Soybean Market : सरकारने हमीभावाने सोयाबीन खरेदी वाऱ्यावर सोडली का? हमीभावाने सोयाबीन खरेदीचा फुसका बार; उद्दीष्टाच्या ६ टक्के खरेदी

Pune News : देशातील सोयाबीन उत्पादकांना यंदा सरकारच्या मदतीची गरज होती. सरकारने हमीभावाने जर १५ ते २० लाख टन सोयाबीन खरेदी केलं तरी खुल्या बाजारात सोयाबीनचे भाव वाढायला मदत होईल. पण सरकार सोयाबीन उत्पादकांना केवळ हात दिल्याचं सोंग आणतंय. सध्या सोयाबीन खरेदीविषयी सरकारचा कारभार पाहिला तर असे दिसते की देशभरात ३३ लाख ६० हजार टन म्हणजेच उद्दीष्ट तर सोडा पण १० लाख टनांची खरेदी होईल की नाही? याची शंका उपस्थित केली जात आहे.

महाराष्ट्रात तर सरकारने खरेदी उद्दीष्ट वाढवले. आधी होत तेच उद्दीष्ट पूर्ण करण्यासाठी सरकारने काही केलं नाही. पण केवळ सोयाबीन उत्पादकांची दिशाभूल करण्यासाठी उद्दीष्टच वाढवलं. पण हे उद्दीष्ट साध्य होणार का? हे ठामपणे सरकारही सांगत नाही. तर महाराष्ट्रात १४ लाख १३ हजार टनांचे उद्दीष्ट करण्यात आले. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ ८८ हजार टनांची खरेदी झाली. म्हणजेच केवळ ६ टक्के खरेदी झाली. आधी १३ लाख ८ हजार टन खरेदीचे उद्दीष्ट होते. हे खरेदीचे उद्दीष्ट पूर्ण करून नंतर उद्दीष्ट वाढवणं समजण्यासारखं होतं. पण आधीच खेरदीची बोंब आणि त्यात उद्दीष्ट वाढावायचं, हे समजण्यापलीकडचं आहे.

दुसरीकडे बाजारात चर्चा आहे की, सरकार यंदा उद्दीष्ट तर सोडा पण १० लाख टन तरी खरेदी करणार का? विषयी शंका उपस्थित केली जात आहे. ही शंका खरी ठरण्याची भीती आहे. कारण सरकारची सोयाबीन खरेदीची गती खूपच कमी आहे. सरकारने ३३ लाख ६० हजार टन सोयाबीन खेरदीचे उद्दीष्ट ठेवले. पण त्यापैकी केवळ २.५४ लाख टनांच्या दरम्यान खरेदी झाल्याची माहिती आहे. म्हणजेच उद्दीष्टाच्या केवळ ७.५५ टक्के खेरदी झाली. खरेदीची मुदत निम्म्याहून अधिक झाली. आता महाराष्ट्रात खरेदीसाठी ३८ दिवस शिल्लक आहेत. मध्य प्रदेशात २६ दिवस आणि राजस्थानमध्ये ४१ दिवस खरेदी चालणार आहे. मग उरलेल्या दिवसात खरेदीचे उद्दीष्ट किती पूर्ण होणार? मुदत वाढवली तरी शेतकरी तोपर्यंत थांबणार का? हे प्रश्न आहेत. 

सरकारच्या या कारभारामुळे शेतकऱ्यांना खुल्या बाजारात कमी भावातच सोयाबीन विकावी लागत आहे. विशेष म्हणजे केंद्र सरकारने सोयाबीनच्या ओलाव्याची अट १५ टक्के करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र राज्याकडून अद्यापही यावर निर्णय घेतला नाही. आजही खरेदीची अट १२ टक्के आहे. आता सोयाबीनमध्ये १५ टक्क्यांपर्यंत ओलावा येत नाही, हा भाग वेगळा. मात्र सरकारची उदासिनता यावरून स्पष्ट होते. एकतर पोर्टलवर नोंदणीसाठी उशीर लागतोय. खरेदी केंद्रे कमी आहेत. मग उद्दीष्ट तर सोडा, पण निम्मी खरेदी देखील होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे. 

देशात यंदा सोयाबीनचे उत्पादन वाढल्याचे अंदाज सरकार, उद्योग आणि सर्वच पातळ्यांवरून देण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोयाबीनचे भाव दबावात आहेत. याचा फटका आपल्या शेतकऱ्यांना बसतोय. सोयाबीनचे भाव सुरुवातीपासूनच ४ हजार ते ४ हजार २०० रुपयांच्या दरम्यान आहे. दुसरीकडे हमीभाव ४ हजार ८९२ रुपये आहे. शेतकऱ्यांना किमान हमीभाव तरी मिळावा, अशी अपेक्षा होती. सरकारनेही शेतकऱ्यांची नाराजी आणि निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊन हमीभावाने देशभरात ३३ लाख ६० हजार टनांची खरेदी करणार असल्याचे जाहीर केले. 

सरकारने खरेदीचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर आशेचा एक किरण दिसत होता. कारण जर सरकार ३३ लाख टन सोयाबीन खेरदी करणार असेल तर खुल्या बाजारतही सोयाबीनचे भाव हमीभावाच्या दरम्यान पोचायला मदत झाली असती. कारण मोठ्या प्रमाणात माल हमीभावाने गेल्यानंतर खुल्या बाजारातही दर वाढल्याशिवाय आवक वाढली नसती. पण सरकारने केवळ खरेदीच जाहीर केली. प्रत्यक्ष खरेदी रेंगाळत राहीली. यातून बाजाराला संदेश गेला की सरकार उद्दीष्ट पूर्ण करणार नाही. त्यामुळे हमीभाव खरेदीचा पाहीजे तेवढा आधार बाजाराला मिळत नाही. आजही सरकारने जर पुढच्या उरलेल्या दिवसांमध्ये किमान १५ ते २० लाख टन खरेदी केली तरी बाजारात काही सकारात्म बदल होतील. पण त्यासाठी सरकारची इच्छाशक्ती पाहीजे. 

राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफ सोयाबीनची खरेदी करत आहेत. राज्यातील जवळपास २.५ लाख शेतकऱ्यांनी सोयाबीन विक्रीसाठी नोंदणी केली होती. तर नाफेडची आतापर्यंत ३९४ खरेदी केंद्रे सुरु झाली. या खरेदी केंद्रांवर आतापर्यंत ३५ हजार शेतकऱ्यांचा जवळपास ६९ हजार टन सोयाबीनची खरेदी झाली. तर एनसीसीएफच्या १५० खेरदी केंद्रांवर १० हजार ५०० शेतकऱ्यांच्या जवळपास १९ लाख टनांची खरेदी खेरदी झाली, असे नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.