Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्य सरकारच्या दरबारी अंतिम टप्प्यात?

Pune News : मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यासाठी राज्यभर मराठा समाजाकडून आक्रोश मोर्चे काढण्यात आले होते. यानंतर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे-पाटील यांनी उपोषणाचे अस्त्र काढत हा लढा अधिक तिव्र केला. तसेच त्यांनी आपल्या समाजाच्या मागणीसाठी अंतरवाली सराटीहून-मुंबईकडे कूच केली. यानंतर राज्य सरकारने आरक्षणावर निर्णय घेत अधिसुचना काढली.

तसेच १५ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावण्यात येईल अशी घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली होती. यानंतर आता मोठी माहिती समोर येत असून राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात येणाऱ्या मराठा समाजाच्या सर्वेक्षणाचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आला आहे. तर तो अहवाल राज्य सरकारकडे सादर करण्यात येणार आहे. हा अहवाल १५ फेब्रुवारी रोजी सादर होण्याची शक्यता आहे. तसेच याच अहवालाच्या आधारे विशेष अधिवेशनात आरक्षणावर निर्णय सरकारकडून घेतला जाणार आहे.

सर्वेक्षण अंतिम टप्यात

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून करण्यात येत असलेले सर्वेक्षण अंतिम टप्यात आल्याने आता वेगवान घडामोडी होत आहेत. तसेच राज्य सरकारने १५ फेब्रुवारी रोजी एक दिवसीय विशेष अधिवेशन बोलावले आहे. याच अधिवेशनात हा अहवाल सादर होण्याची शक्यता असून याच्याआधारे नवीन कायदा सरकारकडून आणला जाईल अशी शक्यता आहे. तसेच मराठा समाजाला ओबीसीतून नव्हे तर स्वतंत्र आरक्षण दिले जाईल याचीही शक्यता आहे.

५४ लाख कुणबी नोंदी

सध्या सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणावरून क्युरेटिव्ह याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. तर राज्यात तब्बल ५४ लाख कुणबी नोंदणी सापडल्या आहेत. त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचे काम राज्य शासन करत आहे. या सरकारच्या भूमिकेला ओबीसी समाजाचे नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ यांचा विरोध असून ओबीसींच्या कोट्यातून सरकार मराठ्यांना आरक्षण देत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. तसेच सरकारच्या या निर्णयला विरोध केला आहे. तसेच मनोज जरांगे-पाटील यांच्या सगेसोयऱ्यांना कुणबी दाखले देण्याच्या मागणीवर देखील त्यांनी अक्षेप घेतला होता.

उपोषणाचा तिसरा दिवस

दरम्यान, मनोज जरांगे-पाटील हे राज्य सरकारच्या आश्वासनानंतर १० फेब्रुवारीपासून पुन्हा आमरण उपोषणाला बसले आहेत. आज त्यांचा उपोषणाचा तिसरा दिवस असून त्यांची प्रकृती खालावली आहे. त्यांनी उपचार घेण्यास देखील नकार दिला आहे. तसेच मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि कायमस्वरुपी टिकणारे आरक्षण द्या अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली आहे. तर जोपर्यंत समाजाला आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत मागे घटणार नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे. तर सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. आरक्षणावरून सरकारकडून दगाफटका झाला तर ते समाजाला परवडणारे नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

दरम्यान मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारे आणि कायमस्वरुपी टिकणारे आरक्षण द्या अशी मागणी जरांगे-पाटील यांनी केली आहे. तर जोपर्यंत समाजाला आरक्षण मिळत नाही मागे घटणार नाही असेही त्यांनी म्हटले आहे. तसेच सगेसोयऱ्यांच्या मुद्द्यावर सरकारची भूमिका स्पष्ट नाही. तर आरक्षणावरून सरकारकडून दगाफटका झाला तर ते समाजाला परवडणारे नसल्याचेही त्यांनी म्हटले होते.

आरक्षणाची मर्यादा वाढवा

दरम्यान ओबीसी नेते हरीभाऊ राठोड यांनी राज्य सरकार आणि आयोगावर टीका केली आहे. त्यांनी, आयोगाला अहवाल सादर करण्याचे अधिकार आहेत. पण त्यांना कोणत्या समाजाला आरक्षण द्यावे हे म्हणण्याचे अधिकार नाहीत. आयोग फक्त मराठा समाजाला ओबीसीत टाका असेच म्हणून शकते असे ते म्हणाले.

तसेच आरक्षण देण्याचा देखील राज्य सरकारला कोणताच अधिकार नाही असेही राठोड यांनी म्हटले आहे. आरक्षण देण्यासाठी आधी आरक्षणाची मर्यादा राज्य सरकारने वाढविण्यासाठी प्रयत्न करावेत. पण सध्या जे सरकार करत आहे ते फक्त वेळकाढू पणा आहे. सरकार जनतेला आणि सर्वोच्च न्यायालयाला मुर्ख बनवत आहे. कोणत्याही समाजाला धक्का न लावता आरक्षण द्यायचे असेल तर कपूर अयोगाचा फॉर्म्युला वापरा असेही राठोड म्हणाले.

सर्वेक्षणाच्या कामकाजावर आक्षेप

तसेच शिंदे समितीच्या सर्वेक्षणाच्या कामकाजावरून अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांनी आक्षेप घेण्यात आला आहे. त्यांनी या सर्वेक्षणात माथाडी कामगार मराठा नसल्याचा उल्लेख करत थेट सरकारलाच प्रश्न केला आहे. तर यात तात्काळ सुधारणा करावी अशी मागणी केली आहे. तसेच ही सुधारणा झाली नाही तर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू असा इशाराही पाटील यांनी दिला आहे.