Pune News: कृषी विभागाच्या क्षेत्रिय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना बायोमेट्रिक हजेरी तसेच जिओ फेंन्सिंग प्रणाली लागू करण्याबाबत विचार चालू आहे. मात्र, कोणतीही नवी हजेरी पद्धत लावण्यास विरोध होत असल्याचे सांगण्यात आले.

कृषी आयुक्तालयातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, १५ हजारांहून अधिक कृषी कर्मचारी थेट शेतकऱ्यांच्या संपर्कात असतात. परंतु, त्यातील काही जण प्रशासकीय अनागोंदीचा फायदा घेत कामाला दांड्या मारतात. अमूक एक गावाला जात असल्याचे सांगून अनेक कर्मचारी गायब असतात. वरिष्ठांनी विचारल्यानंतर समाधानकारक उत्तरे न देता वादविवाद घालतात.

तर, काही जण संघटनांच्या आडून अधिकाऱ्यांना हैराण करतात. तशा तक्रारीदेखील अधिकाऱ्यांकडून येत असतात. त्यामुळे क्षेत्रिय पातळीवर बायोमेट्रिक, जिओ फेंन्सिग तसेच जीपीएस अशा विविध प्रणालींचा अवलंब करता येईल. त्यामुळे कामात वेग व पारदर्शकता येईल. परंतु, या प्रणालींबाबत सध्या केवळ प्राथमिक चर्चा चालू आहे.

हजेरीच्या नव्या प्रणाली लागू करण्यास तालुका व जिल्हा पातळीवरील काही कृषी अधिकाऱ्यांमधून पाठिंबा मिळतो आहे. ‘‘क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांमध्ये शिस्त आणावीच लागेल. त्यासाठी सर्वप्रथम सोयीने होणाऱ्या बदल्या थांबविण्याची आवश्यकता आहे. एका तालुक्यात कमाल दहा वर्षांपर्यंतच नियुक्ती असायला हवी. मात्र, सध्या बढतीनंतरही त्याच तालुक्यात वर्षानुवर्षे कर्मचारी ठेवले जात आहेत.

त्यामुळे मुख्यालयात न येता दैनंदिनीत खोट्या नोंदी करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळेच आरोग्य विभागासारखीच कृषी कर्मचाऱ्यांनाही बायोमेट्रिक हजेरी सक्तीची करायला हवी. तसे झाल्यास कामाचे ठिकाण सोडून तालुक्याच्या ठिकाणी भटकणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आळा बसेल तसेच संघटनेच्या माध्यमातून दबाव आणण्याचे प्रकार थांबतील,’’ असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

आयुक्तालयातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले की, कामचुकार कर्मचारी व अधिकाऱ्यांसाठी जिओ फेंन्सिग हा उत्तम इलाज आहे. त्याबाबत चाचपणी सुरू होती. परंतु, या प्रणालीस अधिकाऱ्यांनीच ठाम विरोध केला आहे. मुळात, ही प्रणाली थेट वैयक्तिक भ्रमणध्वनीवर लक्ष ठेवते.

संबंधित कर्मचारी नेमका कुठे होता, किती वेळ होता हे या प्रणालीतून उघड केले जाते. हा एक प्रकारे आमच्या वैयक्तिक आयुष्यावर नजर ठेवण्याचा हा प्रकार असल्याचा युक्तिवाद अधिकाऱ्यांचा आहे. जिओ फेंन्सिग पद्धत लागू करायची असल्यास सर्व कर्मचाऱ्यांना सरकारी भ्रमणध्वनी द्यावेत व त्याची मासिक बिलदेखील कृषी विभागानेच चुकती करावीत, असा दुसरा पर्याय मांडला जात आहे.

अधिकारी वर्ग साव नाही

‘‘क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांना चोराच्या पिंजऱ्यात उभे करणारा अधिकारी वर्ग साव नाही. अधिकारीदेखील मोठ्या प्रमाणात दांड्या मारतात. अनेक अधिकारी स्वतःचे खासगी व्यवसाय चालवतात. काही जण बैठकीचे निमित्त करीत कार्यालयात फिरकत नाहीत. त्यामुळे अधिकाऱ्यांनी स्वतःची शिस्त दाखवण्यासाठी जिओ फेंन्सिग प्रणाली स्वीकारण्याचे धाडस दाखवावे व त्यानंतर क्षेत्रिय कर्मचाऱ्यांकडे बोट दाखवावे,’’ असे स्पष्ट मत क्षेत्रिय कृषी संघटनेच्या एका पदाधिकाऱ्याने व्यक्त केले.