Agriculture Market Update Interview:

सोयाबीनचे भाव गेली तीन वर्षे सतत कमी झाले. यंदा सोयाबीन बाजाराची स्थिती कशी राहील?

आपले सोयाबीन यंदाही दुहेरी संकटात आहे. सोयाबीनचे भाव सोयापेंड आणि तेलावर अवलंबून असतात. सोयापेंडीला डीडीजीएसमुळे दर मिळत नाही आणि सरकारने खाद्यतेल आयातीवरील शुल्कही कमी केले. त्यामुळे सोयापेंड आणि सोयातेलाचे भाव वाढण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे सोयाबीनचे भाव यंदा हमीभावापेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे. गेल्या हंगामातही दर हमीभावापेक्षा किमान २० टक्के कमी होते. ज्यांनी सरकारी एजन्सीजना हमीभावाने माल विकला त्यांनाच दर मिळाला. यंदाही तसेच घडण्याची शक्यता आहे.

जे शेतकरी हमीभाव खरेदीसाठी सोयाबीन देतील त्यांनाच हमीभाव मिळेल, असे दिसते. सरकारने यंदा सोयाबीनसाठी ५ हजार ३२८ रुपये हमीभाव जाहीर केला. मात्र खुल्या बाजारातील भाव हमीभावाच्या आसपास जाण्याची शक्यता नाही. इथेनॉल धोरणामुळे मका आणि तांदळाला आधार मिळत असला सोयाबीनला फटका बसत आहे. इथेनॉल उत्पादन वाढेल तसे डीडीजीएसचे उत्पादनही वाढणार आहे. हे डीडीजीएस थेट सोयापेंडीशी स्पर्धा करते. डीडीजीएसचे भावही सोयापेंडीपेक्षा ४० टक्क्यांपर्यंत कमी आहेत.

त्यामुळे सोयापेंडीची मागणी कमी होऊन डीडीजीएसची मागणी वाढत आहे. याचा थेट फटका सोयाबीनला बसणार आहे. तिकडे आंतरराष्ट्रीय बाजारातही एकाच वेळी अनेक गोष्टी घडत आहेत. अमेरिकेने सुरू केलेल्या व्यापार युद्धामुळे सोयाबीनवर देखील परिणाम होत आहे. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील दर हे भारत सरकारने जाहीर केलेल्या हमीभावापेक्षा कमी आहेत. आपल्याला अतिरिक्त सोयापेंड निर्यात करायची असते. पण आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी आहेत. त्यामुळे देशातही भाव कमी होत आहेत. देशात डीडीजीएसचा वापर वाढल्याने सोयापेंडीचा उठाव कमी झाला. त्यामुळे दोन्ही बाजूंनी अडचण आहे. त्यातच ब्राझील, अमेरिका आणि अर्जेंटिना या महत्त्वाच्या देशांत उत्पादन वाढीसाठी चांगले वातावरण आहे. याचा परिणाम दरावर होणार आहे. या परिस्थितीत शेतकऱ्यांनी हमीभावाने सोयाबीन कसे देता येईल, याचे नियोजन करावे.

गेल्या हंगामात कापसाला कमी भाव मिळाला. यंदा शेतकऱ्यांना अपेक्षित तेजी राहील का?

सध्या कापसाच्या दरात अस्थिरता आहे. कापसाचे भाव आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणि देशातील बाजारातही दबावात आहेत. पुढच्या वर्षी देखील दरावरील दबाव कायम राहण्याची शक्यता आहे. सीसीआयने कापसाची मोठ्या प्रमाणात खरेदी केलेली आहे. हा कापूस सीसीआय सध्या विकत आहे. सीसीआयकडे जवळपास ६० लाख गाठींच्या आसपास कापूस आहे. या कापसाची विक्री टप्प्याटप्प्याने सुरू आहे.

त्यामुळे पुढील काळातही कापूस उपलब्ध राहणार आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही कापसाचे दर कमीच आहेत. अमेरिकेने सुरू केलेल्या व्यापार युद्धामुळे कापसाच्या दरावर दबाव आला आहे. तो कायम राहिला तर देशात कापसाची आयात वाढेल. परिणामी, देशातील बाजारातही कापसाचे भाव कमी होतील. सरकारने यंदा मध्यम लांब धाग्याच्या कापसाला प्रति क्विंटल ७ हजार ७१० रुपये तर लांब धाग्याच्या कापसाला ८ हजार ११० रुपये हमीभाव जाहीर केला. हा भाव खुल्या बाजारात मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना यंदाही हमीभाव खरेदीचा आधार घ्यावा लागणार आहे.

