Yavatmal News : एकीकडे शासन अपारंपरिक ऊर्जेतील सौरऊर्जेला प्रोत्साहन देत असताना दुसरीकडे सौर कृषिपंपांच्या शेतकऱ्यांच्या हिश्‍शातील रकमेत मागील वर्षीपेक्षा सहा ते बारा हजार रुपये वाढ केल्याने शेतकऱ्यांना आर्थिक फटका बसत आहे.

शेतकऱ्यांना दिवसा सिंचनाची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यात ‘पीएम कुसुम सौर कृषी पंप योजना’ गेल्या चार वर्षांपासून राबविण्यात येत आहे. सौरपंप योजनेच्या अंमलबजावणीत महाराष्ट्र राज्य संपूर्ण देशात प्रथम क्रमांकावर आहे. आजपर्यंत शेतकऱ्यांच्या शेतावर नव्वद ते पंच्यान्नव टक्के अनुदानावर एकूण ७१ हजार ९५८ सौरपंप बसविण्यात आले आहेत.

यवतमाळ जिल्ह्यातील इलेक्ट्रिक मोटार पंपची सुविधा नसणाऱ्या पात्र शेतकऱ्यांना अनुदानावर देण्यात येणाऱ्या सौर कृषी पंपासाठी निवड झाल्याचे संदेश गेल्या आठ दिवसांपासून धडकले आहेत. नोंदणीवेळी खुल्या प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना ३ एचपीसाठी हिश्‍शाची रक्कम १७ हजार ३० रुपये होती, परंतु आज ती २२ हजार ९७१ रुपये झाली आहे.

त्यात ५ हजार ९४१ रुपये वाढ केली आहे. पाच एचपीची किंमत आता ३२ हजार ७५ तर ७.५ एचपीची किंमत ३२ हजार ९०० रुपये होती ती आता ४४ हजार ९२८ रुपये झाली आहे. जवळपास सहा ते सोळा हजार रुपयांनी सौर कृषी पंपाच्या किमती वाढल्या आहेत.

विशेष म्हणजे ‘लो’पासून ‘टॉप’ कंपनीच्या पंपांच्या किमतीही सारख्याच असल्याने शासन नेमके कोणाचे हीत जपत आहे, असा प्रश्‍न आहे. टॉपच्या कंपन्यांचा कोटादेखील संपला आहे. शेतकऱ्यांना हव्या त्या कंपनीचे सौर पंप मिळत नसल्यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत.

उपलब्ध कोटा असलेल्या कंपन्यांपैकी एका कंपनीची निवड करावी लागत आहे. निवड करावयाचे पंप, पंपाची साइज, सौर यंत्र किती वॉटचे, किती स्टेजचा पंप घ्यावा, त्याचे हेडची साइज, दिवस भरातील पाणी उपसण्याची क्षमता किती आदींची माहिती शेतकऱ्यांना दिली जात नाही.

सिंचन कमी होत असल्याच्या तक्रारी

दोन वर्षांपूर्वी मुबलक पाणी असलेल्या केवळ ४० फूट बोअरवर लावलेल्या ७.५ एचपीच्या पंपावर केवळ आठच स्प्रिंकलच्या तोट्या चालत आहेत. त्यामुळे पंपाच्या मानाने सिंचन अतिशय कमी होत असल्याची तक्रार ओरड वालतूर रेल्वे येथील शेतकऱ्यांची आहे.

विशेष म्हणजे ज्यावेळी सयंत्राचा वापर पाणी उपसा करण्यासाठी केला जात नाही, अशावेळी फार्महाउससाठी किंवा घरगुतीवापरासाठी वीजनिर्मितीची कुठलीही सुविधा उपलब्ध नसल्याने सौर पंप हा शोभेची वास्तू ठरत आहे.