Amravati News: विविध कारणांनी २८ फेब्रुवारीपर्यंत रिक्त जागांची माहिती येत्या १३ मार्चपर्यंत सादर करण्याचे आदेश निवडणूक आयोगाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. ही माहिती प्राप्त होताच निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात येणार आहे. जिल्हा निवडणूक विभागाने जिल्ह्यातील सर्व तहसीलदार व जिल्हा परिषदेच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना १३ मार्चपर्यंत माहिती मागविली आहे.

ग्रामपंचायत सदस्याचे आकस्मिक निधन, राजीनामा किंवा अपात्र ठरण्याच्या घटनांमुळे जागा रिक्त होतात. या जागांसाठी पोटनिवडणूक घेण्यात येते. जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतींमधील रिक्त जागांच्या पोटनिवडणुका रखडलेल्या आहेत. प्रारंभी या जागांवर लोकसभा व नंतर विधानसभा निवडणुकांमुळे स्थगिती होती.

यापूर्वी जिल्हा निवडणूक विभागाला ३१ डिसेंबरपर्यंत रिक्त जागांचा अहवाल आयोगाने मागितला होता. यामध्ये १११ ग्रामपंचायतींमध्ये १६१ सदस्य व पाच ग्रामपंचायतींमध्ये पाच सरपंचपदाच्या जागा रिक्त झाल्या आहेत. परंतु मधल्या काळात पुन्हा निवडणुका रखडल्या.

यापूर्वी अहवाल सादर करून तीन महिने लोटत असताना आयोगाकडून २८ फेब्रुवारीपर्यंत रिक्त झालेल्या पदांचा अहवाल १३ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाकडे सादर करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे जिल्हास्तरावर सर्व तहसीलदार यांना रिक्त जागांचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

८४१ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचे आरक्षण

या महिन्यात पोटनिवडणूक कार्यक्रम जाहीर होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यापूर्वी ५ मार्च २०२० रोजी जिल्ह्यातील ८४१ ग्रामपंचायती सरपंचपदाचे आरक्षण काढण्यात आले होते. या आरक्षणाची मुदत ४ मार्च २०२५ मध्ये संपली आहे. त्यामुळे पुढील मार्च २०३० पर्यंत सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित करण्याबाबतच्या सूचना आयोगाकडून जिल्हा प्रशासनाला प्राप्त झाल्या आहेत. या अनुषंगाने ग्रामीण भागातील एकूण लोकसंख्या, ग्रामपंचायतींची संख्या, अनुसूचित जाती-जमातीची लोकसंख्या आणि टक्केवारी आदी प्रकारची माहिती ग्रामपंचायतींकडून सादर करण्यात आली आहे.