जागतिक पातळीवर तयार कपड्याचा पुरवठा करणारे देश मुख्यतः चीन, भारत, बांगलादेश आणि व्हिएतनाम आहेत. हे कपडे अमेरिका आणि युरोपच्या बाजारात जातात. बांगलादेश कापसाची आयात करून कापड निर्यात करतो. पण आता अमेरिका चीन, भारत आणि व्हिएतनामच्या आयातीवर किती शुल्क लावणार यावरून कोणत्या देशाची निर्यात अमेरिकेला चांगली होणार हे ठरेल. पण सध्याची देशातील आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील परिस्थिती पाहिली तर कापसाचा सरासरी भाव ७ हजारांच्या काहीसा मागे-पुढे राहू शकतात. एखादी चांगली तेजी दिसली तरी ती टिकण्याची शक्यता कमीच आहे. देशात कापसाचा पुरवठा आहे, आंतरराष्ट्रीय बाजारात दर कमी आहेत आणि महत्त्वाचे म्हणजे कापडाची मागणी कमी आहे. त्यामुळे दरावर परिणाम दिसून येऊ शकतो.

कच्च्या इंधनाच्या दराचाही परिणाम होत असतो. कच्चे तेल स्वस्त झाले तर पॉलिस्टरच्या कापडाचे भाव कमी होतात. त्यामुळे मागणी वाढून कापसापासून तयार कापडाचे दर कमी होतात. अमेरिकेने इराणवरील प्रतिबंध उठवल्याने आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे उत्पादन वाढून इंधनाचे दर पुढील काळात कमी होण्याची शक्यता आहे. त्याचा परिणाम कापसावरही होऊ शकतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी हमीभावाने विक्रीचे नियोजन केल्यास फायदेशीर ठरेल.

तुरीचे भाव यंदा वाढण्याची शक्यता आहे का?

मागच्या वर्षी देशात तुरीचे भाव तेजीत असल्याने आपण विक्रमी आयात केली. ही आयातही जास्त दराने झाली. त्यामुळे टांझानिया, केनिया, मालावी, मोझांबिक आणि म्यानमारमधील शेतकऱ्यांना चांगला परतावा मिळाला. परिणामी या देशातील शेतकरी तुरीची लागवड वाढवत आहेत.

विशेष म्हणजे भारताशिवाय इतर देशांत तुरीचा वापर होत नाही. त्यामुळे ही तूर भारतातच येणार आहे. आपल्या सरकारनेही आधीच धोरण जाहीर केले. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत मुक्त आयात राहणार आहे. म्हणजेच आयातीवर कोणतेही शुल्क नसेल. त्यामुळे सरकारने जो ८ हजारांचा हमीभाव जाहीर केला तो खुल्या बाजारात मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. जर देशातील उत्पादनात मोठी घट झाली तरच दरपातळी वाढेल. मात्र सध्या तरी असा कोणताच घटक नाही की ज्यामुळे दर वाढतील. परिणामी शेतकऱ्यांना तुरीसाठीही हमीभाव खरेदीवरच अवलंबून राहावे लागेल.

यंदा साखर उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. मग साखर निर्यातही वाढेल का?

गेल्या वर्षी देशात साखरेचे उत्पादन नेमके किती होईल, याची सरकारला खात्री नव्हती. त्यामुळे थेट उसाच्या रसापासून आणि बी हेव्ही मोलॅसिसपासून इथेनॉल निर्मितीवर बंधने घातली होती. यंदा सरकार ही बंधने उठविण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे मागील सहा वर्षांपासून साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढवण्याची मागणी केली जात आहे. पण सरकारने अद्याप ही मागणी पूर्ण केली नाही. यंदा जर सरकारने साखरेचे किमान विक्री मूल्य वाढवले तर कारखान्यांना आणि शेतकऱ्यांना याचा फायदा होईल. पण सरकारने जर साखरेचे आणि इथेनॉलचे दर वाढवले नाहीत तर येणारा हंगाम कारखान्यांसाठी संकट घेऊन येणार आहे.

