ई समृद्धी पोर्टलवर खरीप २०२४ सोयाबीन खरेदीचा पर्याय उपलब्ध नसल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये सोयाबीन खरेदीवरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. २५ सप्टेंबर रोजीच पणन विभागाने नाफेड आणि एनसीसीएफला १ ऑक्टोबरपासून सोयाबीन खरेदीची ऑनलाईन नोंदणी सुरू करण्याचे आदेश  दिले आहे. परंतु अद्यापही नोंदणी कुठे आणि कशी करायची, याबद्दलची अधिकृत माहिती पणन विभागाकडून देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

पणन विभागाने नाफेड आणि एनसीसीएफला सोयाबीन खरेदीच्या सूचना देताना, १५ ऑक्टोबरपासून सोयाबीनची खरेदी सुरू करण्यात यावी, तसेच १ ऑक्टोबरपासून नोंदणी सुरू करावी, असं स्पष्ट सांगितलेलं आहे. त्यामुळे १ ऑक्टोबरपासून ई समृद्धी पोर्टलवर शेतकरी स्वत: नोंदणी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पण या पोर्टलवर अद्यापही खरीप २०२४ सोयाबीन खरेदीचा पर्याय देण्यात आलेला नाही, असं शेतकरी सांगत आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांनी या पोर्टलवर स्वत: नोंदणी करण्याचा प्रयत्न  केला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना नोंदणी करताना शेतकऱ्यांची माहिती, बँक पासबुकची माहिती आणि जमिनीची माहिती भरल्यानंतर सोयाबीन खरेदीचा पर्याय उपलब्ध करून दिलेला नसल्याचा शेतकऱ्यांचा अनुभव आहे.

नाफेडचे खरेदी व्यवस्थापक महेंद्र ढेकाणे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, "ई-समृद्धी पोर्टलवर शेतकऱ्यांची सोयाबीन खरेदी नोंदणी खरेदी केंद्राकडून केली जात आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी नोंदणी करू नये. शेतकऱ्यांनी जवळच्या खरेदी केंद्रावरून जाऊन नोंदणी करावी. केंद्रावर जाताना ई पीक पाहणी केलेला सातबारा, आधार कार्ड आणि बँक पासबुक घेऊन जावं," असं आवाहन ढेकाणे यांनी केलं आहे. तसेच काही अडचण आली तर जिल्हा पणन कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असं आवाहनही पणन विभागाकडून करण्यात आलं आहे. परंतु राज्यात नाफेड आणि एनसीसीएफचे किती खरेदी केंद्रांना परवानगी देण्यात आली, याबद्दलची अधिकृत माहिती अद्यापही शेतकऱ्यांना देण्यात आली नाही. त्यामुळे पणन विभागाने खरेदी केंद्र नेमकी कोणत्या ठिकाणी सुरू केली आहेत आणि कुठे जाऊन नोंदणी करायची? असा सवालही शेतकरी उपस्थित करू लागले आहेत. त्यामुळे सोयाबीन हमीभाव खरेदीबाबत नोंदणीपासूनच शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळ निर्माण झाला आहे.

सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्यात एकूण २०० खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये नाफेडची १४६ आणि एनसीसीएफचे ६० खरेदी केंद्र करण्यात येणार आहेत. यामध्ये तालुका ठिकाणी सोयाबीनची खरेदी केंद्र सुरू करण्यात येतील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नोंदणीसाठी तालुका गाठवा लागणार आहे, असंही सुत्रांनी सांगितलं आहे. परिणामी शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्राचं अंतर जास्त पडणार अशी चिन्हं दिसू लागली आहेत.

शेतकऱ्यापासून खरेदी केंद्राचं अंतर जास्त असेल तर शेतकरी खाजगी व्यापाऱ्यांना कमी दरात शेतमाल विकतात, असा आजवरचा अनुभव आहे. राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांनी शेतकऱ्यांना खरेदी केंद्र जवळ उपलब्ध व्हावीत, यासाठी शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि बचत गटांनाही खरेदी केंद्र सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्याबद्दल विचार सुरू असल्याचं दोन आठवड्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत सांगितलं होतं. परंतु यासंबंधी नाफेड आणि एनसीसीएफला अद्यापही सूचना प्राप्त झालेल्या नाहीत, असंही सुत्रांनी सांगितलं आहे. त्यामुळे सोयाबीन खरेदीचा गोंधळ शेतकऱ्यांच्या मुळावर उठतोय की काय अशी शंकाही शेतकरी व्यक्त करू लागलेत.

सध्या शेतकऱ्यांच्या सोयाबीन काढणीने वेग घेतला आहे. बहुतांश शेतकऱ्यांची सोयाबीन मळणी करून तयार झाली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना काढणीसाठी लागलेली मजूरी, आगामी रब्बीसाठी पूर्व मशागत, निविष्ठा खरेदी सोबतच सणवारासाठी पैशाची निकड आहे. पण खुल्या बाजारात मात्र सोयाबीनला हमीभावाच्या खाली दर मिळत आहे. त्यामुळे शेतकरी सरकारी हमीभाव खरेदीसाठी नोंदणी करण्याचा स्वत:च प्रयत्न करत आहेत. त्यासाठी ई-समृद्धी पोर्टलवर ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणीचा प्रयत्नही केला जात आहे. परंतु खरेदी नोंदणी शेतकऱ्यांनी करायची नाही, तर खरेदी केंद्रांमध्ये जाऊन करायची आहे, असं नाफेडकडून सांगण्यात आलं आहे. परंतु अद्यापही खरेदी केंद्रासाठी कुणाला आणि कुठे परवानगी देण्यात आली आहे, याबद्दल शेतकऱ्यांना अधिकृत माहिती मिळालेली नाही. त्यामुळे ऑनलाईन नोंदणीवरून शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली आहे.