Land disputes in Maharashtra : राज्य सरकारने सलोखा योजनेला पुढील दोन वर्षांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार राज्यात १ जानेवारी २०२७ पर्यंत सलोखा योजना राबवण्यात येणार आहे. शेतजमिनीच्या अदलाबदल दस्तांसाठी मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्क एक हजार रुपये आकरण्याबबत सवलत देणारी सलोखा योजना जानेवारी २०२३ पासून राबवली जाते.

या योजनेचा कालावधी २ जानेवारी २०२५ रोजी संपला होता. त्यामुळे योजनेला मुदत वाढ देण्याची मागणी केली जात होती. त्यानुसार राज्य सरकारने या योजनेला मुदत वाढ देण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्यात शेती जमिनीचे वाद टोकाला जाऊन दोन शेतकऱ्यांमध्ये कलह निर्माण होतो. जमिनीच्या वादाची प्रकरणं न्यायालयापर्यंत जातात. परंतु ही प्रकरणं गुंतागुंतीची असल्याने न्यायालयात वर्षानुवर्षे सुरूच राहतात.

यामध्ये मालकी हक्काबाबतचे वाद, शेत बांधावरून होणारे वाद, जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, रस्त्याचे वाद, शेत जमीन मोजणीवरून होणारे वाद, अधिकार अभिलेखातील चुकीच्या नोंदीमुळे होणारे वाद, शेतीवरील अतिक्रमणावरून होणारे वाद, शेती वहिवाटीचे वाद, भावा-भावांतील वाटणीचे वाद अशा एका कारणांमुळे शेतीजमिनीचे वाद समाजात आहे.

शेतजमीन हा जिव्हाळ्याचा आणि संवेदनशील विषय असल्यामुळे त्यामध्ये कुटुंबातील नात्यांमध्ये एकेमकांबद्दल असंतोषाची भावना आणि दुरावा निर्माण होतो. त्यामुळे कित्येक पिढ्यांचं नुकसान तर झालं आहे. पैसा आणि वेळही वाया गेला आहे. परंतु वाद संपले नाहीत. याच पार्श्वभूमीवर राज्याचे तत्कालीन महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी २०२३ मध्ये सलोखा योजना राबवण्याचा निर्णय घेतला होता.

या योजनेत शेतजमिनीचा ताबा आणि वहिवाटबाबत शेतकऱ्यांमधील वाद मिटवून समाजात सलोखा वाढीस लावण्याचा उद्देश आहे. यामध्ये एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे व दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असणाऱ्या शेतजमीन धारकांची अदलाबदल दस्तासाठी मुद्रांक शुल्क एक हजार आणि नोंदणी शुल्क एक हजार रुपये शुल्क आकरलं जातं.

दरम्यान, मागील दोन वर्षात या योजनेला प्रतिसाद चांगला मिळत असल्याचं बोललं जात आहे. मागील दोन वर्षात या योजनेतून १ हजार ११९ दस्त नोंद करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या दस्तांसाठी ८ कोटी ६५ लाख रुपयांची आणि नोंदणी शुल्कात १ कोटी ३९ लाख रुपयांची माफी सलोखा योजनेतून देण्यात आली आहे. एकूण १० कोटी ५ लाख रुपयांची माफी मिळाली आहे. त्यामुळे योजनेला मुदत वाढ देण्याची मागणी करण्यात होती. त्यानुसार राज्य सरकारने मान्यता दिली आहे.