Pune News : पीकविमा योजनेतून देशातील शेतकऱ्यांना मागच्या ७ वर्षांमध्ये तब्बल १ लाख ६३ हजार कोटींची विमा भरपाई मिळाल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे देशात सर्वाधिक विमा भरपाई महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळाल्याचा दावाही केंद्र सरकारने केला. पण सरकारे ही माहिती देताना पुन्हा एकदा चलाखी केली. सरकारने मागच्या ७ वर्षांत शेतकऱ्यांनी किती प्रीमियम भरला आणि किती भरपाई मिळाली, याचीच माहिती दिली. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारांनी किती प्रीमियम दिला याची माहिती दिली नाही.

लोकसभेत केंद्राला प्रश्‍न विचारण्यात आला होता, की पीकविमा योजना सुरू झाल्यापासून राज्यनिहाय किती शेतकरी योजनेत सहभागी झाले, विमा कंपन्यांना किती प्रीमियम मिळाला? आणि विमा कंपन्यांनी आतापर्यंत शेतकऱ्यांना किती भरपाई दिली, असा प्रश्‍न खासदार दीपेंदरसिंग हुडा यांनी विचारला होता. त्यांच्या या प्रश्‍नाला उत्तर देताना सरकारने ही माहिती दिली.

सरकारने सांगितले, की मागील ७ वर्षांत म्हणजेच २०१६-१७ ते २०२३-२४ या काळात देशातील एकूण ६३ कोटी शेतकऱ्यांनी पीकविमा योजनेत भाग घेतला आहे. शेतकऱ्यांना या ७ वर्षांत पीकविमा संरक्षणासाठी ३२ हजार ४३९ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता कंपन्यांना दिला. तर विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना विमा भरपाईपोटी १ लाख ६३ हजार ५१८ कोटी रुपयांची भरपाई दिली. म्हणजेच शेतकऱ्यांनी भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना ५ पट भरपाई मिळाली.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक भरपाई

देशात सर्वाधिक विमा भरपाई महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. राज्यात १० कोटी ८७ लाख शेतकरी आतापर्यंत विमा योजनेत सहभागी झाले आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत ५ हजार ३५५ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला. तर राज्यातील शेतकऱ्यांना ३३ हजार १८४ कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली.

राजस्थानमध्ये सर्वाधिक शेतकरी

राज्यनिहाय विचार करता देशात राजस्थानमध्ये पीकविमा योजनेला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. राजस्थानमध्ये सर्वाधिक १५ कोटी ७५ लाख शेतकऱ्यांनी आतापर्यंत पीकविमा योजनेत सहभाग घेतला. शेतकऱ्यांनी ५ हजार ८१६ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला. मात्र शेतकऱ्यांना २७ हजार ११६ कोटी रुपयांचीच भरपाई आतापर्यंत मिळाली.

मध्य प्रदेशात सर्वाधिक विमा हप्ता

मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी देशात सर्वाधिक विमा हप्ता विमा कंपन्यांना दिला आहे. ८ कोटी ३५ शेतकरी आतापर्यंत पीकविमा योजनेत सहभागी आले आहेत. या शेतकऱ्यांनी सर्वाधिक ६ हजार १२५ कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला. तर शेतकऱ्यांना ३० हजार १९२ कोटी रुपयांची भरपाई मिळाली.

शेतकऱ्यांचा हप्ता किती?

पीकविमा योजनेत शेतकरी खूपच कमी विमा हप्ता भरतात. राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार जास्तीत जास्त विमा हप्ता भरत असते. शेतकरी खरीप पिकांसाठी केवळ २ टक्के, रब्बीच्या पिकांसाठी १.५ टक्का आणि फळपिकांसाठी ५ टक्के प्रीमियम भरतात. उरलेला प्रीमियम राज्य आणि केंद्र सरकार भरते. पण सरकारने आतापर्यंत कंपन्यांना शेतकरी, राज्य आणि केंद्र सरकारने एकत्रित किती प्रीमियम दिला याची माहिती दिलेली नाही.

सरकार काय लपवतेय?

सरकारने केवळ शेतकऱ्यांनी दिलेला विमा हप्ता आणि कंपन्यांनी दिलेली भरपाई एवढीच माहिती दिली. तसेच विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांना ५ पट भरपाई दिल्याचा दावाही केला. पण प्रत्यक्षात केंद्राने राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारने किती विमा हप्ता दिला? याची माहिती दिली नाही. सरकार ही माहिती सतत लपवते. शेतकरी, राज्य सरकारे आणि केंद्र सरकार यांनी एकत्रित दिलेला विमा हप्ता कंपन्यांनी दिलेल्या भरपाईपेक्षा कितीतरी जास्त असू शकतो. त्यामुळे सरकारने ही सर्व माहिती दिल्याशिवाय विमा योजनेत खरचं शेतकऱ्यांना फायदा होतो की कंपन्यांचेच फावते, हे पुढे येणार नाही.

आकडेवारी दृष्टिक्षेपात

सात वर्षांत १.६३ लाख कोटींची शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई.

सरकारने मागच्या ७ वर्षांत शेतकऱ्यांनी किती प्रीमियम भरल्याची माहिती दडविली.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक भरपाई दिल्याचाही दावा.

शेतकऱ्यांनी भरलेल्या एकूण प्रीमियमच्या तुलनेत शेतकऱ्यांना ५ पट भरपाई.