जागतिक हवामान बदलाचा सर्वाधिक फटका शेती क्षेत्राला बसत आहे. जागतिक तापमानात वाढ होत आहे. जगातील एकूण शेती क्षेत्रापैकी १०.८ टक्के क्षेत्रावर भारतात शेती केली जाते. देशातील शेती क्षेत्रातून ५४ टक्के हरितगृह वायुचे उत्सर्जन होते.  त्यामुळे जागतिक अन्नसंकट अधिक गंभीर होत आहे, असं रिना सिंग आणि अशोक गुलाटी यांनी केलेल्या अभ्यासातून समोर आले आहे. हरितगृह वायुचं उत्सर्जन रोखण्यासाठी सरकारने पुढाकार घेतला पाहिजे, असे त्यांच्या अभ्यासाचा निष्कर्ष आहे. पण राजकीय इच्छाशक्ती अपुरी पडत आहे. 'Indian Council for Research on International Economic Relations'च्या 'जी२० टू जी२१: वन अर्थ, वन फॅमिली, वन फ्यूचर' या लेख लिहिला आहे. २०२१-२२ मध्ये शेतीतून हरितगृह वायुचे उत्सर्जन ५०० मेट्रिक टनांपर्यंत पोहचले. परिणामी जागतिक तापमानात वाढीचा इशारा त्यांनी या लेखात दिला आहे. 

देशातील शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जमिनीतून आणि वाढत चालेल्या वनीकरणामुळे हरितगृह वायुचे उत्सर्जन वाढत आहे. त्यामध्ये २१ टक्के उत्सर्जन भात शेतीमुळे होते. त्यापाठोपाठ १७ टक्के शेतजमिनीच्या वापरातून, ६ टक्के खतांच्या वापरातून आणि २ टक्के शेतात उरलेल्या पिकांच्या अवशेष जाळल्यामुळे होते. एफपीओच्या अहवालानुसार सर्वाधिक मिथेनचं उत्सर्जन देशातील पशुपालनातून होते. पण मग यावर नियंत्रण कसं मिळवायचं? हा खरा प्रश्न आहे. हरितगृह वायु उत्सर्जन रोखण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडते हे तर आहेच. पण हरितगृह वायु वाढीसाठी सरकार कारणीभूत आहे, असेही या अभ्यासात स्पष्ट करण्यात आले. पंजाबमध्ये भात पिकासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार मोठ्या प्रमाणात खत आणि विजेवर अनुदान देते. भात शेतीतून होणारे हरितगृह वायु उत्सर्जनाकडे कानाडोळा करत पंजाबमध्ये भात पीक घेण्यासाठी सरकार शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देते. केंद्र आणि राज्य सरकारला हरितगृह वायु उत्सर्जन रोखायचे असेल तर शेतकऱ्यांना अन्य पिकांकडे वळवणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्रातील ऊस शेतीबद्दलही असेच मत व्यक्त केले जाते. परंतु शेतकरी ही पिके घेतात कारण या पिकांतून शेतकऱ्यांना दोन पैसे मिळण्याची शक्यता अधिक आहे.  

हरित क्रांतीनंतर देशात गहू आणि तांदळाचं उत्पादन मोठ्या प्रमाणावर वाढले. पुढे त्याची खरेदी सरकार करू लागले. कल्याणकारी योजनांसाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतून त्याचे वितरण करण्यात येऊ लागले. अन्नधान्यांचा प्रश्न त्यामुळे निकाली लागला. तसेच शेतकऱ्यांना त्यातून दराची हमी मिळू लागली. त्यामुळे शेतकरी दरवर्षी त्याच पिकांची लागवड करू लागले. या पिकांकडून शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे वळवायचे असेल तर त्यासाठी सरकारला पुढाकार घ्यावा लागेल, हे नाकारून चालणार नाही. परंतु सरकारला त्याआधी इतर पिकांच्या उत्पन्नाची खात्री शेतकऱ्यांना द्यावी लागेल. 

पंजाबचे शेतकरी भाताचे उरलेले अवशेष जाळतात. त्यामुळे शेजारच्या दिल्लीतील हवा दूषित होते. त्याचा दिल्लीतील जनतेला त्रास होतो. पंजाबमध्ये आपचे सरकार आले. मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी शेतकऱ्यांना आवाहन केले, भाजीपाला पिकांची लागवड करा. सरकारच्या आवाहनला प्रतिसाद देत शेतकऱ्यांनी भाजीपाला पिकांची लागवड केली. पण ऐन आवकेच्या हंगामात भाजीपाला पिकाचे भाव कोसळले. ढोबळी मिरची तर रस्त्यावर फेकण्याची शेतकऱ्यांवर वेळ आली. ढोबळी मिरचीला दर मिळाला १ रुपये किलोचा मिळत होता. शेतकऱ्यांनी सरकारच्या आवाहनाला प्रतिसाद दिला. त्याचा शेतकऱ्यांना फटका बसला. कारण या पिकांची मूल्यसाखळी विकसित झालेली नाही. त्यामुळे बाजारपेठीतील मागणी आणि पुरवठा किती आहे, याचा अंदाज येत नाही. 

केंद्र सरकारचे २०७० पर्यंत देशाला कार्बन न्यूट्रल करायचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी कार्बन क्रेडिट सारख्या संकल्पना राबवल्या जात आहेत. पण सरकारला यातून मार्ग काढायची इच्छा असेल तर आधी शेतकऱ्यांना विश्वासात घ्यावे लागेल. त्यांना इतर पिकांतून चांगले उत्पन्न मिळेल, याची हमी द्यावी लागेल. त्यासाठी शेती क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढण्यावर भर द्यावा लागेल. तरच सरकारच्या प्रयत्नांना फळ येईल.