Mumbai News: राज्याच्या कृषी क्षेत्रात आमूलाग्र बदल घडविण्यासाठी मृदा जलसंधारण विभागाची मोठी जबाबदारी असली तरी हा विभाग कर्मचाऱ्यांअभावी विकलांग झाला आहे. कृषी विभागातून नऊ हजार कर्मचारी देण्याच्या वायद्यावर वेगळ्या झालेल्या या विभागाकडे सध्या कर्मचाऱ्यांची वानवा असून कृषी विभागाने कर्मचाऱ्यांच्या बदलीला नकार दिला आहे.

मृदा जलसंधारण विभाग कृषी विभागापासून वेगळा करताना नऊ हजार कर्मचारी वर्ग करण्यात येणार होते. मात्र २ हजार कर्मचाऱ्यांवर सध्या तडजोड झाली आहे. तितकेही कर्मचारी देण्यास नकार दिल्याने जलसंधारणाच्या कामांची पाहणी, जलयुक्त शिवार तीन या योजनांना खोडा बसण्याची शक्यता आहे. सात वर्षांपूर्वी झालेल्या महाराष्ट्र कृषी आणि जलसंधारण विभागातील अंतर्गत विभागणी करण्यात आली.

जलसंधारण विभागाकडे कर्मचारी वर्ग करण्यास कृषी विभागाने नकार दिला असून दोन हजार कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांनाही हस्तांतर करण्यास टाळाटाळ केली आहे. कृषी विभागात एकूण २७ हजार ५६० पदे मंजूर आहेत. परंतु केवळ १९ हजार पदे भरली जातात. त्यामुळे नऊ हजार कर्मचारी मृदा जलसंधारण विभागाला दिले तर कृषी विभागाचे काम कोलमडून पडेल, असे कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना वाटते.

२०१७ मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी कृषी विभाग आणि मृदा जलसंधारण विभागाची स्वतंत्र मंत्रालये केली. त्या वेळी प्रा. राम शिंदे हे प्रथम या खात्याचे कॅबिनेट मंत्री झाले. त्यानंतर राज्यात कृत्रिम तळे, नद्या, नाल्याचे खोलीकरण करून जलस्रोत वाढविणाऱ्या जलयुक्त शिवार योजनेला सुरुवात करण्यात आली.

राज्य मंत्रिमंडळाने ९,००० अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करण्यास मान्यता दिली असली, तरी हा निर्णय कधीही अंमलात आणला गेला नाही. अनेक फेऱ्यांच्या चर्चेनंतर, जलसंधारण विभागाने फक्त २००० कर्मचाऱ्यांना घेण्याच्या तडजोडीला मान्यता दिली, परंतु तरीही तो मान्य करण्यात आला नाही, असे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

कोणताही स्पष्ट तोडगा न पाहता, जलसंधारण विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने संकेत दिले आहेत, की मंत्रालयाला त्यांची कर्मचारी रचना पुन्हा तयार करावी लागेल आणि नवीन भरती सुरू करावी लागेल. ‘‘ही एक लांब प्रक्रिया असेल आणि तोपर्यंत, विभागाच्या अनेक कामांवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो,’’ असे ते म्हणाले.

नऊ हजारांवरून २ हजारांवर

कृषी आणि मृदा जलसंधारण विभागाची विभागणी होत असताना नऊ हजार कर्मचारी वर्ग करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र कृषी विभागाने आपले कर्मचारी या विभागाला देण्यास नकार दिला. चर्चेच्या अनेक फेऱ्यानंतर दोन हजार कर्मचारी वर्ग करण्यास मान्यता दिली आहे. मात्र त्यानंतरही कर्मचारी तुटवड्याचे कारण देत त्यांना वर्ग करण्यास नकार दिला आहे.