Mumbai News : आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला आलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांवर देण्यात येणाऱ्या थकहमीच्या परतफेडीसाठी आवश्यक कायदेशीर बंधपत्राची अट राज्य सरकारने काढून टाकली आहे. त्याऐवजी साधे बंधपत्र देऊन थकहमी वसुलीच्या जबाबदारीतून मोकळीक देण्याचा एकप्रकारे प्रयत्न राज्य सरकारने केला आहे.

शासन निगम किंवा तत्सम संस्था यांच्या कर्जाचे बंधपत्र हे लिखित किंवा छापील असून ते एक कायदेशीर पुरावा ठरते. ‘कर्जाची फेड विशिष्ट मुदतीत व विशिष्ट हप्त्याने करीन’ अशी हमी कर्ज काढणारा देत असतो. या बंधपत्रांचे प्रकारही असतात.

बंधपत्र या शब्दाचा वापर कायद्याच्या कक्षेतही निरनिराळ्या वैध पत्रांच्या संदर्भात करतात. मात्र त्यांचे प्रकार वेगळे असले तरी हेतू रक्कम देण्याचे आश्वासन असते. बंधपत्रे अटींविरहित किंवा अटीसहित असू शकतात. ऋणपत्रे, गहाण-बंधपत्रे, तारण बंधपत्रे, संलग्न न्यास बंधपत्रे, प्रतिभूति-बंधपत्रे, प्राप्ति-बंधपत्रे, नगरपालिका बंधपत्रे, निष्ठा वा जमानत बंधपत्रे, अपील बंधपत्रे, जातमुचलका बंधपत्रे असे बंधपत्राचे अनेक प्रकार असतात.

राज्य सहकारी बँकेकडून ज्यावेळी २०२३ मध्ये काही कारखान्यांना कर्ज मंजूर केले तेव्हा कर्ज परतफेडीच्या हमीसाठी कायदेशीर बंधपत्रे देण्याबाबतचा आदेश १२ सप्टेंबर, २०२३ रोजी काढण्यात आला. मात्र भाजपसह राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अजित पवार गटाने तो प्रयत्न हाणून पाडला. थकहमी देत असताना वित्त विभागाने कायदेशीर बंधपत्राची अट घातली होती. मात्र ती डावलून आता केवळ बंधपत्र सादर करण्याचे आदेश काढले आहेत.

यामध्ये संत शिरोमणी वसंतराव काळे सहकारी साखर कारखाना, चंद्रभागानगर, पंढरपूर, भाऊराव चव्हाण सहकारी साखर कारखाना, अर्धापूर, श्री छत्रपती सहकारी साखर कारखाना, भवानीनगर, जय भवानी सहकारी साखर कारखाना, शिवाजीनगर, बीड, श्री संत कूर्मदास सहकारी साखर कारखाना, पडसाळी, सोलापूर या कारखान्यांना ही मुभा देण्यात आली आहे.

आर्थिक अडचणीतील कारखान्यांना कर्ज देण्याच्या संदर्भात सहकार विभागाने काही अटी घातल्या होत्या. त्यानुसार कर्ज घेताना कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून बंधपत्र द्यावे लागणार होते. आणि कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून कर्जाचा बोजा चढवण्यात यावा अशी अट होती. त्यामुळे कर्ज आणि त्यावरील व्याज थकले तर कारखान्यांच्या संचालकांची मालमत्ता लिलाव करण्याचे अधिकार राज्य बँकेला मिळणार होते. पण या अटीला कारखानदारांनी विरोध केला होता. सरकारनेच अट घातल्यामुळे राज्य बँकेनेही कर्ज उपलब्ध करून दिले नव्हते.

कायदेशीर नव्हे तर साधे बंधपत्र (बाँड)

विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर साखर सम्राटांची नाराजी नको म्हणून सहकार विभागाने साखर कारखानदारांना मोकळे रान करून दिले आहे. बंद पडलेले साखर कारखाने कमी दरात खरेदी केल्याने राज्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली होती. तर राज्य सहकारी बँक अशा बेबंदशाहीमुळे अडचणीत आली होती. त्यामुळे तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी प्रशासक नियुक्ती केली होती. मात्र आता कर्ज घेताना यापूर्वी कायदेशीर बंधपत्राऐवजी आता साध्या बंधपत्रावर संचालकांना मोकळे रान दिले जाणार आहे.

पूर्वीची अट अशी होती...

राज्यातील आर्थिक अडचणीत असलेल्या सहकारी साखर कारखान्यांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेकडून शासन हमीवर कर्ज उपलब्ध करून देण्याबाबतचे धोरण निश्चित करण्यात आले होते. त्यात वैयक्तिक मालमत्तेवर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करून अध्यक्ष- संचालकांच्या मालमत्तेवर या कर्जाचा बोजा चढविण्यात यावा अशी अट होती. पण सहकार विभागाने ही अट वगळली आहे. वित्त विभागाने कर्ज फेडीच्या संदर्भात घातलेल्या अटी सहकार विभागाने शासन आदेशाद्वारे बदलल्या आहेत.

सुधारित अट अशी आहे...

संबंधित सहकारी साखर कारखान्याकडून थकहमीवरील कर्ज व त्यावरील संपूर्ण व्याजाच्या परतफेडीकरिता संपूर्ण संचालक मंडळ वैयक्तिक आणि सामूहिकरीत्या जबाबदार राहतील. या बाबत संबंधित संचालकांनी कर्ज वितरणापूर्वी बंधपत्र सादर करणे बंधनकारक राहील, अशी अट घातली आहे.