Nashik News : केंद्र सरकारच्या कांदाप्रश्नी हस्तक्षेपामुळे शेतकरी अडचणीत आहेतच. या बरोबरच निर्यातदारांच्याही कामकाजावर मोठा परिणाम झाला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर कांदा किमान निर्यात मूल्य रद्द झाल्यानंतर निर्यात शुल्क ४० टक्क्यांवरून २० टक्के करण्यात आले.

मात्र हे २० टक्के शुल्क रद्द करण्यात यावे व कांदा निर्यात प्रश्‍नी केंद्र सरकारने हस्तक्षेप करू नये, स्थिर धोरण असावे, अशी मागणी हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस एक्स्पोर्ट असोसिएशनच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय ग्राहक व्यवहार अन्न व सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांच्याकडे केली.

कांदा निर्यातमूल्य कमी झाल्यानंतर निर्वातशुल्क ४० टक्क्यांवरून २० टक्के केले. शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यासाठी निर्यातदार संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विकास सिंह यांच्यासह निर्यातदारांनी मंत्री जोशी यांची दिल्ली येथे नुकतीच भेट घेतली.

या वेळी कांद्याच्या निर्यातीवर चर्चा झाली. केंद्र सरकारने कांद्याच्या दरात स्थिरता ठेवण्यासाठी स्थिर पद्धतीने कामकाज करावे. कांदा उत्पादक शेतकरी अडचणीच्या, प्रतिकूल परिस्थितीत कांदा उत्पादन घेत आहे.

त्यांच्यासाठीही पूरक धोरण असावे. निर्यातवाढीसह देशाला परकीय चलन मिळवून देण्यात कांद्याचा हातभार लागतो. या बाबींचा विचार करून आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत कांदा निर्यातदार देश म्हणून भारताचे स्थान पुन्हा अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्राने पावले उचलावीत, असे मुद्दे चर्चेदरम्यान मांडण्यात आले. शिष्टमंडळात संघटनेचे उपाध्यक्ष विकास सिंग, सचिव अमित कथराणी, स्वप्नील तन्ना, मनीष बोरा यांचा समावेश होता. मंत्री जोशी यांनी यापुढेही केंद्र सरकार कांद्याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेईल, असे आश्वासन शिष्टमंडळाला दिले.