Nagpur News : ‘‘ठेवीदारांसंबंधी संरक्षण कायद्याच्या दुरुस्तीसाठी विधेयक आणले जाईल. त्यासाठी अभ्यास गट नेमू,’’ असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी (ता. ८) विधानसभेत दिले. उरण तालुक्यातील पिरकोन येथे झालेली ३५ कोटींची तसेच कोल्हापूर येथे ए. एस. ट्रेडर्स कडून झालेल्या ४० कोटींच्या फसवणूक प्रकरणाचे दाखले देत सदस्यांनी विधानसभेत प्रश्नांचा भडिमार केला.

आमदार प्रशांत ठाकूर यांनी पिरकन (ता. उरण) येथील सतीश गावंड या व्यक्तीने ३०-३५ दिवसांत रक्कम दुप्पट करतो म्हणून कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा प्रश्न उपस्थित केला. तर आमदार आशिष शेलार यांनी कोल्हापूर, सांगली येथील गुंतवणूकदारांची ए .एस. ट्रेडर्स व अन्य कंपन्यांनी फसवणूक केल्याची तक्रार केली. तसेच या कंपनीचे धागेद्वारे राज्यासह , विदेशात असल्याने ‘पीएमएलए’ कायद्यांतर्गत हे प्रकरण ईडीकडे सोपविण्याची मागणी केली.

आमदार नाना पटोले यांनीही चिटफंड कंपन्या व त्यांच्याकडून होणाऱ्या फसवणुकीबाबत तत्काळ कारवाई करण्याची मागणी केली. सदस्यांनी आर्थिक फसवणूक प्रकरणी मांडलेल्या मुद्द्यांचा विचार करून श्री. फडणवीस यांनी राज्यातील आर्थिक गुन्हे शाखेत या कामासाठी विशेष अधिकारी नेमण्याची ग्वाही दिली. तसेच ठेवीदार संरक्षण कायद्यातील तरतुदींचा अभ्यास करून लवकर ठेवीदाराला न्याय मिळेल, यासाठीची प्रक्रिया ठरविण्यासाठी अभ्यासगट नेमण्याची घोषणा केली.

विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर बोलू दिले नाही. विरोधी पक्षाने सभात्याग केल्यावर विरोधीपक्ष नेत्यांच्या अनुपस्थितीत विधेयके घाईगडबडीत मंजूर करून घेतल्याने विधानसभा अध्यक्षांच्या कार्यपद्धतीवर महाविकास आघाडीच्या नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली.

शेतकरीप्रश्नी सभात्याग केल्यानंतर वादग्रस्त चिटफंड, वस्तू सेवा कर विधेयक मंजूर करून घेतले गेले. वस्तू सेवा कर या विधेयकाद्वारे ऑनलाइन गेमिंग, लॉटरी, बेटिंग, ऑनलाइन कॅसिनो याला अधिकृत करण्याची मंजुरी मिळाली. त्यावर विरोधकांना चर्चा करायची होती. पण चर्चा न करता ही विधेयक मंजूर केल्याने अध्यक्षांना भेटून नाराजी व्यक्त केली, असे वडेट्टीवार म्हणाले.

चिटफंड विधेयक मंजूर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत मांडलेल्या चिटफंड (महाराष्ट्र सुधारणा) विधेयक विधानसभेत मंजूर करण्यात आले. राज्य शासनाकडील अपिलाचे अधिकार प्रशासकीय अधिकाऱ्यास प्रदान केल्यामुळे अपील निकाली काढण्यातील विलंब टाळला जाईल. त्यामुळे अपीलकर्त्यांचा वेळ देखील वाचेल, असे पवार म्हणाले.

‘‘चिटफंड अधिनियम, १९८२ द्वारे शासनामार्फत सर्व चिटफंडांचे नियमन केले जाते. या अधिनियमात दुरुस्ती करण्यासाठी हे विधेयक मांडले. सध्या वित्तमंत्र्यांकडे अपिलाचे अधिकार आहेत. वित्तमंत्र्यांकडील कामाच्या व्यापामुळे त्यांना अपिलांचे कामकाज चालविण्यासाठी पुरेसा वेळ देता येत नाही. त्यामुळे प्रक्रिया गतिमान होण्यासाठी अपिलाचे अधिकार राज्य कर उपायुक्त दर्जाचा अधिकारी असलेल्या सहनिबंधक या अधिकाऱ्यांकडे देण्यात येत आहेत,’’ असेही पवार यांनी सांगितले.