विनोद इंगोले ः ॲग्रोवन वृत्तसेवा
Custerd Apple : अमरावती ः सीताफळ संशोधनाला दिशा मिळावी, याकरिता कृषी विद्यापीठाच्या स्थानिक प्रादेशिक संशोधन केंद्र परिसरात रिसर्च सेंटर आणि मोर्शी तालुक्‍यात प्रक्रिया उद्योगाला बळ देण्यात आले होते. मात्र त्यानंतरच्या काळात झालेल्या सत्तांतरानंतर हे दोन्ही प्रकल्प मागे पडले आहेत.

यावर खर्च झालेल्या निधीचे काय? असा प्रश्‍न आता उपस्थित केला जात आहे.
सीताफळ महासंघाकडे उपलब्ध आकडेवारीनुसार, राज्यात गेल्या काही वर्षांत सीताफळाखालील क्षेत्रात वाढ नोंदविण्यात आली आहे. त्यापासून एकरी तीन तर हेक्‍टरी सात ते आठ टन अशी उत्पादकता मिळते.

क्षेत्रवाढीच्या परिणामी बाजारात एकाचवेळी आवक वाढत असल्याने दर कोसळतात. त्यामुळे प्रक्रिया उद्योगाद्वारे पल्प तयार करून साठवणूक व दरवाढीच्या काळात विक्रीला प्रोत्साहन देण्याचे प्रस्तावित होते.

तत्कालीन कृषिमंत्री डॉ. अनिल बोंडे यांनी त्यासाठी पुढाकार घेतला.
मोर्शी तालुक्‍यातील खेड या जंगलप्रवण क्षेत्रात नैसर्गिकरित्या सीताफळाचे उत्पादन होते. त्यासह काही शेतकऱ्यांनी देखील सीताफळ लागवड केली आहे.

जंगली सीताफळाच्या लिलावातून वनव्यवस्थापन समितीला सहा ते लाख रुपये मिळतात. त्यावरूनच खेड भागातील एकंदरीत सीताफळ उत्पादनाचा अंदाज येतो. ही बाब लक्षात घेता खेड भागात उत्पादित सीताफळावर प्रक्रियेच्या उद्देशाने डॉ. बोंडे यांनी सीताफळ प्रक्रिया प्रकल्प मंजूर केला. १४ लाख रुपयांची तरतूद याकरिता पहिल्या टप्प्यात करण्यात आली.

निधीचे वितरणही झाले; सीताफळ प्रक्रिया तसेच पल्प सयंत्र खरेदी करण्यात आले. त्या सयंत्रासाठी इमारतीचे बांधकामही केले गेले. परंतु हा प्रकल्प कार्यान्वित होण्यापूर्वीच अवघ्या काही महिन्यातच सरकार कोसळल्याने कृषिमंत्री पदावरून डॉ. बोंडे यांना पायउतार व्हावे लागले. डॉ. बोंडे यांच्यानंतर कोणीच या प्रकल्पाकडे लक्ष्य दिले नाही. त्यामुळे वापराअभावी ही यंत्रणा भंगार होत असल्याचे सांगितले जाते.

संशोधन केंद्रही ठरले अल्पजीवी
राज्यासह विदर्भात होणाऱ्या सीताफळाच्या संशोधनाला चालना मिळावी, याकरिता कृषी विद्यापीठ अंतर्गतच्या अमरावती येथील प्रादेशिक संशोधन केंद्रात सीताफळासाठी स्वतंत्र रिसर्च सेंटरला मान्यता देण्यात आली.

तत्कालीन जिल्हाधिकारी अभिजित बांगर यांनी त्याचे उद्घाटन केले. परंतु हे कामही सत्तांतरानंतर तसूभरही पुढे सरकलेले नाही.

सीताफळ प्रक्रियेला प्रोत्साहन मिळावे, या साठी मोर्शी तालुक्‍यातील खेड येथे सीताफळ प्रक्रिया उद्योगासाठी निधी मंजूर केला. बांधकाम करण्यात आले.

सयंत्र देखील लागले. मात्र सत्तांतरानंतर शेतकरी हिताच्या या उपक्रमाकडे कोणीच लक्ष्य दिले नाही. परिणामी ही यंत्रणा भंगारात निघण्याची वेळ आली आहे.
- डॉ. अनिल बोंडे, राज्यसभा सदस्य, माजी कृषिमंत्री.