Maratha Reservation : राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सरकारकडे सुपूर्द ; कुणबी नोंदी असणाऱ्यांना नव्या आरक्षणाचा लाभ नाही

Pune News : मराठा समजाचे मागासलेपण तापसण्या राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणाचा अहवाल आज (ता. १६) राज्य सरकारला सुपूर्द करण्यात आला आहे. आयोगाचे अध्यक्ष निवृत्त न्या. सुनिल शुक्रे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे हा अहवाला सोपविला आहे.

आयोगाचा सर्वेक्षणाचा अहवाल स्विकारल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणाले की, हा अहवाल नियमानुसार, मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात येणार असून त्यावर चर्चा केली जाणार आहे. तसेच या संदर्भात २० फेब्रूवारीला विशेष अधिवेशन बोलविण्यात आले आहे.

या विशेष अधिवेशनातही या अहवालावर चर्चा केली जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी सरकार सकारात्मक असल्याने मनोज जरांगेंनी आपले उपोषण मागे घ्यावे, असे आवाहनही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केले आहे.

दरम्यान, आयोगाचा अहवाल सरकारला सुपूर्द केल्यानंतर आयोगाचे अध्यक्ष शुक्रे यांनी अहवालावर जास्त प्रतिक्रीया देण्याचे टाळले आहे. शुक्रे म्हणाले की, अहवालाबाबत मी कोणतेही भाष्य करू इच्छित नाही. कारण तो अधिकार आम्हाला नाही. आम्ही जे सर्वेक्षण केले त्याचा अहवाल सादर केला आहे. तो नंतर समोर येईलच. येत्या काळात सरकार त्यावर जो काही निर्णय घेईल त्यानुसार पुढील माहिती मिळेल, असेही त्यांनी म्हटले आहे.

मुख्यमंत्र्यांकडून कौतुक

आयोगासह संपूर्ण प्रशासकीय यंत्रणा अशा साडे तीन ते चार लाख अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी विक्रमी वेळेत हे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. याबद्दल मुख्यमंत्र्यांनी सर्वांचे कौतुक केले आहे. या सर्वेक्षणाबाबत मुख्यमंत्र्यांनी बैठका घेऊन युद्ध पातळीवर हे सर्वेक्षण पूर्ण करण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी आयोगाने २३ जानेवारीपासून राज्यात युद्धपातळीवर सर्वेक्षणाचे काम केले आहे.

'यांना' मराठा आरक्षणाचा लाभ नाही

ज्यांच्या जुन्या कुणबी नोंदी आहेत अशांना आधीपासून लागू असलेले आरक्षण मिळणार आहे. पण ज्या मराठ्यांकडे कोणत्याही नोंदी नाहीत पूर्वीप्रमाणे दिलेले आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.