देशात उसाची लागवड वाढली. परिणामी उसाचे उत्पादन वाढून पुढील हंगाम मोठा असेल. मागील तीन वर्षे आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे दर जास्त होते आणि देशात भाव कमी होते. पण आता आंतरराष्ट्रीय बाजारातही साखरेचे भाव कमी झाले. त्यामुळे साखर निर्यात शक्य होणार नाही. भारताने निर्यात सुरू केली तर दर आणखी दबावात येतील. म्हणजेच निर्यात करून आपण साखरेचा प्रश्न सोडवू शकणार नाही. पण सरकार अतिरिक्त ऊस इथेनॉलसाठी वळवू शकते. इथेनॉलचे दर वाढवले तर जास्त ऊस इथेनॉलसाठी जाऊ शकतो. असे झाल्यास साखरेचे उत्पादन अतिरिक्त होणार नाही. दर टिकून राहण्यास मदत होईल.

मक्याच्या भावात गेल्या वर्षीप्रमाणे तेजी येईल का?

मक्याच्या दरात मागच्या दोन वर्षांपासून जी तेजी आली ती प्रामुख्याने इथेनॉलमुळे आली आहे. येणाऱ्या हंगामातही मक्याची मागणी कायम राहील. मका, तांदूळ आणि उसाच्या रसापासून तसेच मळीपासून देशात इथेनॉल बनवले जाते. सध्या मक्याच्या इथेनॉलला जास्त दर आहे. केंद्राने ७१ रुपये ५० पैशांच्या दरम्यान दर दिला आहे. हा दर जर कायम राहिला आणि मागणी कायम राहिली तर मक्याचे भाव २२०० ते २४०० रुपयांच्या दरम्यान स्थिर राहतील.

पण दरात गेल्या वर्षासारखी मोठी तेजी येण्याची शक्यता नाही. कारण सरकार इथेनॉलसाठी तांदूळही देत आहे. सरकारने इथेनॉलसाठी ५२ लाख टन तांदूळ दिला आणि त्याचा दर आहे २२५० रुपये. यापासून निर्मित इथेनॉलचे दर ५८.५० रुपये आहे. पण तांदळापासून निर्मित इथेनॉलमधून कंपन्यांना फायदा मिळत नाही. त्यामुळे मक्याला मागणी आहे. मात्र सरकारने तांदळाचे भाव कमी केले तर समीकरण बदलू शकते. सरकारकडे जवळपास ६०० लाख टन तांदूळ पडून आहे. त्यामुळे सरकारने दर कमी करण्यासाठी दबावही आहे.

सरकारने तांदळाचा दर २००० किंवा १८०० रुपये केला तर मात्र तांदळाला इथेनॉलसाठी मागणी वाढेल. त्यानंतर जे डिस्टीलरी इथेनॉलसाठी मक्याला पसंती देत आहे त्या अचानक तांदळाकडे जातील. तसे झाले तर मक्याचे दर दबावात येतील. पण समजा सरकारने या धोरणात बदल केला नाही तर दर २२०० ते २४०० रुपये राहू शकतात. मक्याचे दर जास्त वाढले तरी ते टिकणार नाहीत.

कारण या परिस्थितीत डिस्टिलरी तांदळाची खरेदी करतील. परिणामी दर पुन्हा या पातळीच्या दरम्यान येतील. मक्यापासून निर्मित डीडीजीएसचे धोरण सरकारने जाहीर करण्याची शक्यता आहे. ओल्या मक्यापासून इथेनॉल निर्मिती केली तर त्यात अॅफ्लाटॉक्सीनचे प्रमाण जास्त असते. अनेक कंपन्यांना डीडीजीएस नेमके कसे उत्पादित करायचे याची माहिती नाही. तरीही यंदा परिस्थिती सुधारत आहे. त्यामुळे निर्यातही वाढत आहे. सरकारने डीडीजीएस निर्यातीसाठी अनुदान देऊन जास्त निर्यात केल्यास देशात डीडीजीएस आणि सोयापेंडीच्या दराला चांगला आधार मिळेल.