नाही, त्यांनी संबंधित जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी तत्काळ संपर्क साधून १० ऑगस्ट २००० पूर्वी ई-पॉस मशिन प्राप्त करून कार्यान्वित करण्याच्या सूचना कृषी विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत.