Agriculture Warehouse Update : साधारणपणे १९५० च्या दशकाच्या उत्तरार्धात राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळ आणि वखार मंडळ यांची स्थापना करून कृषी गोदाम धोरणावर लक्ष केंद्रित करण्यास सुरुवात झाली. १९६० च्या दशकात स्थापन झालेल्या केंद्रीय वखार महामंडळ आणि राज्य वखार महामंडळांनी शेतमाल विक्रीमध्ये धान्य साठवणुकीचे एक आवश्यक सेवा म्हणून महत्त्व विशद करण्यास मदत केली.

तथापि, ही गोदामे प्रामुख्याने सरकारी अन्नधान्य खरेदी व अन्नधान्य वितरणाच्या गरजा पूर्ण करतात. शेतीमालाचे वाढलेले उत्पादन आणि विक्री योग्य शेतीमाल याकरिता विसावे शतक संपताना खासगी गोदामांना पाठिंबा देण्याच्या अनुषंगाने सरकारी धोरणामध्ये बदल करण्यात आले.

ग्रामीण भंडारण योजनेंतर्गत आणि खासगी उद्योग हमी योजनेतर्गत (PEG) खासगी आणि सहकारी क्षेत्रांना गोदाम उभारणी आणि गोदाम व्यवसाय सुरू करण्याकरिता अनुदान देण्यात आले.

१) गोदाम बांधण्यासाठी आणि गोदाम व्यवसाय सुरू करण्यासाठी खासगी उद्योग हमी (PEG) योजना, २००८-०९ मध्ये गोदामाच्या बांधकामाला प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये गोदाममालक गोदाम बांधेल आणि नंतर ते एफसीआय नियंत्रकाकडे हस्तांतरित करेल आणि त्याची परतफेड केली जाईल. यात मासिक भाडे हमी (खासगी गुंतवणूकदारांसाठी दहा वर्षांसाठी आणि CWCs/SWCs आणि राज्य एजन्सीसाठी नऊ वर्षे) देण्यात येते.

२) या योजनाचा प्रमुख उद्देश म्हणजे बांधकामाशी निगडित आगाऊ खर्च टाळून खासगी गोदाम बांधकामाला प्रोत्साहन देणे. देशभरात या योजनेअंतर्गत जून २०२० पर्यंत एकूण १४३ लाख टन क्षमता निर्माण झाली आहे.

खासगी उद्योग हमी (PEG) योजनेमुळे खासगी क्षेत्रातील गोदामांच्या स्थापनेला प्रोत्साहन देण्यासाठी मदत झाली. तथापि, या योजनेच्या अंमलबजावणीत समस्या असल्याचा अहवाल दिल्याने या योजनेचे पुढे चालू राहण्याचे सातत्य बिघडले.

३) वेअरहाउसिंग (विकास आणि विनियमन) २००७ अधिनियम नुसार गोदाम गुणवत्ता व अहस्तांतरीय वखार पावती (निगोशिएबल वखार पावती)बाबत तरतूद करण्यात आली. तथापि, WDRA अंतर्गत नोंदणी आणि संचालनासाठी वेअरहाउस ऑपरेटरच्या सेवा घेण्यासाठी वाढलेली किंमत यामुळे डब्ल्यूडीआरए अंतर्गत या संकल्पनेचा विकास संथगतीने झाला आहे.

तर काही राज्यांनी अतिरिक्त कृषी पायाभूत सुविधा अथवा गोदाम व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी अतिरिक्त प्रोत्साहन यंत्रणा विकसित केली आहे, परंतु त्याची प्रगती उल्लेखनीय नाही.

बऱ्याच वर्षांनंतर शासनाने खासगी व सार्वजनिक क्षेत्राचा गोदाम बांधकाम, गोदाम उभारणी व व्यवस्थापन यात सहभाग वाढविण्यासाठी गोदामविषयक धोरणांमध्ये बदल करण्यास सुरुवात केली आहे.

या धोरणाचा एक भाग म्हणजेच देशातील अन्नधान्य उत्पादन साठवणुकीसाठी उपलब्ध साठवणूक व्यवस्थेपैकी देशात पुरेशी साठवणूक व्यवस्था उपलब्ध नसणे. सन २०२०-२१ मध्ये केलेल्या अंदाजानुसार अन्नधान्य उत्पादन २८१ दशलक्ष टन होईल.

त्यानुसार धान्य साठवणुकीकरिता १९६ दशलक्ष टन क्षमतेच्या गोदामाची आवश्यकता असेल (एकूण उत्पादनाच्या ७० टक्के). या अंदाजात आता सन २०२३-२४ मध्ये भरघोस वाढ झाली असून, उत्पादनात सुद्धा मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

परंतु त्यानुसार साठवणूक क्षमतेत वाढ झाली नाही. साठवणूक क्षमतेचे वितरण राज्यनिहाय कमी जास्त प्रमाणात झाले असून, काही ठिकाणी गोदामे न भरता मोकळी आहेत, तर काही ठिकाणी धान्य साठवणुकीस जागा उपलब्ध नाही. महाराष्ट्रातही काही वेगळी परिस्थिती नाही. सरासरी साठवणूक क्षमता ही अत्यंत कमी आहे.

