Akola News : राज्यात स्मार्ट कॉटन बाजाराभिमुख पीक प्रात्यक्षिकांतर्गत कापूस वेचणी पिशव्या शेतकऱ्यांना देण्याबाबत गेल्या काळात घोषणा झाली होती. त्यानुसार कापूस उत्पादक काही जिल्ह्यांत या बॅगचा पुरवठा करण्यासाठी कंत्राटदारांना आदेशही देण्यात आले.

मात्र, या कापूस वेचणी पिशव्या तांत्रिक विनिर्देशानुसार नसल्याचे सीरकॉटने दिलेल्या तपासणी अहवालामुळे समोर आले आहे. काही जिल्ह्यांनी अशा प्रकारच्या तपासण्या केल्या, तर काही जिल्ह्यात पुरवठादारांनी दिलेल्या बॅग तशाच वितरित केल्या जात असल्याचे बोलले जात आहे.

स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाअंतर्गत शेतकऱ्यांना प्रात्यक्षिकासाठी कापूस वेचणी बॅग उपलब्ध करून देण्यासाठी गेल्या वर्षी निविदा प्रसिद्ध झाल्या होत्या. या निविदांमधील बाबींनुसार संबंधित पुरवठादाराने कापूस वेचणी पिशव्यांचा पुरवठा करणे गरजेचे होते. यासाठी विविध प्रकारचे निकष आधीच तयार करण्यात आलेले होते.

मात्र या पिशव्यांचा योग्य दर्जानुसार पुरवठा केलेला नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या कापूस वेचणी पिशव्यांची तपासणी करण्यासाठी काही जिल्ह्यांनी केंद्रीय कापूस तंत्रज्ञान संशोधनच्या (सीरकॉट) मुंबई कार्यालयाकडे नमुने पाठवले होते.

या बाबत ‘सीरकॉट’ने दिलेल्या अहवालांमध्ये पुरवठा झालेल्या कापडी पिशव्या निकषानुसार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. या कापूस वेचणी पिशव्यांची खरेदी ऑर्डर वरिष्ठ स्तरावरून झाल्याने आधीच खरेदी संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली होती. या पिशव्यांसाठी आकारलेले दरही अव्वाच्या सव्वा असल्याचे तेव्हा अनेकांनी आरोपही केले.

एवढे सारे होऊनही ही प्रक्रिया राबविण्यात आली. आता मात्र पिशव्यांच्या दर्जामध्ये हातचलाखी झाल्याची टीका कृषी खात्यातील अधिकारी करीत आहेत. या पिशव्यांचा दर्जा तितकासा चांगला नसून एका वेचणीतच त्या निकामी होतील अशी शंका घेतली जात आहे. ‘सीरकॉट’च्या अहवालाने पिशव्यांच्या दर्जावर शिक्कामोर्तब केल्याने खळबळ उडाली आहे.

काही जिल्हा यंत्रणांनी संबंधित पुरवठादारांना या अहवालाची प्रत देत पुरवठा केलेल्या पिशव्या तांत्रिक विनिर्देशानुसार नसल्याचे सांगितले. पुरवठादारांनी तांत्रिक विनिर्देशानुसारच या वेचणी बॅगचा पुरवठा करावा, अशी सूचनाही केली आहे. स्मार्ट प्रकल्पाच्या माध्यमातून कापूस उत्पादकांना १०० टक्के अनुदानावर कापूस वेचणी/साठवणूक बॅग देण्याचे नियोजन करण्यात आलेले आहे.

त्यासाठी कृषी विभागाच्या महाडीबीटी पोर्टलद्वारे ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज स्वीकारण्यातही आले. सिंचन क्षेत्रातील कापूस हंगाम अंतिम टप्प्यात आला असून कृषी खात्याच्या कापूस वेचणी पिशव्या अद्यापही शेतकऱ्यांपर्यंत पोचलेल्या नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे पिशव्या खरेदीचा नेमका उद्देश व हेतू काय हेही चर्चेत आहे.

विविध बाबी निकषानुसार नाही

काही जिल्हा यंत्रणांनी जागरूकता दाखवत नमुने तपासणीला पाठवल्याने दर्जानुसार पिशव्या दिलेल्या नाहीत, हे समोर आलेले आहे. पिशवीचा कापड, बॅगची रुंदी, लांबी, त्या बॅगला लावलेले बेल्ट अशा विविध बाबी निकषानुसार नसल्याचे दिसून आलेले आहे. राज्यात या कापूस वेचणी पिशव्यांची कोट्यवधींची खरेदी असून, शासनाचा निधी अशा प्रकारे खर्च केल्याची टीकाही होत आहे.