Nashik News : नाशिक : जिल्ह्यात ७ खरेदी केंद्रांवर हमीभावाप्रमाणे सोयाबीन खरेदी सुरू झाली. मात्र ती आता मोजक्या खरेदी केंद्रांवर सुरू असल्याची स्थिती आहे. जाचक अटी, ग्रेडरची मनमानी, तर वखार महामंडळाच्या प्रतिनिधींकडून सोयाबीन नाकारली जात असल्याने खरेदी केंद्राची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यामुळे सरकारची खरच सोयाबीन खरेदी करण्याची मानसिकता आहे का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.

प्रत्यक्षात सोयाबीन खरेदी सुरू झाल्यानंतर प्रत्येक खरेदी केंद्रावर ग्रेडर उपलब्धता आवश्यक होती. मात्र हे ग्रेडर थेट वखार महामंडळाच्या गोदामावर उपलब्ध आहेत. त्यामुळे खरेदी केंद्रांनी सोयाबीन निकषाप्रमाणे खरेदी करून वखार महामंडळाच्या गोदामावर जमा करण्यासाठी पाठवले जाते. मात्र त्या वेळी हे ग्रेडर सोयाबीन नाकारतात.

तर वखार महामंडळाच्या प्रतिनिधींचीही मनमानी असते. त्यातच सोयाबीन तपासणीच्या कामात होणारे नुकसान वेगळेच असल्याचे खरेदी केंद्रांच्या प्रतिनिधींचे म्हणणे आहे. त्यामुळे खरेदी केंद्रांना हा सोयाबीन पुन्हा ताब्यात घेऊन आणावा लागत असल्याने अडचणी वाढल्या आहेत.
काही खरेदी केंद्रांनी सोयाबीन वखार महामंडळाच्या गोदामावर दिली असता ग्रेडरने ती नाकारल्यानंतर याबाबत लेखी द्या, अशी विचारणा केली. त्यावर ग्रेडर, वखार महामंडळाचे प्रतिनिधी नरमले; मात्र कामकाजात नाहक त्रास दिला जात असल्याची ओरड खरेदी केंद्रांची आहे. एकीकडे जिल्हा विपणन अधिकारी यांच्याकडे नाशिकसह नगर व जळगाव जिल्ह्याचा अतिरिक्त पदभार आहे. त्यामुळे तक्रार केल्यानंतर तेही क्षेत्रीय पातळीवर वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने अडचणी वाढल्या आहेत.

एकीकडे केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी ही खरेदी करीत असल्याचे सांगत आहे; मात्र प्रत्यक्षात ४२७५ शेतकऱ्यांनी नोंदणी झाली असून (ता. ९) अखेर अवघ्या ६६६ शेतकऱ्यांकडून ८७७९ क्विंटल खरेदी झाली आहे. मात्र त्यापैकी ५२८० क्विंटल सोयाबीन वखार महामंडळाने ताब्यात घेऊन जमा केला आहे. तर ३४९९ क्विंटल सोयाबीन अजूनही जमा केलेला नाही. लासलगाव, येवला केंद्रावर खरेदी सुरू आहे, मात्र बारदाना नसल्याने खोळंबा झाल्याचे केंद्र चालकांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांच्या हाती नेमके काय पडणार?
सोयाबीन खरेदी प्रक्रिया जाचक असताना शेतकरी स्वखर्चाने माल वाहनातून घेऊन येतात. त्यासाठी भाडे खर्च करून केंद्रावर पाठविल्यानंतर तो वखार महामंडळाच्या गोदामावर ग्रेडरमार्फत घेतला जात नाही. त्यामुळे हा माल पुन्हा परत आणण्याचा वाहतूक खर्च वेगळा आहे. दिलासा नाही तर मनस्ताप अधिक असल्याची स्थिती आहे.

बाजारात दर नसल्याने शेतकरी काहीतरी मिळेल या अपेक्षेने विक्री करत आहेत मात्र तोटा शेतकऱ्यांना सोसावा लागत आहे. त्यामुळे उच्चस्तरीय ग्रेडर पाठवून मालाची तपासणी करावी, त्यात काही गैर असल्यास माल नाकारावा; मात्र तो गुणवत्तेचा असूनही अशी मनमानी का? असा संतप्त सवाल शेतकरी व खरेदी केंद्र चालक करत आहेत.