Interaction with NABARD Chief General Manager Smt. Rashmi Darad: देशाच्या कृषी, सहकार आणि ग्रामीण विकास अशा तीनही अंगांना पुनर्वित्तच्या संकल्पनेच्या माध्यमातून बळकटी देण्याची जबाबदारी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बॅंकेकडे, अर्थात नाबार्डकडे आहे. गावपातळीवरील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी सोसायट्यांच्या संगणकीकरणापासून ते कृषी व संलग्न क्षेत्रासाठी बॅंकांना पुनर्वित्त देण्याबरोबरच अनेक उपक्रम नाबार्डच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक कार्यालयाकडून राज्यभर यशस्वीपणे पार पाडले जात आहेत. याबाबत नाबार्डच्या मुख्य महाव्यवस्थापक श्रीमती रश्मी दराड यांच्याशी केलेली बातचीत...
कृषी बॅंकिंग व्यवस्थेच्या त्रिस्तरीय रचनेबाबत काय सांगाल?
देशाच्या कृषी आणि ग्रामीण विकासात सहकार क्षेत्राचे योगदान अनन्यसाधारण आहे. या क्षेत्राला बळकट करण्यात त्रिस्तरीय (थ्री टिअर) बॅंकिंग व्यवस्थेचा वाटा मोठा आहे. ग्रामीण विकास व कृषी व्यवस्थेतील एक सर्वोच्च विकास बँक म्हणून नाबार्ड अनेक दशकांपासून अत्यंत मोलाची भूमिका बजावत आहे. त्याचा आम्हा सर्व नाबार्ड कर्मचारी वर्गाला अभिमान वाटतो. सहकाराला समृद्ध करण्यात राज्याराज्याच्या शासन यंत्रणेचाही वाटा मोठा आहे.
नाबार्ड सुरुवातीपासून सहकारी बॅंकिंग व्यवस्थेला जोडले गेले ते पुनर्वित्त (रिफायनान्स) याच मुद्द्यावर. नाबार्डच्या पुनर्वित्त धोरणामुळे कृषी बॅंकिंग व्यवस्थेची आर्थिक तरलता (लिक्विडिटी) टिकून राहिली आहे. त्रिस्तरीय रचनेत नाबार्ड सर्वात आधी राज्य शिखर बॅंकेला पुनर्वित्त देते. शिखर बॅंकेकडून पुढे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकांना कर्ज मिळते. या बॅंकांमार्फत पुढे गावागावातील प्राथमिक विविध कार्यकारी सोसायट्यांना कर्ज उपलब्ध होत असते.
सोसायट्या मुख्यत्वे तळागाळातील शेतकऱ्यांच्या संस्था आहेत. नाबार्डचा पैसा थेट नसला तरी याच त्रिस्तरीय रचनेतून शेवटी सोसायट्यांमार्फत शेवटच्या शेतकऱ्यांपर्यंत जात असतो. या पैशातून नियोजन करीत शेती व कृषी प्रकल्पांना शेतकरी पुढे नेतात. देश सध्या आंतरराष्ट्रीय सहकार वर्ष साजरे करीत आहे. सहकाराची ही त्रिस्तरीय रचना अधिक बळकट करण्यावर केंद्र शासनाची धोरणं भर देत आहेत. त्यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून देखील नवनवीन उपक्रम वेगाने सुरू आहेत.
सोसायट्या कोणत्या सेवा देऊ शकतात?
गावपातळीवरील शेतकऱ्याला उपयुक्त ठरणारी कोणतीही सेवा आता सोसायट्या देऊ शकतील. गोदामे, पेट्रोलपंप, मेडिकल स्टोअर, निविष्ठा विक्री, सार्वजनिक सेवा केंद्र अशा कितीतरी सेवा आहेत. राज्यातील काही सोसायट्या खूप उत्तम पद्धतीने नव्या व्यवसायाकडे जात आहेत. काही स्थिरावल्यादेखील आहेत. सोसायटी ही संकल्पना गावपातळीवरील शेतकऱ्यांच्या जीवनात इतकी मोलाची भूमिका बजावू शकते, की त्याला अन्य पर्याय नाही.
