Pune News : राज्यातील फळबागा व भाजीपाला उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ‘ऑपरेशन ग्रीन’मध्ये बदल करण्याचा आग्रह राज्य शासनाने केंद्राकडे धरला आहे. या योजनेत सहा समूह नव्याने तयार करावेत व सध्याच्या समूहांमध्ये आणखी काही जिल्हे समाविष्ट करावेत, असे केंद्रीय कृषी मंत्रालयाकडे पाठवलेल्या प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे.

केंद्र सरकारने कोरोना काळात आणलेल्या आत्मनिर्भर भारत अभियानाच्या अखत्यारीत ‘हरित अभियान’ (ऑपरेशन ग्रीन) आणले गेले. यात प्रारंभी टोमॅटो, कांदा व बटाटे अशी तीन पिके होती. मात्र, पुढे केंद्राने या योजनेचा विस्तार करीत १९ फळे आणि १४ भाज्यांचा समावेश केला.

शेतमाल वाहतूक, साठवणूक करण्यासाठी ५० टक्के अनुदानाची वाटण्याची तरतूद या योजनेत आहे. शेतकरी तसेच शेतमाल खरेदी विक्रीतील सहकारी संस्था, अन्न प्रक्रिया उद्योग, शेतकरी उत्पादक कंपन्या व संस्थांना या योजनेसाठी पात्र ठरविण्यात आले आहे.

सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, ऑपरेशन ग्रीनची अंमलबजावणी करताना समूह आधारित (क्लस्टर बेस) नियोजन करण्याची सूचना केंद्राने केली आहे. केंद्राने पहिल्या टप्प्यात आंबा (रत्नागिरी,सिंधुदुर्ग,रायगड), केळी (जळगाव, नांदेड), द्राक्ष (नाशिक, सांगली, सोलापूर, पुणे), डाळिंब (नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, पुणे, सांगली) व संत्रा-मोसंबी (अमरावती, नागपूर, अकोला) असे समूह मंजूर केले आहेत. मात्र, समूह व जिल्हे पुरेसे नसल्याचे राज्याने म्हटले आहे.

सध्याच्या आंबा समूहात छत्रपती संभाजीनगर, बीड, पुणे, पालघर आणि नाशिकचा समावेश सूचविण्यात आला. केळीसाठी नंदुरबार, सोलापूर, पुणे, हिंगोली तर द्राक्षासाठी अहमदनगर, लातूर, धाराशिव, सातारा जिल्हा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.

डाळिंबाच्या समूहात सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे हे जिल्हे तर संत्रा-मोसंबी समूहात बुलडाणा, जालना, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर, वर्धा, वाशीमचा समावेश करावा, असे राज्य शासनाने सुचविले होते.

अनुकूल भौगोलिक स्थितीमुळे इतर राज्यांपेक्षा महाराष्ट्रात अधिक फळे व पिके उत्पादित होतात. चेन्नईच्या भौगोलिक चिन्हांकन नोंदणी संस्थेने आतापर्यंत २६ फळे, भाजीपाला पिकांना चिन्हांकन (जीआय) दिले आहे.

त्यामुळेच ऑपरेशन ग्रीनमध्ये नवे समूह तयार करावेत व सध्याच्या समूहांमध्ये आणखी नव्या जिल्ह्यांचा समावेश करावा, असे राज्याने केंद्रीय कृषी मंत्रालयाला पाठवलेल्या प्रस्तावात नमुद केले आहे.

‘‘राज्याच्या प्रस्तावाची दखल घेत ऑपेरशन ग्रीनचा विस्तार केंद्राने केला आहे. परंतु, मूळ प्रस्तावानुसार सर्व घटकांचा समावेश करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आमचा पाठपुरावा सुरूच आहे,’’ असे राज्याच्या कृषी खात्यातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी स्पष्ट केले.

राज्याने सुचविलेले नवे समूह व जिल्हे

काजू (रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर), पेरू (अहमदनगर, पुणे, सोलापूर, नाशिक), भेंडी (जळगाव, बुलडाणा, पुणे, ठाणे, भंडारा, बीड, धुळे, सातारा, सोलापूर), अद्रक (सातारा, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, सांगली, पुणे), हिरवी मिरची (नंदुरबार, बीड, नागपूर, धुळे, भंडारा, गडचिरोली, वर्धा), हळद (सांगली, हिंगोली, वर्धा, परभणी, वाशीम, यवतमाळ, नांदेड, चंद्रपूर, भंडारा).