Mumbai News : राज्य सरकार शेतकऱ्यांच्या प्रगतीसाठी काम करत असून जलजीवन मिशन योजना, मराठवाडा दुग्ध विकास प्रकल्प टप्पा २, १ लाख ८३ हजार सौर कृषिपंप, ९१ लाख शेतकऱ्यांना नमो शेतकरी महासन्मान योजनेचा लाभ आणि नैसर्गिक आपत्तीत नुकसानीपोटी ४० लाख शेतकऱ्यांना मदत दिली आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सायंकाळी ४ वाजता मध्यवर्ती सभागृहात राज्यापालांचे अभिभाषण झाले. त्यात राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी राज्य सरकारच्या कामगिरीची आढावा घेतला. ते म्हणाले, ‘‘राज्यात जल जीवन मिशन योजना सक्रियपणे राबविली जात आहे. या योजनेअंतर्गत शासनाने ग्रामीण भागात १ कोटी २७ लाखांहून अधिक घरगुती कनेक्शन दिले आहेत.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील दुग्ध उत्पादनाच्या वाढीला चालना देण्यासाठी दूध विकास प्रकल्प-टप्पा-२ राबविण्याचा निर्णय घेतला असून शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचे साधन उपलब्ध होईल. सरकारने शेतकऱ्यांना शाश्वत सौरऊर्जेवर चालणारे सिंचन उपाय उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘मागेल त्याला सौर कृषिपंप योजना सुरू केली आहे.

तर पंतप्रधान कुसुम घटक ब योजनेअंतर्गत एकूण ४ लाख ५ हजार सौरपंपांना मान्यता देण्यात आली आहे. राज्यभरात आतापर्यंत १ लाख ८३ हजार सौर कृषिपंप बसविण्यात आले आहेत. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना-पाणलोट विकास घटक २ योजनेअंतर्गत १३३५ कोटी खर्चाचे ५ लाख ६५ हजार हेक्टर क्षेत्र समाविष्ट आले आहे.’’

‘नमो महासन्मान’चे ८ हजार ८९२ कोटी रुपये

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेअंतर्गत, राज्य सरकारने नोव्हेंबरपर्यंत ९१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांच्या खात्यात ८८९२ कोटी रुपये जमा केले आहेत. तर खरीप पीक विम्यापोटी ७४६६ कोटी १ कोटी १४ लाख शेतकऱ्यांना विमा दिला आहे.

रब्बी हंगामात ७१ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला आणि ४९ लाख हेक्टरहून अधिक जमिनीचा विमा उतरवला आहे. २०२४ च्या काजू हंगामासाठी राज्यातील काजू उत्पादक शेतकऱ्यांना १० रुपये प्रतिकिलो बियाणे या दराने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला आहे. शासनाने २०२४ च्या काजू हंगामासाठी योजनेसाठी २७९ कोटी रुपये एक लाक ३९ हजार शेतकऱ्यांना दिल्याचे राधाकृष्णन म्हणाले.

नैसर्गिक आपत्तीचे ३ हजार ७८७ कोटी

नैसर्गिक आपत्तींमुळे ज्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले आहे, अशा ४० लाख ३३ हजार लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये डीबीटीद्वारे ३,७८७ कोटी रुपये जमा केल्याचेही राज्यपाल राधाकृष्णन यांनी सांगितले.

हिवाळी अधिवेशन १६ पासून

महायुती सरकारचे पहिले हिवाळी अधिवेशन नागुपरातील विधानवनात १६ पासून होणार आहे. सोमवारी (ता. ९) अधिवेशनाचे कामकाज संपल्यानंतर कामकाज सल्लागार समितीच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. आठवडाभराचे कामकाज होणार असून लक्षवेधी सूचना, विधेयके आणि पुरवणी मागण्यांवरील चर्चा होणार आहे.