Nagpur News : राज्यात येत्या पाच वर्षांत तुती लागवडीखालील क्षेत्र एक लाख एकरावर नेण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याकरिता चॉकी सेंटरचे बळकटीकरण, राज्यात दहा ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्र त्यासोबतच छत्रपती संभाजीनगर किंवा अमरावती येथे विभागीय रेशीम संशोधन केंद्र उभारण्याचे प्रस्तावित असल्याची माहिती रेशीम संचालनालयाचे संचालक गोरक्ष गाडीलकर यांनी ‘ॲग्रोवन’शी संवाद साधताना दिली.

श्री. गाडीलकर म्हणाले, की रेशीम शेती फायद्याची असल्याने राज्यभरातून त्याला शेतकऱ्यांचा प्रतिसाद आहे. त्या पार्श्‍वभूमीवर राज्यात असलेल्या दहा रेशीम पार्कच्या ठिकाणी प्रशिक्षण केंद्राची उभारणी केली जाईल. त्या ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या शास्त्रोक्‍त प्रशिक्षणाची सोय राहणार आहे. दहा दिवसांची अळी चॉकी सेंटरद्वारे मिळते.

त्यामुळे पुढील वीस दिवसच शेतकऱ्यांना अळीचे व्यवस्थापन करावे लागते. सध्या १०७ चॉकी सेंटर राज्यात असून त्यातील सर्वाधीक मराठवाड्यात आहेत. यापुढील काळात चॉकी केंद्राचे बळकटीकरणावर भर दिला जाईल.

चॉकी सेंटरकरिता तीन महिन्यांचे प्रशिक्षण हिंदपूर व मैसूर येथे प्रशिक्षण राहते. ज्या जिल्ह्यात क्षेत्र वाढेल त्या जिल्ह्यातून मागणी झाल्यास रेशीम बाजारपेठ देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्या ठिकाणी कोषाची उपलब्धता व्हावी, व्यापारी यावे असेही अपेक्षित आहे.

सध्या राज्यात सहा बाजारपेठा असून नव्याने वरुड (लातूर) येथे नवी बाजारपेठ सुरू करण्यात आली आहे. बाजार समितीच्या माध्यमातून मार्केटिंग होते. त्याकरिता व्यापाऱ्याने बाजार समितीचा रीतसर परवाना मिळवावा. व्यापाऱ्याला जितकी कोष खरेदी करावयाची आहे तितकी रक्‍कम त्याने बाजारपेठेकडे भरणा करावी. ऑनलाइन व्यवहार होत असल्याने शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट रक्‍कम जमा होते.

प्रती किलो ३०० रुपयांपेक्षा मी दर असेल तर प्रती किलो ५० रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. परंतु सध्या रेशीम दर ५०० रुपयांपेक्षा अधिक आहे. कोरोना काळातच दर खाली आल्याने शेतकऱ्यांना अनुदान द्यावे लागले. एआरएम (ऍटोमॅटीक रेलींग मशीन) च्या माध्यमातून कोशापासून धागा तयार करता येतो. सिल्क समग्र योजनेतून राज्यात अशा पाच मशीन देण्याचे प्रस्तावित आहे. पाल्यापासून पौष्टिक चारा व इतर उपपदार्थ तयार करण्यावर भर दिला जाईल.