Nagpur News : मातीच्या गुणधर्मांचा अभ्यास करूनच पाणलोट क्षेत्र विकास होणे अपेक्षित आहे. अन्यथा पाणलोटावरील खर्च वाया जातो. ‘जितके पुनर्भरण तितकाच वापर’ या बाबीवर देखील येत्या काळात लक्ष्य देण्याची गरज असल्याचे मत राष्ट्रीय मृदा विज्ञान आणि जमीन उपयोगिता नियोजन संस्थेचे संचालक डॉ. नितीन पाटील यांनी व्यक्‍त केले.

नितीन पाटील यांच्या माहितीनुसार, पाणलोट क्षेत्र विकास योजनेच्या शास्त्रीय नियोजनासाठी मातीचा अभ्यास आवश्‍यक आहे. भूजलाचे पुनर्भरण होण्यासाठी पाझर तलाव बांधला जातात. यातून भूजल पातळी वाढण्यास हातभार लागतो.

परंतु पाझर तलाव हा ज्या मातीत चांगला पाझर होतो, अशा मातीतच बांधला जाणे अपेक्षित आहे. खोल, काळ्या जमिनीत पाझर उत्तम होत नाही. त्यासाठी चिकन मातीचे प्रमाण कमी असणारी, बरड किंवा रेतीचे प्रमाण अधिक असलेली माती योग्य ठरते.

पाझर तलाव बांधताना हा घटक विचारात घेणे शास्त्रीयदृष्ट्या आवश्‍यक राहते. खोल आणि काळ्या जमिनीत शेततळ्यासारखी उपाययोजना अधिक प्रभावी ठरते. जमिनीची वर्गवारी झाली असल्यास पाणलोट क्षेत्राचे वर्गीकरण करताना पाण्याचा ताळेबंद देखील अधिक शास्त्रीय पद्धतीने होऊन पाणलोट विकास कार्यक्रमांतर्गत बांधले जाणारे बांध-बंधारे, तलाव, शेततळे याचे अधिक प्रभावीपणे नियोजन करता येते.

याच माध्यमातून खर्चही कमी करणे शक्‍य होते. हा पाण्याचा ताळेबंद योग्य असल्याने भूजलाचा वापर देखील ‘जितके पुनर्भरण तितकाच वापर’ या तत्त्वानुसार होऊन अनाठायी खर्च टाळता येतो. सध्या पाण्याच्या शोधापायी होणारा कोट्यवधीचा खर्च यामुळे टाळणे शक्‍य होईल.

जलउपलब्धतेचे प्रमाण आधीच माहीत असल्यास शासनाची योजना व शेतकऱ्याने भाबड्या आशेने केलेली गुंतवणूक सत्कर्णी लागणार आहे.

एनबीएसएसने (नॅशनल ब्युरो ऑफ सॉइल सायन्स ॲण्ड लॅण्ड यूज प्लॅनिंग) उपग्रहामार्फत मिळणाऱ्या माहितीचे संकलन करून त्याला सर्व्हेक्षणाची जोड देऊन माती व जमीन उपयोगासंबंधीची माहिती जास्तीत जास्त संकलित करून महाराष्ट्राचे पीक नियोजन, पुढच्या दशकात पूर्णतः आधुनिक संगणक प्रणालीने सुचविलेल्या पर्याय आणि तज्ज्ञांच्या शिफारशी यातून शेतकऱ्याला बळ देण्याचा प्रयत्न होणार आहे.

एवढेच नव्हे तर शेतकरी स्वतः आपापल्या गट नंबरची पूर्णतः शास्त्रीय माहिती मोबाईल ॲपवर किंवा संगणकावर पाहू शकेल. मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांना सुद्धा कोणत्याही गावातील शेतकऱ्याच्या जमिनीबद्दल पूर्णतः माहिती एका क्‍लिकवर उपलब्ध होईल, असा प्रयत्न राहणार आहे. त्यासाठीची पावले उचलण्यास संस्थेने सुरुवात केली आहे.

राज्याच्या ई-पीक पाहणी, ई-पंचनामा, फलोत्पादन, दुग्धोत्पादन, सिंचन विकास, मनरेगा यांसारख्या अनेक योजनांसाठी मृदा नकाशाचे पाठबळ लाभत या साऱ्या योजना शास्त्रीय निकषानुसार राबविण्यात येतील. त्यातून शासनाला अधिकाधिक शेतकऱ्यांपर्यंत कमी वेळात पोचता येईल, अशी प्रणाली विकसित करण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेत,’’ असेही डॉ. पाटील यांनी सांगितले.