New Delhi News : औद्योगिक वापरासाठीच्या अल्कोहोलचे उत्पादन, निर्मिती आणि पुरवठा यावर नियंत्रण ठेवण्याचा केंद्र सरकाला नव्हे, तर राज्यांना हक्क आहे, असा बहुमताने निकाल देत सर्वोच्च न्यायालयाच्या नऊ जणांच्या खंडपीठाने पूर्वीचा निर्णय रद्दबातल ठरविला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात जणांच्या खंडपीठाने १९९७ मध्ये निकाल देताना औद्योगिक वापरासाठीच्या अल्कोहोलच्या उत्पादनावर केंद्र सरकारचे नियंत्रण असल्याचा निर्वाळा दिला होता.

त्याविरोधात दाद मागण्यात येऊन हे प्रकरण २०१० मध्ये नऊ जणांच्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते.

या प्रकरणी निकाल सुनावताना सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या अल्कोहोलच्या उत्पादन, निर्मिती आणि पुरवठ्यावर नियंत्रणाचा कोणताही अधिकारी केंद्र सरकारला नसून हे अधिकार राज्य सरकारांकडे आहेत, असे आठ विरुद्ध एक असा बहुमताने निकाल देत स्पष्ट केले.