Pune News : बाळासाहेब ठाकरे कृषी व्यवसाय व ग्रामपरिवर्तन (स्मार्ट) प्रकल्पाचा पहिला टप्पा पूर्णत्वाकडे जातो आहे. मात्र राज्यातील आणखी दोन हजार शेतकरी कंपन्यांना मदत मिळण्याचा प्रस्ताव जागतिक बॅंकेकडे पाठविण्यात आला आहे, अशी माहिती कृषिमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी दिली.

‘स्मार्ट’ची राज्यस्तरीय कार्यशाळा गुरुवारी (ता. ३१) पुण्याच्या ‘वॅम्नीकॉम’मध्ये झाली. यावेळी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना कृषिमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. या कार्यशाळेला कृषी राज्यमंत्री ॲड. आशिष जयस्वाल, कृषी विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, कृषी आयुक्त सूरज मांढरे, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक हेमंत वसेकर व अतिरिक्त प्रकल्प संचालक उदय देशमुख तसेच राज्यातील कृषी विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

कृषिमंत्री कोकाटे यांनी सांगितले, की स्मार्ट प्रकल्पातून १४०० पेक्षा जास्त कंपन्यांना मदत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात होते. २०२७ मध्ये हा प्रकल्प समाप्त होत असून त्यापूर्वीच कंपन्या सुरू होणे अपेक्षित आहे. आतापर्यंत किती कंपन्या सुरू झाल्या, उर्वरित कंपन्या सुरू न होण्यात असलेल्या अडचणी, त्यासाठी कोणते धोरणात्मक बदल करावे लागतील असा सविस्तर आढावा घेण्यात आला आहे.

स्मार्ट प्रकल्प राज्याला उपयुक्त ठरला असून त्यातून लाभ मिळण्यासाठी ग्रामीण भागातून पाठपुरावा होतो आहे. त्यामुळे स्मार्टमधून राज्यातील आणखी दोन हजार कंपन्यांना मदत करण्याच्या हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. तसा प्रस्ताव आम्ही जागतिक बॅंकेकडे पाठवला आहे. जागतिक बॅंकेशी राज्य शासन चर्चा करीत असून २०२७ नंतर या प्रकल्पाला पुन्हा मुदतवाढ मिळण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

दरम्यान, स्मार्टचे प्रकल्प संचालक डॉ. हेमंत वसेकर यांनी स्मार्टचा विस्तार होण्यासाठी आधीच्या टप्प्यातील किमान ५० टक्के कामे पूर्ण करण्याचे आव्हान आमच्यासमोर आहे, असे सांगितले. ‘राज्यात स्मार्टकडे ११३४ प्रकल्प आलेले आहेत.

त्यातील ११०१ प्रकल्पांचे सविस्तर अहवाल (डीपीआर) मंजूर आहेत. यातील ६२९ प्रकल्पांना मदतीचा पहिला हप्ता देण्यात आला आहे. ४६० प्रकल्पांसाठी ३३१ कोटी रुपयांचे कर्जदेखील वितरित केले गेले आहे. स्मार्टमधील ७०० प्रकल्पांच्या निविदा यापूर्वीच काढल्या गेल्या आहेत. आनंदाची बाब म्हणजे १३४ प्रकल्प पूर्णत्वाला आले आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

राज्यात अजूनही ३०० प्रकल्प मंजूर असले तरी त्यांना बॅंकांकडून मदत झालेली नाही. बॅंकांनी आतापर्यंत साडेचारशे कोटींहून अधिक कर्ज वाटलेले आहे. त्यामुळे पुढील कर्जप्रस्तावांना मान्यता मिळण्यासाठी राज्यस्तरीय बॅंकर्स समितीच्या बैठकीत पाठपुरावा करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला आहे.

उर्वरित कंपन्यांचे डीपीआर मंजूर असले तरी बॅंकांकडून कर्जपुरवठा होत नसल्याने मदतीचा हप्तादेखील या कंपन्यांना देत नसल्याची अडचण या बैठकीत मांडण्यात आली. राज्यातील महिलांच्या कंपन्यांकडे स्वमालकीच्या जागा नाहीत. त्यामुळे या कंपन्यांसमोरील अडचणी दूर करण्याचे आश्‍वासन राज्य शासनाने दिल्याचे सूत्रांनी स्पष्ट केले.

जोरात सुरू आहे... काहीही अडचण नाही

कृषिमंत्र्यांच्या विरोधात आंदोलन होण्याची शक्यता असल्याने ‘वॅम्नीकॉम’ला पोलिस छावणीचे स्वरूप आले होते. स्मार्टबाबत माहिती देताना कृषिमंत्री कोकाटे म्हणाले, ‘‘राज्यातील शेतकऱ्यांपर्यंत कृषी कल्याण योजना नेण्यासाठी कृषी विभागाकडून नवनवीन उपक्रम आणले जात आहेत. अलीकडेच आम्ही कृषी समृद्धी योजना आणली. ही सुरुवात असून अजून बऱ्याच योजना येतील. आमची कामे जोरात सुरू आहे. काहीही अडचण सध्या नाही.’’