Amravati News : अमरावती ः बदलून गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या जागी नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यास शासनाला वेळ नसल्याने जिल्हा परिषदेत रिक्त पदांचा अनुशेष वाढल्याने सामान्यांच्या कामाचा खोळंबा होत आहे. जिल्हा परिषदेत अनेक विभागप्रमुखांच्या जागा रिक्त असून अद्यापही अधिकारी देण्यात न आल्याने ग्रामीण भागाचा गाडा चालविणाऱ्या या स्थानिक स्वराज्य संस्थेला अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.

त्यातच आता पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ‘झेडपी’त अधिकाऱ्यांचा अनुशेष, आणखी एका विभाग प्रमुखाची बदली श्रीराम कुलकर्णी यांनासुद्धा शासनाकडून स्थानांतर करण्यात आल्याने अनुशेष वाढला आहे. काही दिवसांतच विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागणार असून, त्यापूर्वी अधिकारी न मिळाल्यास जिल्हा परिषदेचा गाडा मात्र रुतणार आहे. मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेत कधी नव्हे एवढा अधिकाऱ्यांचा अनुशेष निर्माण झाला आहे. केवळ महिला व बालकल्याण, आरोग्य, पशुसंवर्धन, बांधकाम तसेच पंचायत विभागांना स्थायी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी उपलब्ध आहेत.

मात्र अतिशय महत्त्वाच्या अशा ग्रामीण पाणीपुरवठा, वित्त, सामान्य प्रशासन, समाजकल्याण, मनरेगा तसेच शिक्षण विभाग या विभागांना पूर्णवेळ अधिकारीच उपलब्ध करून देण्यात आले नाही. त्यामुळे अन्यत्र कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना या पदांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. हे अधिकारी दोन्ही पदांना वेळ देऊ शकत नसल्याच्या अनेक तक्रारी आहेत. विशेष म्हणजे, पाच ते सहा पंचायत समितींमध्ये गटविकास अधिकाऱ्यांची पदे रिक्त आहेत. असे असताना आता पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीराम कुलकर्णी यांच्यासुद्धा स्थानांतर करण्यात आले आहे.

‘सीईओं’ची मुंबईवारी, तरी प्रतीक्षा कायमच

जिल्हा परिषदेच्या रिक्त पदांवर नवीन अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्याबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजिता महापात्र यांनी मागील आठवड्यात मंत्रालयात ठाण मांडले, त्याठिकाणी अधिकाऱ्यांची गरज असल्याची फाईल त्यांनी पुटअपसुद्धा केली. मात्र तरीसुद्धा शासनस्तरावरून अद्याप कागदपत्रे हलली नाहीत.