सूर्यकांत नेटके ः अॅग्रोवन वृत्तसेवा
नगर ः कोरोनाच्या काळात (Corona Period) राज्यात सुमारे दीड लाख मृत्यू झाले. त्याध्ये पतीच्या मरण पावल्याने पंचाहत्तर हजारांपेक्षा अधिक महिला एकल (विधवा) झाल्या. ३५ हजारांपेक्षा अधिक बालके अनाथ झाली. त्यांच्याकडे मात्र फारसे कोणी लक्ष दिले नाही. अकोल्याचे (जि. नगर) सामाजिक कार्यकर्ते (Social Worker) व शिक्षणतज्ज्ञ हेरंब कुलकर्णी (Herambh Kulkarni) यांच्या पुढाकारातून राज्यातील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती स्थापन केली आणि एकल महिला, अनाथ बालकांना आधारासाठी, महिलांना रोजगारासाठी काम सुरू केले.

समितीच्या प्रयत्नातून शेकडो महिलांना रोजगाराचे साधन मिळाले. हे काम करणारी ही एकमेव समिती आहे.  राज्यात कोरोना विषाणूच्या दुसऱ्या लाटेत मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाले. त्यात अनेक महिला एकल (विधवा) झाल्या. एका सर्वेक्षणानुसार महाराष्ट्रात ७५ हजारांपेक्षा अधिक महिलांचे पती कोरोनात मरण पावले. त्यापैकी २७ हजार महिला ५० वर्षे वयाच्या आतील आहेत. आई, अथवा वडील मृत झाल्याने ३५ हजारांहून अधिक बालके अनाथ झाली.

त्यात शाळेत जाणारी २५ हजार बालके आहेत. अशा महिला, बालकांकडे शासनाचे दुर्लक्ष झाले. दुसरीकडे एकल महिलांवर पतीच्या उपचारासाठी झालेल्या मोठ्या खर्चामुळे कर्ज झाले. त्यामुळे अडचणी निर्माण झाल्या. अशा महिलांना मदत व्हावी, त्यांच्या समस्या शासन दरबारी मांडण्यासाठी हेरंब कुलकर्णी यांच्या पुढाकाराने दीड वर्षापूर्वी कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती स्थापन करण्यात आली.

त्यांच्यासोबत मिलिंद साळवे, अशोक कुटे, संगीता मालकर, कारभारी गरड, बाजीराव ढाकणे, (बीड), सुजाता भोंगाडे (नागपूर), नलिनी सोनवणे (नाशिक), मयूर बागूल, वनिता हजारे (पुणे), अंबादास कानडे (औरंगाबाद), अरविंद हमदापूरकर (परभणी) आदी कार्यकर्ते कुठले मानधन न घेता समितीत काम करत आहेत. राज्यातील ८१ तालुक्यांत समिती काम करत आहे. एकल महिलांना रोजगाराचे साधन उभे करणे, त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्‍न सोडवणे आदींसाठी समितीने पुढाकार घेतला. तीस-पस्तीस वर्षे वयाच्या आतील व पुनर्विवाह करण्याची इच्छा असणाऱ्या महिलेला पुनर्विवाहासाठी समितीने पाठबळ दिले.  

प्रत्येक गावांत मेऴावा
समितीच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे एकल (विधवा, घटस्फोटित व परित्यक्ता) महिलांसाठी नगर जिल्हा परिषदेने १५ ऑगस्टच्या काळात सर्व ग्रामसेवकांनी अशा महिलांची नोंदणी करून ती ग्रामपंचायतीत ठेवण्याचे आणि आता (२९ डिसेंबर रोजीचा आदेश) संबंधित महिलांचे मेळावे घेऊन त्यांना जिल्हा परिषदेच्या योजना कशा देता येतील, संजय गांधी निराधार योजना, त्यांच्या १८ वर्षांच्या आतील मुलांसाठी संगोपन योजना, बचत गटात सहभाग, रेशन कार्ड आहे का, बॅंकेत जनधन खाते आहे का, रोजगारासाठी काय उपाययोजना करता येतील, शेतीत काही मदत करता येईल का या अनुषंगाने ३ जानेवारीला मेळावे होतील, असे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशिष  येरेकर यांनी काढले आहेत.

समितीचा पुढाकार
- राज्यातील प्रत्येक तालुक्यात तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘वात्सल्य समिती’ स्थापन होऊन प्रश्‍न मांडण्याचे व्यासपीठ स्थापन झाले.
- बालसंगोपन योजनेत अनाथ बालकांसाठी ४२५ वरून ११२५ व आता २५०० मासिक मानधन मिळते. राज्यातील ५४००० बालकांना लाभ मिळत असून, ही रक्कम वयाच्या १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत एका महिलेच्या दोन मुलांना मिळेल.

- महिलांच्या रोजगारासाठी पंडिता रमाबाई व्याजमाफी योजना आली. यात महिलांना १ लाख रुपये कर्ज बिनव्याजी २ वर्षांसाठी मिळण्यास मदत झाली.
- कोरोनामुळे पती मरण पावलेल्या महिलांना शासनाचे पन्नास हजारांचे अनुदान मिळण्यासाठी काम केले.
- कोरोना काळात उपचाराच्या नावाखाली अनेक खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांची आर्थिक लूट केली. अशा अनेक रुग्णांच्या नातेवाइकांना ते जास्तीचे पैसे परत मिळवून दिले.

- महिला बचत गटासाठी १० महिला असण्याचा नियम, मात्र ५ विधवा महिलांचाही बचत गट होऊ शकेल, असा शासन आदेश काढण्यास भाग पाडले.
- ‘जेएम फाउंडेशन’ च्या वतीने आतापर्यंत एकल महिलांच्या मुलांचे ६० लाखांपेक्षा जास्त शैक्षणिक शुल्क भरले.
- राज्यातील १४० महिलांना शेळीवाटप व १०० महिलांना शिलाई मशिन भेट.
- एकल महिलांच्या पाठीशी उभे राहून १५ पेक्षा जास्त पुनर्विवाह केले. एकल महिलांना आतापर्यंत १ कोटींपेक्षा जास्त मदत मिळवून दिली.

राज्यात कोरोनामुळे हजारो महिला एकल (विधवा) झाल्या. हजारो बालके अनाथ झाली. शासन दरबारी त्यांचा कोणताही विचार केला नाही. त्यामुळे आम्ही कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती स्थापन केली. त्यातून महिलांना मदत देण्याचा प्रयत्न केला. समितीच्या प्रयत्नाने अनेक बाबी झाल्या याचा आनंद आहे.
- हेरंब कुलकर्णी, राज्य निमंत्रक, कोरोना एकल महिला पुनर्वसन समिती, महाराष्ट्र