
Agriculture Development: राज्यातील विस्कळीत अशा कापसाच्या शेतीला एकसंध एका धाग्यात बांधण्याची क्षमता असलेला ‘स्मार्ट कॉटन’ हा उपप्रकल्प बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू असून, तो अल्पावधीतच बंद होईल. राज्यातील कापसाच्या शेतीमध्ये सध्यातरी काहीच चांगले घडत नाही, अशावेळी एक चांगला प्रकल्प मुदतीपूर्वीच बंद होत असेल, तर उत्पादकांच्या दृष्टीने ही बाब दुर्दैवी म्हणावी लागेल.
कापसाचे वाण, बियाणे निवडीपासून ते महाकॉट हा ब्रॅंड विकसित करून तो जगप्रसिद्ध करायचा, असा स्मार्ट कॉटन प्रकल्पाचा मूळ हेतू आहे. आज आपण पाहतोय कापसाचे वाण, बियाणे, लागवड पद्धत, पीक व्यवस्थापन, वेचणी, साठवणूक, विक्री, दर, मूल्यवर्धन यापैकी एकाही पातळीवर नीट काम होत नाही. त्यामुळे कापूस उत्पादकांमध्ये प्रचंड गोंधळाचे वातावरण आहे.
कापसाची उत्पादकता कमी आहे. उत्पादन खर्च वाढत आहे. कापसाला दरही कमी आहे. या सर्वांच्या परिणामस्वरूप कापसाची शेती तोट्याची ठरत असून उत्पादकांच्या आत्महत्या वाढत आहेत. अशावेळी एक गाव एक वाण यापासून ते कापसाची संपूर्ण मूल्यसाखळी विकसित करण्यास उत्पादकांना शिकविणाऱ्या एका चांगल्या प्रकल्पाची कृषी विभागाकडून नीट अंमलबजावणी झाली नसल्याने शेवटची घटका मोजत आहे. प्रकल्पाला मिळणारा कमी प्रतिसाद आणि त्यामुळे अपेक्षित उद्देश साध्य न झाल्यामुळे हा प्रकल्प बंद करण्यात येत असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र हे अर्धसत्य आहे.
२०२० च्या खरीप हंगामापासून सुरू झालेल्या या प्रकल्पात दोन-तीन हंगाम चांगले काम झाले. मराठवाडा, विदर्भातील अनेक गावांत मूल्यवर्धनासाठी अनुकूल म्हणून एक गाव एक वाण याप्रमाणे कापसाची लागवड झाली. कुठे कापूस प्रक्रिया सुरू झाली, तर कुठे कापसाच्या गाठी तयार करून ई-लिलावाच्या माध्यमातून उत्पादक विक्री करू लागले. एवढेच नव्हे तर रुईच्या उताऱ्यानुसार उत्पादकांना दर मिळत होता.
सरकीचे वेगळे पैसेही मिळत होते. राज्यात हे मॉडेल अंमलबजावणीच्या पहिल्याच वर्षात यशस्वी झाल्यामुळे त्याचे आंध्र प्रदेश सरकारने अनुकरण करण्याचे देखील ठरविले होते. मात्र सर्व सुरळीत चालेल तो कृषी विभागाचा प्रकल्प कुठला? विभागातील भ्रष्ट कंपूची वाकडी नजर या प्रकल्पावरही पडली. प्रकल्पांतर्गत सहभागी जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना कापूस वेचण्यासाठी आणि तो साठविण्यासाठी देण्यात येणाऱ्या पिशव्या डीबीटी प्रणालीला फाटा देऊन बाजारातून चढ्या दराने खरेदी करण्यात आल्या.
विशेष म्हणजे या पिशव्या केंद्रीय कापूस संशोधन संस्थेच्या गुणवत्ता निकषांत बसणाऱ्या नव्हत्या. अधिक गंभीर बाब म्हणजे कापूस-सोयाबीन मूल्यसाखळी विकास योजनेअंतर्गतच्या निविष्ठांबरोबर स्मार्ट कॉटन प्रकल्पातील कापूस वेचणी-साठवणुकीच्या पिशव्यांच्या खरेदीत डीबीटीला डावलण्याचा ‘अर्थ’पूर्ण आग्रह हा तत्कालीन कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचाच होता. अर्थात, त्यास कृषी विभागातील खाबूगिरीला चटावलेल्या अधिकाऱ्यांच्या टोळीची साथ होतीच.
कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्याचे हे प्रकरण राज्यात चांगलेच गाजले. एकीकडे प्रकल्पात अशाप्रकारे अनियमितता वाढता गेल्याने त्यात सहभागी होणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या घटत गेली. परंतु येथे प्रश्न असा पडतो, की एखाद्या प्रकल्पात गैरप्रकार वाढत असताना ते दूर करायचे सोडून प्रकल्पच बंद करण्याचा निर्णय कितपत योग्य आहे.
राज्यात यापूर्वी देखील शेतकऱ्यांसाठीचे चांगले प्रकल्प त्यात गैरप्रकार वाढत असल्याने बंद करण्यात आले आहेत. राज्यातील कापूस उत्पादकांना चांगले दिवस दाखवायचे असतील तर स्मार्ट कॉटनसारखे प्रकल्प अंमलबजावणीच्या पातळीवर सुधारणा करून अधिक पारदर्शीपणे सुरू ठेवायला हवेत.
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.