Sangamner/ Ahilyanagar News : दुधाला प्रति लिटर ४० रुपये भाव मिळाला पाहिजे, या प्रमुख मागणीसाठी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीने आंदोलन छेडले आहे. तर याच प्रश्नावरून अहिल्यादेवी जिल्ह्यातील अकोले तालुक्यातील कोतुळ येथे २१ दिवसापासून शेतकरी आणि संघर्ष समितीच्यावतीने धरणे आंदोलन केले जात आहे. मात्र यावरून कोणताच तोडगा शासन किंवा सरकारने काढलेला नाही. फक्त बैठकांची भर यात पडत आहे. शुक्रवारी (ता.२६) देखील राज्याचे दुग्ध आयुक्त विकास मोहोळ यांनी संगमनेर प्रांत कार्यालयात बैठक घेऊन आंदोलक प्रतिनिधींशी चर्चा केली. तसेच दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या मागण्या ऐकूण घेतल्या. यादरम्यान कोतुळ ते संगमनेर भव्य ट्रॅक्टर रॅली काढून आंदोलकांनी आपला रोष व्यक्त केला होता. दुग्ध आयुक्त मोहोळ आणि दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या प्रतिनिधी आणि शेतकऱ्यांची बैठक तीन तास चालली. मात्र दूध आंदोलनावर यावेळी मध्यमार्ग निघाला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत मागण्या मान्य होत नाहीत. तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याची माहिती डॉ. अजित नवले यांनी दिली. 

यावेळी बैठकीला विभागीय दुग्ध आयुक्त शिरपूरकर, जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी सोनूले व संगमनेर उपविभागीय अधिकारी वाकचौरे यांच्यासह अन्न व औषधी प्रशासन व राज्य वजन काटे मापन अधिकारी उपस्थित होते. तसेच सदाशिव साबळे, विनोद देशमुख, नामदेव साबळे, भाऊसाहेब देशमुख, प्रकाश देशमुख, अभी देशमुख, वैभव देशमुख, चेतन साबळे, दत्ता ढगे, रवींद्र पवार, शीतल हासे, सदाशिव हासे, संदीप लांडे, भारत गोरडे, नवनाथ देशमाने, निलेश तळेकर, संदीप शेणकर, महेश नवले, राहुल शेटे, नितीन नाईकवाडी, डॉ.संदीप कडलग, गौतम रोकडे आदी कार्यकर्त्यांनी चर्चेत सहभाग घेतला. 

राज्यात सध्या २० लाख लिटर दूध अतिरिक्त असून येत्या काळात फ्लश सीजन सुरू झाल्यानंतर यात आणखी किमान दहा ते पंधरा लाख लिटर दुधाची वाढ होईल. त्यामुळे सरकारने आता जाहीर केलेला दर भविष्यात मिळणार नाही, अशी भावना आंदोलकांनी बैठकीत मांडली. तसेच सरकारने तात्पुरता इलाज म्हणून दुधाला प्रति लिटर पाच रुपयाचे अनुदान दिले आहे. मात्र हा उपाय आगामी काळात कुचकामी ठरणार असून फ्लश सीजनमध्ये तो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा नाही. त्यामुळे भविष्यात दुधाचे दर २२ रूपयांपर्यंत घसरतील. त्यामुळे दूध उत्पादकांच्या समस्या लक्षात घेऊन दुधाला किमान ४० रुपये दर देण्यात यावा अशी मागणी आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आली. तर यावर शासन नक्की कोणत्या उपाययोजना करत आहे? याची माहिती राज्याचे दुग्ध आयुक्तांनी द्यावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. 

यावरून राज्यातील वीस लाख लिटर दूध राज्याबाहेरील दूध संघांना हाताळण्यासाठी देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर दूध पावडरला अनुदान देण्यात आले असून दूध पावडर पोषण आहारामध्ये वितरित करण्याचेही नियोजन सरकार करत असल्याची माहिती दुग्ध आयुक्तांनी दिली. 

यावेळी राज्य सरकारने अनुदान व उपरोक्त सांगितलेल्या उपायांबरोबरच किमान २० लाख लिटर दूध स्वतः खरेदी करावे, त्याची पावडर बनवावी व ही पावडर पोषण आहारामध्ये गरीब व गरजू कुटुंबांना वितरित करावी अशी मागणी दूध उत्पादक शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने करण्यात आली. तसेच राज्यात दूध भेसळीचा प्रश्न अत्यंत गंभीर असून तातडीने याबद्दल कठोर उपाययोजना करण्याचा आग्रह आंदोलकांनी केला. याबरोबर पशुखाद्याचे दर कमी करण्यासाठी व पशुखाद्याची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी धोरण गरजेचे असल्याचे मांडण्यात आले. यावेळी पशुवैद्यकीय दवाखान्यांची अवस्था अत्यंत वाईट असून पशुवैद्यकीय रिक्त जागांची भरती करावी, शासकीय पातळीवर औषधे उपलब्ध करून देऊन दुधाचा उत्पादन खर्च कमी करावा, आदी मागण्या देखील आंदोलकांच्या वतीने मांडण्यात आल्या. 

यावेळी अनुदान वाटपामध्ये अनेक दूध कंपन्यांनी १ ते १० जुलै दरम्यानचे पेमेंट ३० ऐवजी २७ रुपयांनी केल्यावरून कारवाई केली जाईल असा इशारा दुग्ध आयुक्त मोहोळ यांनी दिला. तसेच ज्यांनी दर दिला नाही त्यांनी ३० रूपये दर देण्यासाठी भाग पाडू असे आश्वासन दुग्ध आयुक्त मोहोळ यांनी दिले. 

तर मागण्यांचे निवेदन दुग्ध आयुक्त व संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले असून याबाबत मान्य केलेल्या मागण्यांचे लेखी आश्वासन दोन दिवसांमध्ये प्रशासनाच्या वतीने मिळेल. यानंतरच आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवणार असून आंदोलन तोवर सुरूच राहिल, असा संकल्प आंदोलकांच्या वतीने करण्यात आल्याची माहिती डॉ. अजित नवले यांनी दिली आहे.