त्यामुळे प्रत्येक गावात किंवा ग्रामपंचायत भागात किमान एक सोसायटी असावी, असे केंद्राला वाटते. अर्थात, सोसायट्यांची केवळ संख्या वाढवून उपयोग नाही. त्या सक्षमपणे चालायलादेखील हव्यात. तसा उपक्रम प्रत्येक सोसायटीजवळ असायला हवा. सक्षम नसलेल्या काही सोसायट्यांनी एकत्र येऊन बहुउद्देशीय सोसायटीत रूपांतरित व्हावे व चांगल्या सेवा शेतकऱ्यांना पुरविल्या जाव्यात, असेही सुचविले जात आहे.
आता हेच बघा, की पश्चिम महाराष्ट्रातील सोसायट्या खूप कार्यक्षम आहेत. तेथे शेतकरीही प्रगत आहेत. त्यामुळे जिल्हा बॅंकादेखील सक्षम आहेत. कारण, तेथे सिंचन व इतर पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. दुसरीकडे तुम्ही बघाल तर मराठवाडा, विदर्भातील सोसायट्या अडचणींचा सामना करीत आहेत. सिंचन, पायाभूत सुविधांच्या मर्यादा, प्रतिकूल हवामान अशी स्थिती तिकडे आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा आर्थिक स्तर कमकुवत आहे.
परिणामी, तेथील सोसायट्या आणि शेवटी जिल्हा बॅंकादेखील समस्याग्रस्त दिसतात. आता आमच्यासमोर आव्हान हेच आहे, की अशा समस्याग्रस्त भागातील सोसायट्यांना इतर सुविधांकडे कसे वळवायचे? या प्रश्‍नावर उपाय शोधले जात आहेत. उदाहरणार्थ, अशा सोसायट्यांना एनडीडीबीच्या कक्षेत आणून दुग्धव्यवसायाकडे वळविणे. एनडीडीबीच्या माध्यमातून दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना चांगला खरेदीदार मिळेल. सोसायटीच्या सचिवाला काम मिळेल. सोसायटीला कमिशन मिळून थोडाफार आर्थिक हातभार लाभेल.
म्हणजेच पर्यायी सेवांशिवाय सोसायट्या सक्षम होणार नाहीत?
अगदी बरोबर. सोसायट्याच काय पण कष्टकरी बळीराजादेखील जोडधंदा किंवा शेतीपूरक व्यवसाय केल्याशिवाय समृद्ध होऊ शकत नाही. तुमच्या लक्षात येईल की, या राज्यात ज्या ज्या ठिकाणी शेतकऱ्यांनी जोडधंदा स्वीकारला तेथील शेतकरी सक्षम दिसत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र, मध्य महाराष्ट्राचा काही भाग यातूनच समृद्ध झाला आहे.
पीककर्ज मिळवून हंगामी शेती करीत राहणे ही झाली पारंपरिक पद्धत. मात्र जोडधंदा मिळवून पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय, रेशीमपालन, मधुमक्षिकापालन किंवा इतर कोणताही छोटामोठा व्यवसाय स्वीकारलेला शेतकरी तुम्हाला शाश्‍वत स्थितीत दिसेल. केवळ एकल पीकव्यवस्थेच्या शेतीव्यवस्थेवर अवलंबून असलेल्या शेतकऱ्यांपेक्षा जोडधंदा स्वीकारलेले शेतकरी निश्‍चितच सक्षम असतात.तसेच अशा व्यवसायाला पाठिंबा देणाऱ्या किंवा कर्जवाटपाच्या पलीकडे जाऊन वेगळा जोडव्यवसाय करणाऱ्या सोसायट्यादेखील भविष्यात
सक्षम दिसतील. म्हणून नाबार्ड नेहमी त्यांच्या धोरणातून बॅंकांना सोसायट्यांना इतर पूरक व्यवसाय करण्यासाठी प्रोत्साहन देत आलेली आहे. अर्थात, सोसायट्यांना हे करणे एकदम सोपे आहे का? तर अजिबात नाही. कोणतीही पारंपरिक सेवा सांभाळून दुसऱ्या सेवा क्षेत्रात जाताना संघर्ष करावा लागतो. समस्या, अडचणी येतातच. तरीदेखील आपल्याला मार्ग काढत पुढे जावे लागेल. आपला शेतकरीच बघा ना.
अनेक समस्यांना तोंड देत तो पुन्हा उभा राहतो. प्रयोग करतो आणि जिद्दीने लढत असतो. मला वाटते, की सोसायट्यांनी देखील या लढवय्या शेतकऱ्यांचाच आदर्श डोळ्यासमोर ठेवायला हवा. राज्यातील प्राथमिक विविध सेवा सहकारी सोसायट्यांच्यामागे केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या मार्गदर्शनाखाली नाबार्डचे महाराष्ट्र प्रादेशिक कार्यालय, सहकार विभाग, सहकार आयुक्त व सहकारी संस्थांचे निबंधक, राज्य सहकारी बँक, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका, जिल्हा उपनिबंधक अशा सर्व यंत्रणा उभ्या आहेत.
