राज्यातील ऊस गाळप हंगाम दहा दिवस लांबणीवर पडला तर कारखानदारांसोबतच शेतकऱ्यांना मोठा फटका बसू शकतो. त्यामुळे राज्य सरकारने ऊस गाळप हंगाम १५ नोव्हेंबरपासून सुरू करावा, अशी मागणी द वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोशियसन्स म्हणजे विस्माने केली आहे. कारण विधानसभा निवडणुकीनंतरच गाळप हंगाम सुरू होईल, अशी चर्चा समाज माध्यमावर सुरू आहे.

राज्यात विधानसभा निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. या निवडणुकीच्या मैदानात बहुतांश साखर कारखानदार उतरले आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने निश्चित केलेल्या गाळप हंगामाची तारीख दोन आठवडे पुढे जाऊ शकते, अशी चर्चा रंगली आहे. विधानसभेसाठी २० नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. तर २३ नोव्हेंबर रोजी निकाल लागणार आहे. परंतु त्यामुळे गाळप हंगाम लांबणीवर पडू शकतो, अशी चिन्हं निर्माण झाली आहेत.

विस्माचे अध्यक्ष बी.बी. ठोंबरे बिझनेसलाईन वृत्तपत्राशी बोलताना म्हणाले, "गाळप हंगाम सुरू करण्यासाठी आधीच उशीर झाला आहे. आम्ही राज्य सरकारकडे ५ नोव्हेंबरपासून गाळप हंगाम सुरू करण्याची मागणी केली होती. प्रांती मंत्रि समितीनं १५ नोव्हेंबर तारीख निश्चित केली." असं ठोंबरे म्हणाले. राज्य सरकारनं गाळप हंगाम सुरू करण्यास विलंब केल्यामुळे राज्यातील साखर कारखान्याच्या प्रशासनातील नोकरदारांपासून कामगार, ऊसतोड मजूर, वाहतूकदार यांच्यावर रोजगार गमवण्याची वेळ आली आहे. तसेच शेतकरी देखील गाळप हंगाम सुरू होण्याची वाट पाहत आहेत. असंही ठोंबरे यांनी सांगितलं.

दरवर्षी साधरण ऑक्टोबरच्या तिसऱ्या किंवा चौथ्या आठवड्यात साखर कारखान्यांचा गाळप हंगाम सुरू होतो. त्यामुळे कारखान्यावर लगबग सुरू असते. परंतु यंदा मात्र १५ नोव्हेंबर रोजी गाळप हंगाम सुरू करण्याची तारीख राज्य मंत्री समितीने निश्चित केली. त्यामुळे कारखानदार, ऊस उत्पादक, मजूर, वाहतूकदार गाळप हंगाम सुरू होण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

दरम्यान, महाराष्ट्राच्या शेजारील कर्नाटक, गुजरात आणि मध्यप्रदेश या राज्यांमध्ये १० ते १५ नोव्हेंबरच्या काळात गाळप हंगाम सुरू होईल. त्यामुळे राज्यातील ऊस या राज्यातील कारखाने पळवतील. परिणामी राज्यातील साखर कारखान्यांना ऊस कमी पडेल, अशी चिंता ठोंबरे यांनी व्यक्त केली आहे.