Akola News : ‘‘फलोत्पादनात मोठी वाढ झाली असून देशाचे फलोत्पादन ३५५ दशलक्ष टनापर्यंत पोचले आहे. फलोत्पादन वाढीसाठी सरकार या पिकांच्या क्लस्टर विकासाला प्राधान्य देत आहे,’’ अशी माहिती केंद्रीय फलोत्पादन संचालक प्रभातकुमार यांनी दिली. अकोला दौऱ्यावर असताना त्यांनी ‘ॲग्रोवन’ शी संवाद साधला.

श्री. प्रभातकुमार म्हणाले, ‘‘जगात, देशात कोरोनाकाळानंतर आरोग्य विषयक जागरूकता वाढली आहे. फळांची मागणी वाढते आहे. शहरीकरण, सेवा क्षेत्रात झालेली वाढ यामुळे नागरिक फळे, सकस खाण्यावर खर्च करण्यासाठी मागेपुढे पाहत नाहीत. पोषणाच्या दृष्टीने जनता प्राधान्याने पुढे येत आहे. दुसरीकडे शेतकऱ्यांचेही पारंपरिक पिकांपेक्षा फलोत्पादनातून उत्पन्न वाढते.

एकदा लागवड केली की वर्षानुवर्षे ही पिके फळे देतात. यातून रोजगार निर्मिती होते. शिवाय वातावरण बदलाच्या काळात फलोत्पादन हे फायदेशीर ठरत असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. या सर्व बाबींचा विचार करून केंद्राने आता पीपीपी मॉडेलनुसार क्लस्टर डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम हातात घेतला. देशभरात अशा प्रकारचे १५ क्लस्टर शोधले आहेत.

जसे की अनंतपूर केळीसाठी, सोलापूर डाळिंब, नाशिक द्राक्ष, मलिहाबाद आंबा, सोफिया सफरचंद, थैनी केळी अशा क्लस्टरचा समावेश आहे. क्लस्टरमुळे निरोगी रोपे, मार्गदर्शन, निर्यातदर्जाचे उत्पादन, योग्य भाव आदी फायदे या उत्पादकांना होतील. संरक्षित शेतीलासुद्धा प्रोत्साहन देत आहोत. रायपनिंग चेंबर, शीतगृहे तयार केले जात आहेत.’’

‘अधिकृत नर्सरीतूनच रोपे घ्या’

फलोत्पादनात निरोगी, निकोप रोपांचा वाटा मोठा आहे. काही भागात खासगी नर्सरीमधून आणलेल्या रोपांबाबत दरवर्षी तक्रारी येतात. खासगी नर्सरीवरील बंधनांबाबत प्रभातकुमार म्हणाले, ‘‘नर्सरींना शासन अनुदान देते. चांगली रोपे खरेदीसाठी शेतकऱ्यांनी नोंदणीकृत नर्सरींना प्राधान्य दिले पाहिजे. एनएचबी ॲक्रिडेटेड नर्सरीतून रोपे आणल्यानंतर काही अडचण उदभवली तर शेतकरी दावा करू शकतो.’’

मोबदला धोरण लवकरच बदलेल

‘‘एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून विविध प्रकारचे प्रकल्प राबविले जातात. या प्रकल्पांचे निकष, अनुदानाची रक्कम ही २००५-२००६ पासून कायम आहे. सध्या या धोरणांचा फटका बसत आहे. याबाबत विचारले असता ‘‘हा कॅबिनेटशी निगडित विषय असून याबाबत प्रस्ताव सादर झालेला आहे. येत्या काळात लवकरच याबाबत बदल झालेले दिसून येतील,’’ असेही प्रभातकुमार म्हणाले.

पानपिंपरीबाबत सकारात्मक विचार करू

पश्‍चिम विदर्भात लागवड केल्या जाणाऱ्या पानपिंपरी या वनौषधी पिकाला पूर्वी शासनाने अनुदान मिळत होते. मात्र, गेल्या तीन-चार वर्षांत हे अनुदान बंद झाले. याबाबत विचारणा केली असता पानपिंपरीच्या अनुदानाबाबत सकारात्मक प्रयत्न करू, असेही ते म्हणाले.