शेतीमाल तारण योजनेचे बळकटीकरण

१) सद्यःस्थितीमध्ये शेतीमाल तारण योजनेबाबत विचार केला, तर प्रचार व प्रसिद्धीच्या दृष्टीने शासनाचा अजूनही कोणताही धोरणात्मक निर्णय नाही. परंतु शेतीमाल तारण योजनेचे बळकटीकरण करण्याच्या अनुषंगाने केंद्र व राज्य स्तरावर जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत.

याचाच एक भाग म्हणजे जागतिक बँकेच्या मदतीने स्मार्ट व पोकरा प्रकल्पांची निर्मिती तसेच केंद्रीय स्तरावर कृषी पणन पायाभूत सुविधा, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अभियान यांसारख्या योजनांच्या माध्यमातून गोदाम निर्मिती होत आहे.

२) गोदाम पावती हा उपक्रम राबविणे शिवाय कोणताही पर्याय या गोदामांना उपलब्ध नसेल. याकरिता शेतकऱ्यांना धान्य साठविण्यासाठी प्रवृत्त करणे, नवीन गोदामांची निर्मिती करताना wdra च्या नियमांचे पालन करणे, निर्मिती झालेल्या गोदामांचे wdra मार्फत प्रमाणीकरण करणे, प्रमाणित गोदामांची ऑनलाइन नोंदणी करणे, निगोशिएबल वेअरहाउस पावती तयार झाल्यावर इ- निगोशिएबल वेअरहाउस पावतीमध्ये रूपांतर करणे.

शेतीमालाचे विक्री व्यवस्थापन करताना ‘नाम’ या राष्ट्रीय स्तरावरील बाजारव्यवस्थेत सहभागी होऊन विक्री व्यवस्था निर्माण करणे. हे सर्व टप्पे गोदाम पावती व्यवसाय उभारणी करताना पाळावे लागतील. याबाबत समुदाय आधारित संस्थानी इतर गोदाम पावती मॉडेलचा सुद्धा सूक्ष्म अभ्यास करणे अपेक्षित असून, यात खासगी गोदामधारक व त्यानंतर खासगी व सहकारी संस्था या आघाडीवर असून, त्या वर्षानुवर्षे हा व्यवसाय यशस्वीपणे करीत आहेत.

३) शेतीमालाचे गोदाम स्तरावर संकलन, गोदामाचे प्रमाणीकरण, ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म वर नोंदणी व पुढे बाजार व्यवस्थापन याकरिता महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ जागतिक बँक अर्थसाह्यित स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत जोरदार प्रयत्न करीत आहे.

यामध्ये स्मार्ट प्रकल्पाचे महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाचे नोडल अधिकारी यांनी गोदाम पावती व्यवसाय, शेतकरी कंपन्या व सहकारी संस्था यांनी सुरू करण्याच्या अनुषंगाने परिपत्रक काढले असून, या परिपत्रकानुसार वखार महामंडळामार्फत राज्यातील स्मार्ट प्रकल्पांतर्गत उपप्रकल्प मंजूर झालेल्या समुदाय आधारित संस्थांना wdra चे प्रमाणीकरण, वखार महामंडळामार्फत गोदाम पावती योजनेचा आधार, तसेच ऑनलाइन प्लॅटफॉर्म जसे की NeRL व CCRL यांना जोडणी करून गोदाम पावती व्यवसाय सुरू करणे या प्रकारची मदत करण्यात येणार आहे.

४) महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने राज्यातील विविध प्रकल्पांतर्गत तयार झालेल्या गोदामधारकांना कोलॅटरल मॅनेजमेंट कंपनीमार्फत व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्ममार्फत गोदाम व्यवसाय सुरू करण्याच्या अनुषंगाने सहकार्य करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. याकरिता गोदामधारक शेतकरी उत्पादक कंपनी व सहकारी संस्था यांना महामंडळामार्फत आवाहन करण्यात आले असून, गुगलफॉर्मद्वारे नोंदणी करण्यास लिंक देण्यात आली आहे.

५) गोदामधारकांना कोलॅटरल मॅनेजमेंट कंपनी (cma)द्वारे अथवा गोदाम प्रमाणीकरण करून ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मद्वारे गोदाम व्यवसाय सुरू करण्यास ही सुवर्णसंधी असून, त्याचा फायदा घेऊन महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळाप्रमाणे गोदाम व्यवसाय सुरू करण्यास समुदाय आधारित संस्थानी हरकत नाही.

राष्ट्रीय पातळीवर चर्चासत्र

केंद्र शासनामार्फत राष्ट्रीय स्तरावर दिनांक २५ मे २०२३ रोजी गोदाम क्षेत्रातील तज्ज्ञ समितीमधील सदस्यांच्या दुसऱ्या बैठकीचे निगोशिएबल वखार पावती व ई-नाम यांचे माध्यमातून ‘गोदामावर आधारित कृषिमाल विक्री व्यवस्थापन’ या विषयावर आयोजन करण्यात आले होते.

