Biometric Attendance : हजेरी लावतो, कामात सुसूत्रता आणा

Grampanchayat Administration : ग्रामविकास विभागाच्या उपसचिव सीमा जाधव यांनी ग्रामसेवकांची हजेरी जीपीएस आणि बायोमेट्रिक प्रणालीच्या माध्यमातून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. दूरसंचारचे जाळे असलेल्या ग्राम पंचायतींनी हजेरीसाठीची ही पद्धत स्वीकारावी तसेच अति दुर्गम भागात दूरसंचारचे जाळे नसल्याने ग्रामसेवकांच्या बायोमेट्रिक हजेरीत अडचणी येऊ शकतात.

हे लक्षात घेऊन याची सरसकट सक्ती न करता अशा अडचणींच्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेने निर्णय घेण्याचेही सूचित करण्यात आले आहे. सरपंच परिषदेने ग्रामसेवकांच्या बायोमेट्रिक हजेरीबाबतच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. तर महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक युनियनचा देखील यास विरोध नाही.

परंतु अशाप्रकारच्या हजेरीचा आग्रह धरताना आमच्या कामाची व्याप्ती समजून घेऊन आम्हाला कोणकोणत्या समस्यांना तोंड द्यावे लागते, याचाही विचार राज्य शासनाने करावा, असे त्यांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. ग्रामसेवकांना मुख्यालयी राहणे बंधनकारक आहे. असे असताना अनेक ग्रामसेवक सातत्याने मुख्यालयाला दांडी मारत असतात.

त्यामुळे ग्रामस्थांना त्यांच्या प्रतीक्षेत ताटकळत बसावे लागते. ग्रामविकासाच्या कामांना देखील खीळ बसते. अशावेळी ग्रामसेवकांच्या बायोमेट्रिक हजेरीचे स्वागतच करायला पाहिजे. राज्यात ज्या ठिकाणी दूरसंचारचे जाळे आहे, तिथे ग्रामसेवकांच्या हजेरीची ही प्रणाली तत्काळ अमलात आणायला हवी.

मागील दोन-अडीच वर्षांत ग्रामसेवकांच्या कंत्राटी भरतीला नियमित करणे, कंत्राटी ग्रामसेवकांना मानधनात वाढ, नियमित झाल्यानंतर वेतनश्रेणीत सुधारणा आणि ठरावीक काळानंतर पदोन्नती, १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी भरती झालेल्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करणे या महत्त्वाच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या आहेत. याशिवाय ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही दोन पदे एकत्र करून त्यास ग्राम पंचायत अधिकारी असे पदनाम देण्यात आले आहे.

राज्यात २८ हजार ८१३ ग्रामपंचायती आहेत आणि २२ हजार ३४८ ग्राम पंचायत अधिकारी पदे मंजूर आहेत. यातील २० ते २५ टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे बहुतांश ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांकडे दोन-तीन ग्राम पंचायतींचा कारभार आहे. अशावेळी एक गाव एक ग्राम पंचायत अधिकारी दिला तरच शासनाला अपेक्षित ग्रामविकास साध्य होईल, अन्यथा नाही.

ग्राम पंचायत अधिकाऱ्याकडे केंद्र - राज्य शासनासह जिल्हा परिषदेच्या १३५ हून अधिक योजना राबविण्याचे काम आहे. ग्राम पंचायत अखत्यारीत राहणाऱ्या सर्वांच्या मूलभूत गरजा पुरविण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर आहे. शिवाय वैयक्तिक लाभाच्या योजना गावपातळीवर सर्व नागरिकांपर्यंत पोहोचवाव्या लागतात. एवढी कामे त्यांच्याकडे असताना महसूल, कृषी, गृह, आरोग्य अशा अनेक विभागांची कामे ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांच्या माथी मारली जातात.

विशेष म्हणजे या विभागांचे कर्मचारी गावात कार्यरत असताना त्यांच्या कामांचा नाहक बोजा ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांवर टाकण्यात आला आहे. अतिवृष्टीमध्ये नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानीचे पंचनामे कृषी सहायक, तलाठ्यांनी करणे अपेक्षित असताना ते काम ग्राम पंचायत अधिकाऱ्याला करावे लागते.

लाडकी बहीण योजनेचे काम महसूल विभागाने करणे अपेक्षित असताना बहुतांश अर्जांची नोंदणी ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांनी केली आहे. पीकपेरा हा महसूल विभागाचा आत्मा असताना ते कामही ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांवर ढकलण्यात आले आहे. त्यामुळे ग्रामविकास विभागाच्या मूळ कामांकडे दुर्लक्ष होऊन योजनांची उद्दिष्टपूर्ती होत नाही. अशावेळी ग्राम पंचायत अधिकाऱ्यांच्या कामात सुसूत्रता आणावी लागेल.