Pune News : गेल्या अनेक वर्षांपासून मराठा समाजाकडून आरक्षणाची मागणी होत आहे. यावर आज मंगळवार (२० रोजी) राज्य सरकार विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणासाठी स्वतंत्र कायदा केला जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देणार असं वक्तव्य केलं आहे.

मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण न दिल्यास आंदोलन तीव्र करू असा इशारा मनोज जरांगे यांनी दिला आहे. आजच्या अधिवेशनात काय निर्णय होईल, याकडे राज्याचे लक्ष लागेल आहे.

या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर कॅबिनेट मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली आहे. यात बैठकीत राज्य मागासवर्ग आयोगाने सादर केलेला अहवाल सरकारने मंजूरी दिली आहे. तर या अहवालात आयोगाने मराठा समाजासाठी नवीन कायदा करून आरक्षण द्यावे, आरक्षणासाठी स्वतंत्र संवर्ग करावा अशा शिफारस केली आहे.

शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या १० टक्के आरक्षण

राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या मसुद्याला कॅबिनेटने मंजूरी दिली असून या मसुद्यात मराठा समाज हा शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास असल्याचे म्हटले आहे. तसेच आयोगाने मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या १० टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस मसुद्यात केली आहे.

या विशेष अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षाने बैठक घेत काँग्रेस आमदारांना सूचना केल्या आहेत. तसेच या विधेयकावर वरिष्ठ नेत्यांकडून बाजू मांडली जाणार आहे.

तुम्ही शब्द देताय पण

सगेसोयरे अंमलबजावणी आधी करणार? असा सवाल करत नोंजणी न सापडलेल्या मराठ्यांसाठी काढलेल्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी करा अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. त्याचबरोबर सरकार शब्द देताय पण अंमलबजावणी करत नाही. आधी अंमलबजावणी करा म्हणजे लोक खुश होतील असेही ते म्हणाले. तर मुख्यमंत्र्यांवर आमचा विश्वास आहे. फक्त त्यांनी समाजाला आरक्षण द्यावं, सगे सोयरे अंमलबजावणीसह आरक्षण हे ओबीसीमधून मिळावे यासाठी आमदार, मंत्र्यांनी विषय लावून धरावा असे देखील जरांगे पाटील यांनी म्हटले आहे.

साडेसहा लाख हरकती

यावेळी ओबीसीमधून मराठा आरक्षण देण्याच्या जरांगे यांच्या मागणीवर मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रियी दिली आहे. ते म्हणाले, आज मराठा आरक्षणाबाबत विशेष अधिवेशन होणार आहे. सग्यासोयऱ्यांच्या बाबतीत साडेसहा लाख हरकती सरकारकडे आल्या आहेत. यामुळे मराठा समाजाला वेगळं आरक्षण देण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. मात्र ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे यांनी याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना, सरकारने विरोधी भुमिका घेतल्यास ओबीसी पेटून उठेल असे म्हटले आहे.

विशेष अधिवेशन निर्णायक ठरावं

राज्य सरकारने बोलावलेल्या या अधिवेशनावर खासदार संजय राऊत यांनी देखील मोजक्या शद्बात प्रतिक्रियी दिली आहे. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाचा प्रश्न एकमताने मिटावा. भाजपचं सरकार आल्यानंतर महाराष्ट्राचं वातावरण बिघडलं आहे. विशेष अधिवेशन हे निर्णायक ठरावं. ओबीसीच्या आरक्षणाला सरकारने धक्का लावू नये असे ते म्हणाले.