गावपातळीवरील सोसायट्यांच्या बळकटीकरणासाठी नेमके काय उपक्रम चालू आहेत?
खरं म्हणजे सहकाराच्या बळकटीकरणासाठी अनेक उपक्रम नाबार्डने वर्षानुवर्षे राबविले आहेत. सहकार विकास निधीतून आम्ही सहकारातील अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देतो. कृती आराखडे तयार करतो. सहकारी बॅंकांच्या विकासासाठीदेखील वेळोवेळी नाबार्डने अनेक संकल्पना आणल्या. विशेषतः केंद्रात सहकार मंत्रालय तयार झाल्यानंतर सहकारातील शेवटचा घटक असलेल्या सोसायट्यांना प्राधान्य दिले गेले.
सोसायट्यांच्या संगणकीकरणाचा देशव्यापी कार्यक्रम हाती घेण्यात आला असून त्यात नाबार्ड मोलाची भूमिका बजावत आहे. सोसायट्यांचे काम कृषी बॅंकिंग व्यवस्थेत अनन्यसाधारण आहे. सोसायटीच्या सचिवाला गावातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती माहीत असते. सध्याच्या बॅंकिग व्यवस्थेत खासगी व्यवसाय प्रतिनिधी (बीसी) या संकल्पनेचा खूप बोलबाला असतो. वाणिज्य बँकांमध्ये बीसी प्रतिनिधी २००६ पासून गावागावात जाऊन बॅंकिंग सेवा देत आहेत.
मात्र, सहकारात हेच काम गेल्या अनेक दशकांपासून आपल्या सोसायट्या उत्तमरीत्या करीत आलेल्या आहेत. त्यामुळेच सोसायट्यांना बळकट करण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला. त्यासाठी टाकलेले पहिले पाऊल म्हणजे संगणकीकरण होय. दोन वर्षांपासून देशभर त्यासाठी मोठे अभियान हाती घेतले गेले आहे. त्यातून सोसायट्यांची कार्यक्षमता वाढेल, पारदर्शकता येईल आणि सेवाविस्तार होईल.
यामुळे सहकारी सोसायट्या भविष्यात शेतकऱ्यांच्या अधिक जवळ जातील. देशातील ९३ हजारांपैकी पहिल्या टप्प्यात ६७ हजार सहकारी सोसायट्यांचे संगणकीकरण करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्राने घेतला आहे. मला आनंद वाटतोय, की यात महाराष्ट्रातील २१ हजारांपैकी १२ हजार सोसायट्या आहेत. यातील ११८०० सोसायट्या संगणकीय प्रणालीत सक्षमदेखील झाल्या आहेत.
या उपक्रमामुळे सोसायट्यांना ‘ईआरपी’ नावाचे एक सॉफ्टवेअर मिळते आहे. त्याचा फायदा असा, की संबंधित सोसायटी त्या गावात शेतकऱ्यांना पीककर्जाच्या व्यतिरिक्तदेखील कोणतीही सेवा देण्यात सक्षम असेल. म्हणजेच भविष्यात शेतकऱ्यांच्या या सोसायट्यांनी पेट्रोल पंप, निविष्ठा केंद्रे, सार्वजनिक सुविधा केंद्र किंवा इतर कोणताही व्यवसाय सुरू केल्यास त्यासाठी याचा उपयोग होईल. केंद्र व राज्य शासनाचे देखील हेच ध्येय आहे.
देशातील विविध कार्यकारी सोसायट्या केवळ कर्जवाटपाची कामे करीत कायम टिकाव धरू शकणार नाहीत. त्यासाठी अन्य व्यवसायांकडे सोसायट्यांना वळावेच लागेल, उत्पन्नाचे स्रोत वाढवून अधिक सक्षम व्हावे लागेल. केंद्राचा हाच उद्देश आहे. त्यासाठी अनेक खात्यांशी संबंधित कितीतरी उपक्रम व सेवांना गावपातळीवरील सोसायट्यांकडे सोपविण्याचा निर्णय केंद्राने घेतला आहे. त्यापैकी किमान तीन तरी नवे उपक्रम प्रत्येक सोसायटीत सुरू व्हावेत, असे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.