Nagpur News : ‘बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन प्रकल्प’ म्हणजेच ‘स्मार्ट’अंतर्गत विभागातील ८२ समूदाय आधारित संस्था (सीबीओ) ला प्राथमिक मान्यता मिळाली आहे. त्यापैकी ७८ सीबीओंनी काम सुरू केले. योजनेअंतर्गत या सीबीओंना ४५ कोटींवरचे अनुदान वितरित झाले आहे.

‘स्मार्ट’च्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील या सीबीओ अर्थात शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ‘बुस्ट’ देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. जागतिक बँकेच्या अर्थसाहाय्याने राज्यात २०२० पासून स्मार्ट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. सध्या स्मार्ट प्रकल्प अंतर्गत उत्पादक भागीदारी उपप्रकल्प विभागात राबविण्यात येत असून, विभागाला १०५ सीबीओ निवडीचे लक्षांक दिले होते.

त्यानुसार विभागात ८२ शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना कृषी आयुक्तालय पुणे यांच्याकडून प्राथमिक मान्यता प्राप्त झाली. यानंतर सविस्तर प्रकल्प आराखडा शेतकरी उत्पादक कंपनीने सादर करावा लागतो, त्या अनुषंगाने ८२ शेतकरी उत्पादक कंपन्याचे अहवाल आयुक्तालय कृषीस्तरावर पाठवण्यात आले होते.

त्यापैकी ७८ शेतकरी उत्पादन कंपन्या प्रकल्प अंमलबजावणी करता मान्यता मिळालेली आहे. त्यांचे बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये चालू खाते उघडण्यात आले. या प्रकल्पासाठी भागधारक शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना ६० टक्क्यांपर्यंत अनुदान देण्यात येते.