या बैठकीत राष्ट्रीय स्तरावरील गोदाम विषयातील तज्ज्ञ व्यक्तींना आमंत्रित करून गोदाम व्यवसायास प्रोत्साहन देणेबाबत चर्चा करण्यात आली. यात प्रामुख्याने wdra प्रमाणित गोदाम धारकांनी व्यवसाय वाढीबाबत करावयाचे प्रयत्न व त्यावरील अडचणी यावर विशेष करून भर देण्यात आला होता.

महाराष्ट्र राज्यातून ३ तज्ज्ञ (महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाचे प्रतिनिधी, महाराष्ट्र राज्य पणन मंडळाचे प्रतिनिधी व वाशीम येथील गोदामधारक खासगी व्यापारी यांचा महाराष्ट्रातून समावेश होता) आणि देशातून एकूण १० तज्ज्ञ ऑनलाइन माध्यमातून या बैठकीत सहभागी झाले होते.

या बैठकीतील चर्चेत गोदाम व्यवसायातील अनुभवी शेतकरी कंपनी अथवा सहकारी संस्था यांचा सहभाग नव्हता. कारण महाराष्ट्रातील गोदाम व्यवसायातील परिस्थिती पाहिली तर गोदाम व्यवसायातील तज्ज्ञ व अनुभवी शेतकरी कंपन्या व सहकारी संस्था यांची वानवा आहे. देशातील परिस्थिती यापेक्षा वेगळी नसावी.

बैठकीतील चर्चेनुसार गोदाम पावती व्यवसाय सुरू करण्यासाठी निगोशिएबल वखार पावती आणि इ नाम यांचे माध्यमातून गोदामावर आधारित कृषिमाल विक्री व्यवस्थापन करताना येणाऱ्या अडचणी आणि त्यावर उपाययोजना यावर चर्चा करण्यात आल्या.

परंतु गोदाम पावतीच्या प्रचार व प्रसिद्धी बाबत त्यात फार भर देण्यात आला नाही. महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळामार्फत केंद्रीय स्तरावर गोदाम पावतीस चालना देण्याच्या अनुषंगाने या बैठकीत खालील ठळक बाबींवर भर देणेबाबत सूचना देण्यात आल्या.

१) विविध राज्यांत स्थानिक भाषांमध्ये wdra व गोदाम पुरवठा साखळी निर्मितीविषयक माहिती पत्रके तयार करून गोदामात धान्य साठवणुकीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जनजागृती करण्यात यावी.

२) आत्मा, कृषी विज्ञान केंद्र यासारख्या कृषी विस्तारविषयक यंत्रणांना निगोशिएबल वखार पावती व ई-नाम यांच्या माध्यमातून गोदामावर आधारित कृषिमाल विक्री व्यवस्थापन बाबत प्रोत्साहन कार्यक्रमात सहभागी करून घेणे.

३) देशातील विविध महामंडळे जसे की राज्य वखार महामंडळ, महिला विकास महामंडळ, सहकार विकास महामंडळ तसेच कृषी व पणन विषयाशी संबंधित महामंडळे यांचा सुद्धा गोदाम पावती प्रोत्साहन कार्यक्रमात सहभाग घ्यावा.

४) राज्य व जिल्हा स्तरावर गोदामविषयक प्रशिक्षकांचे तज्ज्ञ प्रशिक्षक निर्माण करावेत.

५) “शाश्‍वत कृषी गोदाम पुरवठा साखळी”विषयक कमी कालावधीचे प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम गोदाम मालक, गोदाम व्यवस्थापक व कर्मचारी यांच्यासाठी सुरू करावेत.

६) कृषी विद्यापीठे, कृषी महाविद्यालये, माध्यमिक शाळा यांमध्ये सर्व स्तरांवरील घटकांसाठी गोदामविषयक प्राथमिक अभ्यासक्रम सुरू करावेत.

७) गोदामविषयक यशोगाथांची प्रचार व प्रसिद्धी जास्तीत जास्त माध्यमांद्वारे करण्यात यावी.

८) गोदामविषयक व्यवसायात आर्थिक साह्य, करकपातीबाबत तरतुदी व सूट याबाबत विविध स्तरावर तरतुदी करण्यात याव्यात.

९) गोदामविषयक विमा देणाऱ्या कंपन्यांना प्रीमिअम विषयक प्रोत्साहनपर योजना प्रदर्शित करून लाभार्थी गटापर्यंत पोहोचविण्यास सूचित करावे.

१०) गोदाम प्रमाणीकरण विषयक तांत्रिक माहिती क्षेत्रीय स्तरावर पोहोचविण्यासाठी तालुका अथवा जिल्हा स्तरावर सामूहिक सुविधा केंद्राला सामावून घेणे.

११) गोदाम व्यवस्थेचे डिजिटायझेशन करणे.

संपर्क - प्रशांत चासकर, ९९७०३६४१३०, (शेतीमाल तारण व्यवस्थापन सेवा तज्ज्ञ, प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष, एमसीडीसी, स्मार्ट महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळ मर्या., पुणे)