२०२३ खरीप हंगामातील सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर २६ सप्टेंबरपासून अनुदान जमा करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे दिली आहे. कृषिमंत्री मुंडे यांनी कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांची गुरुवारी (ता.१९) बैठक घेतली. या बैठकीनंतर ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

मुंडे म्हणाले, "सोयाबीन कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी ५ रुपये अनुदान २ हेक्टरच्या मर्यादेत देण्याची कार्यवाही २६ सप्टेंबरच्या आधीच करण्याच्या सूचना कृषी विभागाला दिल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा वाशिम जिल्ह्याचा नियोजित दौरा आहे. मोदींच्या उपस्थितीत या अनुदान वाटप शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर करण्यात येणार आहे. दौऱ्याची तारीख अजून निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळं त्यामध्ये बदलही होऊ शकतात." असंही मुंडे यांनी सांगितलं.

राज्यातील सोयाबीन आणि कापूस खातेदारांची संख्या ९६.१७ लाख आहे. त्यापैकी ७५.३१ लाख शेतकऱ्यांची क्षेत्रीय स्तरावर संमती पत्र कृषी विभागाला मिळाली आहेत. त्यापैकी ६४.८७ लाख शेतकऱ्यांची माहिती पोर्टलवर भरण्यात आली आहे. त्यातील नमो शेतकरी सन्मान निधी योजनेच्या माहितीसोबत ४६.८ लाख शेतकऱ्यांची माहिती जुळली आहे. तर ई पीक पाहणीच्या माहितीमध्ये ३६ लाख शेतकऱ्यांची नावं जुळली आहेत. तर उर्वरित १० लाख शेतकऱ्यांची नावे प्रत्यक्ष पडताळणी करून जुळवावी लागणार आहेत, असंही कृषी विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

सोयाबीन हमीभाव खरेदी

केंद्र सरकार नाफेड आणि एनसीसीएफच्या माध्यामातून १८ लाख टन सोयाबीन हमीभावाने खरेदी करणार आहे. १० दिवसानंतर सोयाबीन खरेदीसाठी केंद्र सुरू व्हावीत, यासाठी कृषी आणि पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. राज्यात सोयाबीनचे खरेदी केंद्र सुरू करण्याचे काम गतीनं पूर्ण करावेत, अशा सूचनाही मुंडे यांनी दिल्याचं सांगितलं. तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना सोयाबीन केंद्र सुरू करण्यासाठी परवानगी द्यावी. जेणेकरून शेतकऱ्यांना सोयाबीन केंद्र कमी अंतरावर उपलब्ध होईल, असंही मुंडे म्हणाले. यंदा सोयाबीनचे दर हमीभावाच्या खाली असल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकार खरेदी करणार आहे.

दरम्यान, सोयाबीन कापूस कापूस अनुदानासाठी शेतकरी मागील दोन आठवड्यापासून प्रतीक्षेत आहेत. यापूर्वी १० सप्टेंबर पासून अनुदान जमा करा, अशा सूचना कृषिमंत्र्यांनी दिल्या होत्या. परंतु अद्यापही अनुदान जमा करण्यात आले नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी आहे. कृषिमंत्री 'तारीख पे तारीख'ची खेळी करून शेतकऱ्यांना झुलवत असल्याची टिका शेतकरी करत आहेत.