Mumbai News : राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाकडून देण्यात येणाऱ्या मार्जिन मनी लोनपासून विरोधकांना वंचित ठेवून दुजाभाव केल्याचे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने सत्ताधाऱ्यांच्या कारखान्यांना देण्यात आलेली २२८२ कोटी १६ लाखांपैकी १७४६.२४ कोटी रुपयांची थकहमी स्थगित करण्याचे निर्देश दिले.

रावसाहेब पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर राज्य सरकारने ४ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देशही दिले. याचिकाकर्त्यांना ११ सप्टेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याची मुभा दिली आहे.

तसेच या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी १९ सप्टेंबर रोजी होणार असून तोवर ‘एनसीडीसी’च्या वतीने मंजूर केलेल्या कर्जाच्या वितरणाला स्थगिती दिली आहे. राजगड सहकारी साखर कारखान्याचे मंजूर केलेले कर्ज कोणत्या आधारावर नामंजूर केले यासंदर्भातही प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले.

राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना हंगाम सुरू होण्याआधी राष्ट्रीय सहकार प्राधिकरणाकडून राज्य सरकारच्या थकहमीवर कर्ज देण्यात येते. मागील वर्षीपासून यामध्ये २२ सहकारी साखर कारखान्यांना ‘एनसीडीसी’ आणि राज्य सहकारी बँकेकडून मार्जिन मनी लोन देण्यात आले. पहिल्या टप्प्यात ६, दुसऱ्या टप्प्यात ११, तिसऱ्या टप्प्यात ४ कारखान्यांना ‘एससीडीसी’ने कर्ज मंजूर केले.

तर राज्य सहकारी बँकेने पाच सहकारी बँकांना मार्जिन मनी लोन मंजूर केले होते. या सर्व प्रकरणांमध्ये घोडगंगा कारखान्याचा प्रस्ताव येऊ नये याची खबरदारी सत्ताधाऱ्यांनी घेतली होती. याविरोधात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार अशोक पवार यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर २१ ऑगस्ट रोजी न्यायमूर्ती फिरदोश पूनावाला आणि बी. पी. कुलाबावाला यांच्यासमोर सुनावणी झाली.

या वेळी राज्य सरकार आकसाने विरोधकांच्या कारखान्याला कर्ज मंजुरीसाठी थकहमी देत नसल्याचा मुद्दा मांडण्यात आला. तसेच जे कारखाने अपात्र आहेत त्या कारखान्यांनाही थकहमी देण्यात आली आहे. हा राज्य सरकारचा दुजाभाव आहे. घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याला ‘एससीडीसी’ आणि राज्य सरकारी बँकेतर्फे देण्यात आलेल्या मार्जिन मनी लोनमधून जाणीवपूर्वक वगळण्यात आले आहे. ज्या त्रुटी काढण्यात आल्या त्या अनाकलनीय आहेत, असा मुद्दा कारखान्यातर्फे ऋषिकेश बर्गे यांनी मांडला.

यावर सरकारी वकीलांनी कारखान्यांना कर्जमंजुरी मिळाली आहे. त्यांचे कर्जवितरण झाल्याचे सांगण्यात आले. तीन कारखान्यांना ५१८.७६ कोटी रुपये वितरित केल्याचे सांगितले. तसेच १७४६.२४ कोटी रुपये अद्याप वितरित करणे बाकी असल्याचे सांगितले. यावर न्यायमूर्तींनी यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र ४ सप्टेंबरपर्यंत दाखल करा, तसेच ११ सप्टेंबरपर्यंत याचिकार्त्यांनी त्यांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करावे, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

काँग्रेसचे आमदार संग्राम थोपटे यांच्या राजगड सहकारी साखर कारखान्याला मंजूर करण्यात आलेले कर्ज मंत्रिमंडळ उपसमितीने नामंजूर केले. या बाबत त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती राजेश पाटील आणि न्यायमूर्ती ए. एस. चांदूरकर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. या सुनावणीदरम्यान राजगड सहकारी साखर कारखान्यातर्फे बाळासाहेब देशमुख यांनी युक्तिवाद केला. यामध्ये कारखान्याला कर्ज मंजूर झाल्यानंतर मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक झाली.

या बैठकीत कारखान्याला अपात्र ठरविण्यात आले. त्यामुळे आधी कोणत्या आधारे पात्र ठरवले आणि नंतर कोणत्या त्रुटी काढण्यात आल्या या बाबत स्पष्टता येणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद देशमुख यांनी केला. यावर न्यायालयाने कोणत्या त्रुटी आहेत, यासंदर्भात सविस्तर प्रतिज्ञापत्र न्यायालयात दाखल करावे, असे निर्देश देत पुढील सुनावणी २७ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येईल, असे सांगितले.