Akola News : बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामीण परिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पांतर्गत राबवण्यात आलेल्या ‘स्मार्ट कॉटन’ उपप्रकल्पाची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी तसेच अंतिम बंद प्रक्रीयेबाबत कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आल्याने खळबळ उडाली आहे. गेल्या काही महिन्यांपासून प्रकल्पातील खरेदी प्रक्रिया राज्यभर गाजते आहे. शिवाय ज्या उद्देशाने हा उपप्रकल्प सुरू केला गेला, त्याला तितकेसे यशसुद्धा मिळालेले नसल्याची वस्तुस्थिती आहे.

राज्यात विदर्भ, मराठवाडा, खानदेशातील प्रमुख कापूस उत्पादक अकोला, चंद्रपूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, अमरावती, वर्धा, यवतमाळ, नागपूर, बुलडाणा, वाशीम, जळगाव आणि परभणी या जिल्ह्यांमध्ये ‘स्मार्ट’ प्रकल्पांतर्गत स्मार्ट कॉटन हा उपप्रकल्प राबवला जात होता. २०२०-२१ ते २०२६-२७ या कालावधीसाठी कापूस मूल्यसाखळी विकास शाळा प्रशिक्षण व विस्तार घटकांतर्गत २८.९८ कोटी तसेच प्रकल्प अंमलबजावणी कक्ष महाकॉट व प्रकल्प अंमलबजावणी यंत्रणा, अशा कृषीच्या दोन्ही यंत्रणा मिळून २१.२० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली होती.

आधुनिक उत्पादन पद्धती, संपूर्ण मूल्य साखळीतील प्रक्रियेसह रूई आधारीत बाजारपेठेत शेतकऱ्यांचा थेट सहभाग वाढवणे, महाराष्ट्रातील कापसाचा स्वतःचा ‘स्मार्ट कॉटन’ ब्रॅण्ड विकसित करणे, अशा विविध प्रकारच्या बाबी डोळ्यांसमोर ठेवून अंमलबजावणी केली जात होती. यापैकी काही घटकांमध्ये काम झाले. मात्र हा प्रकल्प जसजसा पुढे जात होता, तसा शेतकरी सहभाग कमी होत गेला. परिणामी, गेल्या काळात काही तालुके, काही गावांना वगळून विशिष्ट भागांत काम सुरू ठेवले गेले. प्रकल्पातून कापूस पिकवणाऱ्यांनी गाठी तयार करून त्याची स्वतः विक्री करण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जात होते. त्यातही मरगळ तयार झाली. शेतकरी गटांचा सहभाग दिवसेंदिवस घटत होता.

९४५४ गाठींच्या निर्मितीचा दावा
आजवर या प्रकल्पांतर्गत सहभाग घेतलेल्या शेतकरी गटांनी ९४५४ गाठींची निर्मिती केली. १८१९ गावांमध्ये ८० गटांनी ‘एक गाव- एक वाण’ तत्त्वावर एक समान लांब धाग्याचा कापूस वाण पेरला. या प्रक्रियेत काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला मिळवून देण्यात विभाग यशस्वी झाला तरी कापूस पिकाच्या विपणन व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणता आलेला नाही. जिनिंग करार, ई-लिलाव, संगणकीय कार्यप्रणालीसह शेतकरी, गटप्रमुख जिनर्स यांची नोंदणी, प्रशिक्षण महाकॉटने केले. या मूल्यवर्धित गाठींच्या विक्रीसाठी इलेक्ट्रॉनिक ऑक्शन प्लॅटफॉर्म विकसित करून देशाअंतर्गत व निर्यात क्षेत्रातील व्यापाऱ्यांची नोंदणी करणे तसेच ‘स्मार्ट कॉटन’ हा ब्रॅण्ड विकसित करून बाजारव्यवस्था निर्माण करणे प्रस्तावित होते. परंतु यात अपेक्षित यश आलेले नाही. याचे खापर ‘महाकॉट’वर फोडण्यात आले.

वादग्रस्त पार्श्‍वभूमी
एकीकडे प्रकल्पात अपेक्षित ध्येय साध्य होत नसतानाच स्मार्ट कॉटन प्रकल्पात गेल्या काळात महाडीबीटीला बाजूला ठेवत केलेली ‘थेट’ खरेदी अंगलट आली आहे. प्रकल्पाची यंत्रणा यामुळे टीकेची धनी बनली आहे. तर ज्यांच्या इशाऱ्यावर हे काम केले गेले ते दूर आहेत. एकूणच प्रकल्पाची अवस्था पाहता यापुढे एक छदामही स्मार्ट कॉटनवर नव्याने खर्च केला जाणार नाही. शासनाने धोरणात्मक पुनरवलोकन करून उपप्रकल्प अंतिमतः बंद करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आहे. आता अंतिम टप्प्यातील आर्थिक, प्रशासकीय व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करून प्रकल्प बंद केला जात असल्याने प्रकल्पांतर्गत कार्यरत करार तत्त्वावरील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात येणार आहे. त्यांच्यावर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळणार असून खात्यातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या सेवा मूळ विभागाकडे वर्ग केल्या जातील. एकूणच येत्या हंगामात स्मार्ट कॉटन हा उपप्रकल्प राबवण्यात येणार नाही. ३० जून २०२५ रोजी या प्रकल्पाचे कामकाज संपुष्टात येईल हे निश्‍चित झाले आहे.

‘स्मार्ट कॉटन’ आपल्या विभागात अकोला, अमरावती जिल्ह्यात राबवला जात आहे. हा प्रकल्प बंद होत आहे किंवा नाही, याबाबत मला काही माहिती मिळालेली नाही. जोवर गाइडलाइन येत नाहीत तोपर्यंत नक्की काही सांगता येणार नाही.
- प्रमोद लहाळे, विभागीय कृषी सहसंचालक, अमरावती