Jalna News : मागील पाच दिवसापासून परिसरामध्ये पावसाने उघडीप दिल्याने मशागतीची कामे वेगाने सुरू झाली असून कोळपणीसह कपाशीतील तण काढण्याचे कामे वेगाने होत आहे. यासाठी मोठ्या प्रमाणावर महिला मजुरांची गुत्तेदारी पद्धत सुरू झाली आहे एकरी चार हजार रुपये दराने कपाशीतील तण काढले जात आहे.

जाफराबाद तालुक्यात १४ हजार ९०० हेक्टर वर कापूस पिकाची लागवड करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांचे नगदी पीक म्हणून कापूस पिकाकडे पाहिले जात असले तरी यंदा गतवर्षीपेक्षा कपाशीचे क्षेत्र घटले आहे. इतर पिकांसाठी तणनाशक उपलब्ध आहेत. परंतु पिकांवरही तणनाशकाचा काही काळ परिणाम होत आहे. त्यामुळे मजुरांकरवी तण काढण्याची कामे करून घेण्याला वेग आला आहे.

मजुरांसाठी वाहनाची व्यवस्था

रोजंदारीप्रमाणे महिलांना साडेतीनशे ते चारशे रुपये मजुरी द्यावी लागत आहे. याशिवाय शेतात जाण्या-येण्यासाठी वाहनाची व्यवस्था पिण्यासाठी जारचे पाणी या सुविधा शेतकऱ्यांना मजुरांना उपलब्ध करून द्याव्या लागतात.

सोयाबीनकडे शेतकऱ्यांचा कल

जाफराबाद तालुक्यातील पेरणी योग्य असलेल्या ६४ हजार ८०० हेक्टर पैकी ५४ हजार ३४६ हेक्टरवर लागवड झाली असून यंदा मक्याच्या क्षेत्रात तीन पट वाढ झाली आहे, तर कापूस व सोयाबीनच्या लागवडीत घट झाल्याचे चित्र आहे. जाफराबाद तालुक्यात प्रामुख्याने मागील काळामध्ये कापूस शेतकऱ्यांचे प्रमुख पीक होते.

परंतु आता शेतकऱ्यांचा कल सोयाबीनकडे वाढला आहे. तालुक्यामध्ये २१ हजार ७८२ हेक्टरवर सोयाबीनची पेरणी झाली तर त्या पाठोपाठ १४ हजार ९०० एकरावर कापूस पिकाची लागवड केली गेली आहे. गळीत धान्यामध्ये असलेल्या भुईमुगाची १४८ हेक्टर, तीळ १६ तर सूर्यफूल फक्त पाच हेक्टरवर पेरले गेले आहे.

कपाशीवर होतोय सर्वाधिक खर्च

शेतकऱ्यांसाठी नगदी पीक म्हणून कपाशीकडे पाहिले जात आहे. मागील दोन-तीन वर्षांपासून कापसाला अपेक्षित दर मिळत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कपाशीकडे पाठ फिरवली आहे, याशिवाय लागवडीपासून ते वेचणीपर्यंत सर्वाधिक खर्च शेतकऱ्यांना करावा लागतो. याशिवाय कोळपणी, निंदणी, खत टाकणे, फवारणी करणे अशी कामे नियमित करावी लागतात. कपाशीवरील खर्चचामुळे ओढा सोयाबीन आणि मका पिकाकडे वाढत आहे.

आतापासूनच खतांची टंचाई

विविध रासायनिक खतांची सध्या कृत्रिम टंचाई निर्माण केली जात आहे. शेतकऱ्यांना अपेक्षित डीएपी , युरिया ही खते मुबलक प्रमाणात मिळत नाहीत, किंवा वाढीव दराने खताची खरेदी करावी लागते. याबाबत तालुकास्तरावर गुणनियंत्रण अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. परंतु अद्याप यासंदर्भात कुठलीही कार्यवाही झालेली नाही.