Mumbai News : शेतकऱ्यांना केवळ दहा टक्के रक्कम भरून फेब्रुवारी ते डिसेंबरअखेर १ लाख ८० हजार सौर पॅनेल्स आणि कृषिपंप असा संपूर्ण संच देण्यात आले आहेत. ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप’ या योजनेच्या अंमलबजावणीला गती आली असून, डिसेंबर महिन्यात दररोज सरासरी ८४४ पंप राज्यात बसविण्यात आले आहेत, अशी माहिती महावितरणचे व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.

राज्यामध्ये महावितरणच्या माध्यमातून २६ डिसेंबरपर्यंत २१ हजार ९५१ सौर कृषिपंप बसविण्यात आले, अर्थात दररोज सरासरी ८४४ पंप बसविण्यात आले आहेत. राज्यात २०१५ पासून २०२३ पर्यंत विविध योजनेत १ लाख ८० हजार सौर पंप बसविण्यात आले होते. तथापि, या वर्षी मार्च २०२४ पासून आतापर्यंत फक्त आठ महिन्यांच्या कालावधीत राज्यात १ लाख ५८ हजार सौर पंप बसविण्यात आले आहेत. संपूर्ण देशात महाराष्ट्राने सर्वाधिक सौर पंप बसविण्याचा उच्चांक गाठला आहे.

मागेल त्याला सौर कृषिपंप या योजनेत शेतकऱ्यांना पंतप्रधान कुसुम योजनेच्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून ३० टक्के तर राज्य सरकारकडून ६० टक्के अनुदान मिळते. त्यामुळे केवळ दहा टक्के रक्कम भरून सिंचनासाठी कृषिपंपासह संपूर्ण संच मिळतो. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या शेतकऱ्यांना केवळ ५ टक्के लाभार्थी हिस्सा भरावा लागतो.

राज्य सरकारने फेब्रुवारी महिन्यात अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा केली होती. राज्यात साडेदहा लाख सौर कृषिपंप बसविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. त्यामुळे कृषी पंपासाठी पैसे भरून वीज कनेक्शनची प्रतीक्षा करणाऱ्या सर्व शेतकऱ्यांचा पेड पेंडिंगचा प्रश्न सुटणार आहे.

मागेल त्याला सौर कृषी पंप योजनेसाठी महावितरणने स्वतंत्र पोर्टलची निर्मिती केली आहे. शेतकऱ्यांनी पंपासाठी ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर महावितरणकडून अर्ज मंजूर केला जातो. त्यानंतर शेतकऱ्याने त्याचा हिस्सा भरल्यानंतर त्याची शेतकरी एजन्सीची निवड करतो. पंप बसविण्याच्या ठिकाणाची महावितरण, एजन्सी व शेतकरी अशी तिघांकडून संयुक्त पाहणी केली जाते, त्यानंतर कार्यादेश दिला जातो आणि शेतात पंप बसविला जातो. पंप बसविणाऱ्या एजन्सीवर पुढच्या काळात देखभाल दुरुस्तीचीही जबाबदारी आहे.

दिवसा वीजपुरवठ्याची मागणी पूर्णत्वाकडे

सौर पॅनेल्समधून २५ वर्षे वीजनिर्मिती होत असल्याने तेवढा काळ शेतकऱ्यांना कृषिपंपाचे वीजबिल येत नाही. हे पंप पारंपरिक वीज पुरवठ्यावर अवलंबून नसल्याने शेतकऱ्यांना त्यांच्या मर्जीप्रमाणे दिवसा कधीही सिंचन करता येते. त्यामुळे दिवसा वीज पुरवठ्याची शेतकऱ्यांची मागणी पूर्ण होत असल्याचे सद्यःस्थितीत चित्र आहे.